काठमाडौँः भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले कित्ताकाट व्यवस्थित गर्न ल्याएको नयाँ निर्देशिकाले घरजग्गाको कारोबार ठप्पजस्तै भएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालबाट गत पुस २७ गते जारी भएको निर्देशिकाले घरजग्गाको कारोबार ठप्प भएको हो।
जग्गाको कित्ताकाट गर्न स्थानीय तहले सिफारिस गरेका छैनन्,‘ मालपोत कार्यालय लगनखेलका मालपोत प्रमुख सुवोध खनालले भने, ‘स्थानीय तहको सिफारिस बिना मालपोत कार्यालयबाट कित्ताकाट हुँदैन। त्यसैले अहिले कारोबारमा निकै कमी आएको छ।'
खनालका अनुसार पहिले अंशबण्डाका नाममा धेरै कित्ताकाट हुने गरेकोमा नयाँ निर्देशिकाले अंशबण्डालाई कडाई गरेकोले कारोबारमा कमी आएको छ। अहिले सबैभन्दा धेरै दृष्टिबन्धक (ऋणका लागि जग्गा धितो राख्ने) को काम मात्रै भइरहेको छ। मालपोत कार्यालय भक्तपुरका प्रमुख अरुणोदय रञ्जितले पनि नयाँ निर्देशिकापछि जग्गाको कारोबार थप घटेको बताए।
रञ्जितका अनुसार वर्षमा एकपटक कित्ताकाट गर्न पाउनेहरु मात्रै कारोबारका लागि आउन थालेका छन्। ‘जग्गाको कित्ताकाट गरिदिनु भनेर वडास्तरबाट सिफारिस आएका छन्। मन्त्रालयको नयाँ निर्देशिकाले भने स्थानीय तहमा वन, कृषि, भूमिसुधार र शहरी विकासका प्रतिनिधि भएको समितिले सिफारिस गरे मात्र कित्ताकाट गर्नु भनेको छ, ’ मालपोत कार्यालय कलंकीका प्रमुख देवी भण्डारीले भने ‘त्यसैले वडास्तरबाट आएका सिफारिसमा कित्ताकाट गरिएको छैन।'
नयाँ निर्देशिकापछि तराई क्षेत्रमा पनि कारोबार प्रभावित भएको छ। उपत्यकापछि सबैभन्दा धेरै कारोबार हुने प्रदेश राजधानीहरुमा पनि यतिबेला घरजग्गाको कारोबार निकै सुस्ताएको छ। अंशबण्डाको काम रोकिएकोले कारोबारमा निकै कमी आएको मालपोत कार्यालय विराटनगरका प्रमुख देवी भट्टले जानकारी दिए।
'वडाध्यक्षको सिफारिस ल्याएर कित्ताकाट गराउन आएका छन्।‘ भट्टले भने, ‘त्यस्ता सिफारिसको आधारमा कित्ताकाट नहुने भएकाले फिर्ता पठाएका छौं। कित्ताकाटका लागि स्थानीय तहको समितिले नै सिफारिस गर्नुपर्छ। स्थानीय तहले अहिलेसम्म समिति बनाउने कुनै तयारी गरेका छैनन्।'
समितिले सिफारिस नगरेसम्म कित्ताकाट नहुने भएकाले केही समय कारोबार प्रभावित नै हुन्छ।‘ चितवनमा पनि नयाँ निर्देशिकापछि कारोबार प्रभावित भएको मालपोत कार्यालय चितवनका प्रमुख लालकृष्ण पौडेलले बताए। उनका अनुसार नगरपालिकाबाट कित्ताकाटको लागि सिफारिस गर्ने कुनै तयारी नभएपछि मालपोत कार्यालयले नै नगरपालिकालाई पत्र पठाएको छ। पौडेलले भने, 'अब उनीहरुले कहिले समिति बनाउँछन् र सिफारिस गर्छन् त्यसै अनुसार कारोबार हुन्छ।'
डेढ वर्षअघि कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण रोक्ने निर्णय भएपछि नापी र मालोत कार्यालयमा भ्रष्टाचार मौलाएको भन्दै अख्तियार दुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र संसदीय समितिले चासो दिएका थिए। त्यसपछि मन्त्रालयले कित्ताकाट व्यवस्थित गर्न भन्दै नयाँ निर्देशिका सार्वजनिक गरेको थियो। नयाँ व्यवस्थाले कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण हुनबाट रोके पनि वस्ती विकास भइसकेको ठाउँमा बस्ने सर्वसाधारणले आफ्नो जग्गा टुक्रर्याएर बेच्न सकेका छैनन्। मन्त्रालयले नयाँ निर्देशिका मालपोत र भूमिसुधार कार्यालय परिपत्र गरे पनि स्थानीय तहमा अहिलेसम्म कुनै जानकारी छैन।
स्थानीय तहमा परिपत्र नगरेकोले नयाँ निर्देशिका कार्यान्वयनमा आउन नसकेको धनगढी उपमहानगरपालिकामा प्रमुख प्रसाशकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद गौतमले बताए। उपमहानगरपालिकालाई परिपत्र अनुसार जग्गाको वर्गीकरण गर्न र कित्ताकाटको लागि सिफारिस गर्न पत्राचार भएको छैन। पत्राचार गरेपछि समिति बनाएर जग्गाको वर्गीकरण गर्ने र कित्ताकाटका लागि सहजीकरण गर्ने उनले बताए।
