काठमाडौं : सरकारी डाक्टरले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सिन्डिकेट लगाउन खोजेको भन्दै गैरसरकारी चिकित्सक संघले आरोप लगाएको छ।
सरकार र सरकारी चिकित्सक संघबीच सोमबार ८ बुँदे सहमति भएको थियो। उक्त सहमतिमा भएका दुई बुँदाको विरोध गर्दै गैरसरकारी चिकित्सकले सरकारी डाक्टरले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सिन्डिकेट लगाउन खोजेको आरोप लगाएका हुन्।
गैरसरकारी चिकित्सक संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै सहमतिको बुँदा नम्बर ४ र ६ प्रति पनि आपत्ति जनाएको छ। महासचिव डाक्टर रितेश थापाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ८० प्रतिशत डाक्टरहरुको विचार र आवाजलाई निषेध गर्न खोजिएको खण्डमा संघले कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएको छ।
सहमतिको बुँदा नम्बर चारमा एउटै छाता ऐन ल्याई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई व्यस्थित गर्ने र हालसम्म प्रतिष्ठानहरुले सञ्चालन गरेका सम्पूर्ण अस्पतालहरु नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गत नै रहने र सोका कार्यकारी प्रमुख स्वास्थ्य सेवाको कर्मचारी मध्येबाट नियुक्त गर्न आवश्यक व्यावस्था अगाडि बढाउने छ।
त्यस्तै सहमतिको ६ नम्बर बुदाँमा स्वास्थ्य सेवा तर्फको ११ औँ तहमा खुल्ला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था हटाउने छ।
सम्बन्धित समाचार
सरकारी चिकित्सकको माग पुरा: स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी पनि अन्य मन्त्रालयका सचिव हुनसक्ने
