काठमाडौंः संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियामा ढिलाई भएको भन्दै संयुक्त राष्ट्र संघसहित पश्चिमा मुलुकहरुले चासो व्यक्त गरेका छन्।
विहीवार संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै उनीहरुले पीडितहरुको केन्द्रमा राखेर समस्याको समाधान गर्नसमेत सुझाब दिएका छन्।
संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियालाई टुंग्याउन गठन भएका सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको म्याद सकिन १७ दिन बाँकी छँदा राष्ट्र संघको नेपाल कार्यालयले काठमाडौं स्थगित युरोपियन युनियनको कार्यालय, अष्ट्रेलिया, जर्मनी, फिनल्याण्ड, फ्रान्स, नर्वे, स्वीट्जरल्याण्ड, संयुक्त अधिराज्य र संयुक्त राज्य अमेरिकाका दूतावासले वक्तव्य जारी गर्दै संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियामा ढिलाई भएको भन्दै चासो व्यक्त गरेका हुन्।
संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई निर्णयमा पुर्याउनका लागि नेपाल सरकारले खेलेको भूमिकाको स्वागत गरिएको छ।
‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपक्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको म्याद सकिँदै छ। २०१५ मा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको चार वजे पुगेको छ यसबीच केही पनि भएको छैन,’ वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘हामीले सरकारलाई संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियालाई सन् २०१९ मा कसरी अगाडि बढाउँछ भन्ने योजना स्पष्ट पार्न आग्रह गर्छौँ।’
संक्रमण कालिन न्याय प्रक्रियालाई टुंगोमा पुराउने नेपालको आफ्नो खाका तथा नेपालको नेतृत्व र सर्वोच्च अदालतको २०१५ को फैसलालाई सम्मान गर्नेसमेत वक्तव्यमा उल्लेख छ।
‘जनताको विस्वास विना द्वन्द्वको घाउ निको पार्न तथा शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन नेपालले सक्दैन भन्ने कुरामा हामी एकमत छौँ’ वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यसलाई प्राप्तिकालागि हामी सरकारसँग पीडित परिवार, नागरिक समाज सरोकारवाला पक्षसँग अर्थपूर्ण सम्बाद गरेर अगाडि बढ्न आग्रह गर्दछौँ।’
उनीहरुले समस्याको समाधान पीडित आवश्यकताको केन्द्रमा रहेको भन्दै यसपछि मात्र शान्त्रि प्रक्रियाले बलियो आधार पाउने बताएका छन्।
उनीहरुले नेपालको विश्वसनीय संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रिया, नेपालको समृद्धि र स्थायीत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र चासो रहेको वक्तव्यमा उल्लेख छ।
