काठमाडौँ दुईवटा वाइडबडी जहाज किन्दा लिएको ऋणको सावाँ तथा ब्याज तिर्न नेपाल वायुसेवा निगम असफल भएको छ। कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषसँग लिएको ऋणको सावाँ तथा ब्याजको किस्ता तिर्न निगम असफल भएको हो।
निगमले पुस मसान्त (सोमबार) सञ्चय कोषलाई वाइडबडी जहाज खरिदमा लिएको सावाँ र ब्याजको त्रैमासिक किस्तास्वरुप ४० करोड २३ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने भए पनि एक रुपैयाँ पनि बुझाउन सकेन। सञ्चय कोषसम्बद्ध स्रोतका अनुसार निगमले अघिल्लो पटक साना जहाज (न्यारोबडी) खरिद गर्दा लिएको ऋणको सावाँ र ब्याजको किस्तास्वरुप २३ करोड ९ लाख रुपैयाँ मात्रै तिरेको छ।
सञ्चय कोष र निगमबीच आइतबार दोस्रो किस्ता भुक्तानीबारे छलफल भएको थियो। छलफलका क्रममा सोमबार बेलुकासम्ममा दुबै ऋणको ब्याज भुक्तानी गर्ने सहमति भएको थियो। तर निगमले भने न्यारोबडी जहाज किन्दा लिएको ऋणको सावाँ र ब्याज मात्रै भुक्तानी दिएको हो।
'छलफलमा हामीले निगमको आर्थिक र प्रशासनिक अवस्था, विमान उडाउने रणनीति र कार्य योजना पनि मागेका थियौँ' कोषका एक अधिकारीले भने।
निगमले नियमित किस्ता नतिरेपछि कोषले मङ्गलबार नै 'रिमाइन्डर लेटर' पठाएको छ। बुधबार अर्थ मन्त्रालयलाई पनि यसबारे जानकारीसहितको पत्र पठाउने तयारी कोषले गरेको छ। 'सरकारी संस्थानलाई सरकारकै जमानीमा ऋण दिइएको हो, यसबारे अब अर्थ मन्त्रालयले नै छलफल गराउनुपर्छ' कोषका ती अधिकारीले भने।
स्रोतका अनुसार निगमका अधिकारीहरुले ऋणको किस्ता तिर्ने समय तालिका अनुसार आफूहरूले पैसा तिर्न नसक्ने भन्दै असारसम्म 'हेरिदिन' कोषलाई आग्रह गरेका थिए। तर कोषका पदाधिकारीले भने सरकारले नै ऋण दिनेदेखि तिर्नेसम्मको समयावधि तय गरिदिएको भन्दै आफूहरूले केही गर्न नसक्ने जवाफ दिएका थिए। 'असारसम्मका लागि हेरिदिनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको कुरा थियो' ती अधिकारीले भने।
निगमले नागरिक लगानी कोषलाई पनि पूरा रकम भुक्तानी गर्न सकेन। वाइडबडी जहाजको 'श्रीङ्किङ' फण्डमा राखेको रकम मात्रै भुक्तानी गरेको छ। निगम र कोषबीचको ऋण सम्झौतामा जहाजले गरेको आम्दानीको ३० प्रतिशत रकम श्रीङकिङ फण्डमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यही रकम मात्रै दिएको कोषका कार्यकारी निर्देशक रमण नेपालले जानकारी दिए।
निगमका सहायक प्रवक्ता नवराज कोइरालाले एयरबस ३२० को १३औँ किस्ता पूर्ण रूपमा तिरिएको र एयरबस ३३०को दोस्रो किस्तामा तिर्नुपर्नेमा आंशिक रकम मात्रै तिरिएको जानकारी दिए। लामो दूरीमा उडाउन भन्दै किनिएका दुई जहाजले व्यापार गर्न नसकेपछि निगम वित्तीय सङ्कटमा फस्दै गएको छ। वाइडबडी जहाज खरिदमा भएको अनियमितताको बहसले निगम थप सङ्कटमा परेको छ।
आउँदो फेब्रुरीमा जापान र मार्चमा चीनमा उडान सुरु गरिसकेपछि निगमले आफ्नै आम्दानीबाट पुरै किस्ता तिर्न सक्ने दाबी गरेको छ।
