काठमाडौँ : डा. गोविन्द केसीले आफूसित भएको सहमति अनुरुप विधेयक पारित गराउनु पर्ने माग राख्दै आमरण अनसन बसिरहेका बेला सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले भने राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई संसदबाट पारित गराएरै छाड्ने सरकारको एकमात्र नीति रहेको बताएका छन्।
आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, 'विधेयकमा के छ भन्ने विषयमा छलफल नभई विरोध भएको छ।'
'मेडिकल कलेज खोल्न ३०० बेडको हुनुपर्ने, ३ वर्ष देखि सञ्चालन भएको हुनुपर्छ पर्ने, एमडी पढ्न सरकारीमा १०० प्रतिशत र निजीमा ७५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। सुन्छु कताकता, जनतामुखी भएन। अनि के भयो त?', उनले सोधे।
उनले अगाडि भने, 'एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने, १० वर्षसम्म काठमाडौँमा खोल्न नपाउने, १० वर्ष पछि खोलिने मेडिकल कलेज पनि गैर मुनाफामुखी हुनुपर्ने व्यवस्था छ। माफियामुखी भयो रे। के हो माफियामुखी भनेको म बुझ्दिनँ।'
'संसदमा छलफल होला कि भन्ने डरले छलफल हुन नदिने खेल हुँदैछ', उनले आरोप लगाए, 'जनतालाई गुमराहमा राख्न खोजिएको छ।
विधेयकमा के छ भन्ने नबुझी विरोध भएको छ।'
'सबै कुरो संसदले गर्छ', उनले भने, 'गर्न नसक्ने एउटामात्र कुरा होला पुरुषलाई महिला र महिलालाई पुरुष बनाउने। अहिले त के के प्रविधि आइसक्यो त्यो पनि सक्ला।'
उनले सोधे, अस्पतालमा हुने धर्ना अनसनले कानुन बनाउने कि संविधानले अधिकार दिएको जनताबाट चुनिएको सर्वोच्च संस्थाले?'
'लोकतन्त्रमा फैसला संसदले गर्छ। रातो पिरो होला तातो पिरो होला। सरकारले पेस गरेको छ। पास हुन्छ। कुरा सिम्पल छ', उनले भने।
हावामा तरवार चलाएर निसाना लाग्दैन। कसलाई ढाल्न खोज्या हो? भन्दै मन्त्री बाँस्कोटाले थपे, डाक्टर सापका सबै सतप्रतिशत माग पूरा भएका छन्। उहाँले पढ्नु त भएको छ विधेयक? कि अर्कै पढ्न पो दिए कि?
