काठमाडौं: सीमाविद् वुद्धिनारायण श्रेष्ठले नेपालको राष्ट्रियता खिँइदै गएको बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषयमा सरकारले दरोसँग खुट्टा टेक्न नसक्दा नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता धरापमा पर्दै गएको उनले बताए।
सोमवार देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाले गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै श्रेष्ठले नेपालको सरकार र ठूला नेताहरु जनताले के भन्छन् भन्दा पनि छिमेकीले के भन्छन् भनेर तर्सिने गरेको बताए। 'एउटा सानो निर्णय गर्दा पनि भारतले के भन्ला, चीनले के भन्ला भनेर तर्सिन्छन्,' उनले भने, 'नेपाली जनताले के भन्लान भन्ने सोच्दैनन्।'
उनले राष्ट्रियताको सवालमा सरकार लुलो भएको र नेताहरुको बोलीको ठेगान नभएको उनले आरोप लगाए। 'भारतले नेपालको ६०६ वर्गकिलोमिटर मिचेको छ। सरकार केही बोल्न सक्दैन,' उनले भने 'विश्वका लाइब्रेरीमा नेपालका नक्सा सुरक्षित छन्। लिपुलेक हाम्रो हो। कालापानी हाम्रो हो भन्ने यथेस्ट प्रमाण छन्। तर हाम्रो सरकार लुलो भयो।'
नेपालको कुटनीति फितलो भएका कारण समस्या आएको उनले बताए। 'हाम्रो लिपुलेकलाई लिएर मोदीले चीनमा गएर सीसँग सम्झौता गर्छन्,' श्रेष्ठले अगाडि भने, 'हाम्रा राजदूत दिल्लीमा पनि छन्। बेइजिङमा पनि छन्। हाम्रो भूभागलाई लिएर दुई देशबीच सम्झौता हुँदै छ भन्ने चाल पनि पाउँदैनन् भने उनीहरुको के काम भयो? हाम्रा कुटनीतिज्ञ निकम्मा भए।'
इपीजी प्रवुद्ध होइन अवुद्ध बनाइँदै छ
उनले नेपालको कुटनीति फितलो भएकै कारण इपीजीको प्रतिवेदनसमेत अलपत्र परेको आरोप लगाए। 'करोडौँ खर्च गरेर प्रतिवेदन तयार भयो। तर यो प्रतिवेदन मोदीले समय नदिएको भन्दै अलपत्र पारिँदै छ,' उनले भने, 'कहिले चुनावको नाममा समय दिँदैनन्। अहिले आएर कुरा आएको छ। त्यहाँ उल्लेक विषयमा भारतलाई चित्त बुझेन रे।'
उनले प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको भनिएको सीमा नियमनको विषयलाई लिएर इपीजीलाई अवुद्ध बनाउन खोजिएको बताए। 'इपीजीको पाँचौँ बैठकमा भारतीय सदस्यले नै यसको प्रस्ताव गरे। नेपालले सहमति जनायो प्रतिवेदन तयार भयो प्रस्ताव गर्ने सदस्यको मृत्यु भइसकेको छ,' श्रेष्ठले अगाडि भने, 'अझै प्रतिवेदन बुझ्ने तरखर छैन्। एक जना सदस्य भारतको राजदूतको रुपमा सिफारिस भएका छन्। तर भारतले एग्रिमो पठाएको छैन।'
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै राजनीतिक विश्लेषक डा सुरेन्द्र केसीले नेपालका नेताहरुले नै नेपालको कुटनीतिलाई फितलो बनाएको आरोप लगाए। उनले भने, 'मेनपावरको दलाललाई राजूत बनाइ दिन्छन्। सडकछापलाई परराष्ट्र मन्त्री अनि कहाँबाट हुन्छ कुटनीति दरो।'
लिपुलेकको विषयमा भारत र चीनबीच २०१२ देखि नै सहमति र सम्झौता हुँदै आए पनि त्यसबारेमा नेपालका कुनै पनि निकायले तथ्यांक नराखेको उनले बताए। उनले नेपाल र भारतबीच भएका सम्झौताहरु मध्ये सबैभन्दा बढी दुई देशका प्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर गर्ने संयुक्त वक्तव्य नेपालका लागि घातक हुने गरेको उनको भनाइ थियो।
