प्रजातन्त्रको मर्ममा किन प्रहार गर्दैछ सरकार?

• गोविन्द बेल्वासे-

प्रचलनमा रहेको संसदीय प्रणालीको राजनैतिक व्यवस्था विकासको श्रेय नै पत्रकारितालाई दिने गरिन्छ। “मार्क्यूरियस पोलिटिक्स” का सम्पादक मार्चमोन्ट नेड्दह्यामले सेप्टेम्बर १६५१ देखि अगस्ट १६५२ सम्म आफ्नो पत्रिकामा लगातार “प्रजातन्त्र” सम्बन्धी सम्पादकीय छापेका थिए। उक्त सम्पादकीयको शृङ्खलालाई प्रचलित संसदीय प्रजातन्त्रको आधार मानिन्छ। तर, त्यस समयमा सूचना फैलाउन अहिले जस्तो प्रविधिले सहज बनाएको थिएन्। छापा नै सूचना प्रवाहको प्रमुख साधन थियो। सञ्चार जगतले समाजलाई अग्रगमनको मार्ग देखाइरहेको हुन्छ।

र्‍यान पेरी नक्कली कागज पेस गरेर बेलायतको बकिङ्घम दरबारभित्र सुसारे कर्मचारी नियुक्त भएका थिए। बेलायती रानीको सत्कारमा अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज बुस पाहुना हुँदा उनी त्यहाँका जागिरे थिए। उनी पत्रकार हुन, तर त्यहाँ उनी सुसारे बनेर ८ हप्तासम्म जागिर खाए। ती “दैनिक मिरर” का संवाददाताको उद्देश्य रानी बस्ने दरबारको सुरक्षा व्यवस्था कति कमजोर छ भन्ने उजागर गर्नु थियो। त्यसैले उनकाविरुद्ध कुनै कारबाही भएन, बरु स्याबासी मिल्यो। रसियाका सांसदहरूले डिसेम्बर महिनाको दोस्रो हप्तामा फेक न्युज जानीजानी प्रचार गर्ने पत्रकारलार्इ सजाय गर्ने विधेयक पेस गरेका छन्।

प्रजातन्त्र बलियो बनाउने नाममा नेपाल सरकारद्वारा पत्रकारहरू तर्साउने तथा थुन्ने गर्नाले यो प्रजातन्त्रको मोडलको जग नै भत्किएको छ। अहिले ६ दर्जनभन्दा बढी पत्रकारलाई सामाजिक सञ्जालको विषयमा प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ।

भत्किएको जगलाई समयमै मरम्मत नगर्ने हो भने शान्ति खलबलिने र नयाँ पद्धति खोजिने अवस्था सिर्जना हुनेछ भन्ने कुरा इतिहासबाट हामीले पाठ सिकिसकेको विषय हो।

पञ्चायत कालमा पनि सञ्चार जगतलाई तर्साउने कार्य हुन्थ्यो। न्यायालयले समेत तत्कालीन संविधानको जगमा सञ्चार जगतको वाक तथा प्रकाशन स्तन्त्रता जोगाउन थुप्रै सहयोग गरेको थियो। सत्ताको कमजोरी सञ्चार जगतलाई कोट्याउन दिने र शक्ति सन्तुलन गरेर निरङ्कुशताबाट समाजलाई जोगाउने ध्येयले नै सञ्चार जगतलाई स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्दै संविधानमा लेखिएको छ।

सन् २००० मा एक अग्रज वरिष्ठ अधिवक्तालाई सामाजिक सञ्जालबाट प्रजातन्त्र सुदृढ हुने विषय बताउँदा त्यो कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न गर्नु भएको थियो। त्यस विषयमा लिड्स युनिभर्सिटीका प्रोफेसर डेभिड वालले उस बेला साइबर प्रजातन्त्रको व्याख्या गर्दा अहिले जस्तो बुझ्न सजिलो थिएन। त्यसैले अहिलेको सामाजिक सञ्जालमा भइरहेका मत मतान्तरहरू तथा प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा पुर्‍याइरहेको गदानलाई उनले बुझ्ने गरी व्याख्या गर्न म असमर्थ थिएँ। त्यो समयमा फेसबुक त सुरु नै भएको थिएन।  हामी त्यस बेला हटमेल, थाहु र नेपालन्यूजका च्याटरुमसम्म चलाउने गर्थ्यौँ तर अहिलेको जस्तो सामाजिक सञ्जाल विकास होला र यो अवस्था होला भन्ने केही कल्पना थियो, ठ्याक्क कस्तो हुन्छ थाहा थिएन ।

नेपालमा माओवादी सशस्त्र सङ्घर्ष चलिरहेको समय थियो। सशस्त्र संघर्षमा बालकहरु परिचालन भएका विषयमा साइबर च्याट रुममा पक्ष र विपक्षमा भएका छलफललाई मैले सामाजिक सञ्जालको अहिलेको स्वरूपको अनुमान गर्ने आधारका रूपमा लिने गर्थेँ। अहिले पत्रकारहरूलाई प्रहरीले चिसा छिँडीमा सुताएको विषयले मलाई नेपालमा प्रजातन्त्रको भविष्य कस्तो होला त भन्ने प्रश्न गर्ने बनाएको छ। १८ वर्षअघि ती अग्रजलाई सामाजिक सञ्जाल र प्रजातन्त्रको भविष्यबारे भए जस्तै मलाई अहिले भएको छ। वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता प्रजातन्त्रको एक अभिन्न अङ्ग हो। अहिलेसम्म व्यवहारमा सबैभन्दा गतिलो ठानिएको संसदीय प्रजातन्त्रको मोडल स्वतन्त्र पत्रकारिता तथा वाक एवं प्रकाशन स्वतन्त्रता बिना पूर्ण हुन सक्दैन ।

प्रविधि विकासले सञ्चार माध्यम सजिलो बनाएको छ। धेरैलाई सन्देश प्रवाह गर्ने सजिला माध्यमहरू उपलब्ध छन्। सञ्चार प्रवाह प्रविधि सबैको पहुँचसम्म छताछुल्ल नहुँदासम्म मर्यादित पत्रकार जगतले मात्र त्यसलाई परिचालन गर्थे। पत्रकार जगत आचारसंहितामा बाँधिएको हुन्छ। नैतिकताको पासो चुडाल्न सक्दैन। त्यसैले उनीहरूको सन्देश प्रवाह सन्तुलित र अग्रगमनकारी हुन्छ। भलै सत्ताले अग्रगमनको भावनालाई आत्मसात् गर्न नसक्दा बेलाबखत सत्ता र सञ्चार जगतबीच अन्तर्विरोध उब्जने पनि गर्छ।

बदलिँदो प्राविधिक युग तथा साइबर युगको वर्तमान सञ्चार जगतले भोगेको अवस्था विगत भन्दा फरक छ। आचारसंहिताबाट नियन्त्रित नभएको समुदायले पनि अहिले ठुलो जनसमुदायबीच सन्देश प्रवाह गर्न सक्छ। भावना, तथ्य, विवेचना र सूचनालाई ग्रहण गर्नेले आफ्नो ज्ञान र क्षमता अनुसार उपयोग गर्छ। अहिले सरकारले सूचना सम्प्रेषणलाई आचार संहितामा बाँधिने पत्रकार जगत र अन्य जगतलाई समान रूपले कानुन लागू गर्ने संयन्त्र रोजेको देखिन्छ। यसरी वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रित गर्ने प्रयास गरिरहेको तथ्यले प्रजातन्त्र निर्बल बनाइरहेको छ। धेरै पत्रकारले छोटो समयमा प्रहरीको चिसो छिँडीमा रात बिताउन परेको तथ्यबाट सरकारले प्रजातन्त्रको मर्ममा प्रहार गरिरहेको प्रमाणित हुन्छ।

२०४२ सालसम्म टेलिभिजनलाई सूचनाको साधन होइन विलासिताको माध्यम मानिन्थ्यो। अहिले हात–हातमा बोकिएका स्मार्ट फोनमा सूचना पुग्नेमात्र होइन क्षणभरमै सूचना प्रवाह गर्ने नागरिक पत्रकारिता व्यवहारमा छ। यो नयाँ सामाजिक परिवेशले व्यवस्थित हुने क्रममा संक्रमणकाल भोग्दै छ।

नागरिक सन्देश प्रवाहको नयाँ परिवेश व्यवस्थित गर्ने नाममा पहिलादेखि नै आचारसंहितामा बाँधिएका सञ्चारकर्मीलाई काबुमा पार्ने नेपाल सरकारको कदम प्रजातन्त्र विरोधी एवं यथास्थितिवादी आचरण हो। यो मात्र नभएर विरोध प्रदर्शक प्रचलन रहेको माइतीघर मण्डलामा विरोध गर्न नपाइने गरी गरिएको सरकारी कदमले पनि अग्रगमनको संविधानको भावनालाई कुठाराघात गरेको अनुभव समेत ताजै छ। यी कदमहरू वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता विरोधी रहेको प्रस्ट छ।

नयाँ प्रविधिको परिवेशलाई आत्मसात् गर्न र सञ्चार जगतलाई मर्यादित समेत बनाउनको लागि परिचयपत्रलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। बेलायतमा नेशनल युनियन अफ जर्नालिष्टले (एनयूजे) जस्ता सञ्चार जगतलाई व्यवस्थित गर्ने संस्थाको सदस्यहरूको परिचयपत्रको पासवर्ड सदस्यलाई र प्रहरीसँग रहनेगरी व्यवस्थित पारेर सञ्चारजगतको परिचयको यकिनका साथ उनीहरूलाई स्वतन्त्र छाड्ने गरिन्छ। सञ्चारजगतको स्वतन्त्रता ग्यारेन्टी रहेको र पत्रकार निर्भीक रहेको व्यवहारमा भेटिन्छ।

माथि उल्लिखित र्‍यान पेरीको तथ्यले पनि त्यही पुष्टि गर्दछ। त्यही उदाहरण नेपालमा सहजै अपनाउन सकिन्छ। यो पद्धति अपनाउनाले सञ्चारकर्मीलाई खोजी पत्रकारिताका लागि सुरक्षाको अनुभूति समेत हुन जान्छ जसका कारण प्रजातन्त्र फस्टाउँदै जान्छ र अग्रगमनका मार्ग विस्तार हुँदै जानेछन्। खोजी पत्रकारिताको लागि सञ्चारकर्मीलाई कतिपय अवस्थामा कानुन उलंघन गर्ने समुदायसँग घुलमिल समेत हुनुपर्ने हुन्छ। प्रशासन संयन्त्रले छापा मार्दा खोज पत्रकारितामा संलग्न सञ्चारकर्मीलाई पहिचान गरेर उन्मुक्ति दिन बेलायतको अनुभवले सहयोग गर्ने मात्र होइन अपरिहार्य पनि छ।

हाम्रो संविधानलाई डोर्‍याउनका लागि भारतमा इन्दिरा गान्धीले अपनाएको संकटकालको पदचाप अपनाउने सम्भावना पनि नकार्न सकिँदैन। प्रजातान्त्र विकासको अभ्यासमा आफ्नो सत्ता लम्ब्याउन संकटकाल लगाउने जस्तो फोहोरी खेल खेल्ने सम्भावना टारेमा मात्र अग्रगमनको दिशा समाउन सकिन्छ। सत्ताको मोहभन्दा अग्रगमनको मोह गर्ने अभ्यासमा भने स्वतन्त्र र निर्भीक सञ्चारजगतको सहारा लिन जरुरी हुन्छ। भारतको त्यो संकटकालबाट सिको गरेर सत्ता जोगाउन थाल्ने हो भने समाज अगाडि बढ्ने छैन तर सञ्चारजगतको स्वतन्त्रताबाट संविधानको अग्रगमनको भावनाको कदर हुनेछ।

सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट निर्वाचनमा प्रभाव पारिएका आशंकाहरु अमेरिका, ब्रेक्जिट तथा भारतमा समेत भएको अनुमानलाई क्याम्ब्रिज एनलाइटिका माथिको कारबाही प्रकरणले पुष्टि गरेको छ। सम्पन्न मुलुकहरूले जल, थल र वायु सेना जस्तै साइबर सेनाको छुट्टै सैनिक संयन्त्र नै खडा गरेको अवस्थामा नेपालले पनि आफ्नो आवश्यकतालाई पहिचान गरेर सङ्कट टार्ने योजना बनाउनु जरुरी छ। तर, त्यो आवश्यकतालाई व्यवस्थित गर्न नसकेको हीनताबोधका रूपमा सरकारले सञ्चार जगतलाई नियन्त्रण गर्ने हतकण्डा अपनाउनाले प्रजातन्त्र परास्त हुनेछ।

नेपालमा गोरखापत्र, रेडियो नेपाल तथा नेपाल टेलिभिजन सुरु गर्दा सञ्चार क्षेत्रमा लगानी गर्ने निजी क्षेत्रको अभावका अवस्थामा सरकारी संयन्त्रबाट सूचना प्रवाह गर्नु अग्रगमनकारी कदम थियो। अहिले सञ्चार जगत सस्तो प्रविधिबाट पनि सम्भव भएको कारणबाट पनि ती सरकारी संयन्त्र टिकाइ राख्न र सरकारी पकडमा सञ्चार जगतलाई टिकाइ राख्न आवश्यक छैन। स्वतन्त्र पत्रकारितालाई नैतिकताको परिधिभित्र रहने गरी आचारसंहितामा बाँधेर निर्भीक बनाउन सकेको खण्डमा प्रजातन्त्र फस्टाउने छ।