चिकित्सा शिक्षा विधेयक : के हुनसक्ला 'फेस सेभिङ'को विकल्प - राष्ट्रिय सभामा संशोधन?

काठमाडौँ : राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रमुख प्रतिपक्षीको नाराबाजीसहितको अवरोधका बीच माघ ११ गते शुक्रबार प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको छ। 

आमरण अनसन बसिरहेका डा. गोविन्द केसीले सोही दिन पत्रकार सम्मेलन गरी माग पूरा नहुन्जेल अनसन जारी रहने प्रतिक्रिया दिए। त्यस्तै शिक्षा मन्त्री पोखरेलले पनि डा. केसीको जीवनरक्षाको लागि जुनसुकै बुँदामा हस्ताक्षर सरकारले हस्ताक्षर नगर्ने अडान सार्वजनिक गरे।

डा. केसीको विगत सात वर्षदेखिको निरन्तर अडानका कारण विधेयक जारी भएको र उनका अधिकांश माग पूरा भएको सरकारी पक्षको भनाई छ। तर डा. केसी भने सरकारले यसअघि गरेको ‘सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने नैतिकताबाट च्युत तथा आफ्नै विगतको निर्णयबाट विचलित’ भएको आरोप प्रधानमन्त्रीमाथि लगाएका छन्। 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वभौम संसदलाई आफूले निर्देशन दिन नसक्ने पनि बताइसकेका छन।
 
दुवै आ-आफ्नै अडानबाट पछि हटी कसरी विन विन सिचुएसन बनाई फेस सेभिङ गर्न सक्लान् ? के छ विकल्प?

के प्रतिनिधि सभाबाट पारित भइसकेको विधेयकमा संशोधन सम्भव छ त?

दुई सदनात्मक व्यवस्था भएका कारण यसअघि जस्तो एक सदनको संसदबाट पास हुने बित्तिकै विधेयक राष्ट्रपतिकहाँ गई प्रमाणिकरण भई लागू भइसकेको छैन।
 
प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको यो विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १२६ अनुसार प्रतिनिधि सभाद्वारा पारित विधेयकलाई राष्ट्रिय सभामा सन्देशसहित पठाइने छ। राष्ट्रिय सभामा पठाइने विधेयकमा सभाद्वारा पारित गरिएको मिति खुलाई सचिवद्वारा प्रमाणित गरिनेछ।

राष्ट्रिय सभाको माघ १४ गते सोमबारको सम्भावित दैनिक कार्यसूचीको एक नम्बरमा नै उक्त विधेयक टेबल गर्ने उल्लेख छ। 

राष्ट्रिय सभा नियमावलीको नियम १२४ अनुसार प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा आएका विधेयकको प्रक्रिया यस्तो हुन्छ-

•    प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भएपछि सचिवले सभामा टेबुल गर्नेछ र त्यसको एक-एक प्रति प्रत्येक सदस्यलाई वितरण गरिनेछ।

•    विधेयकसहितको सन्देशका प्रतिहरु वितरण भएको दुई दिनपछि प्रस्तुतकर्ता सदस्यले सो विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सक्नेछ। तर अध्यक्षले उपयुक्त सम्झेमा विधेयकसहितको सन्देशका प्रतिहरु वितरण भएपछि कुनै पनि बैठकमा त्यस्तो प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन सक्नेछ ।

•    तर यस्तो प्रस्तावमा छलफल गर्दा विधेयकको विषय र त्यसमा निहित सिद्धान्तमा सामान्य छलफल गर्नमात्र नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ। नियमावलीमा भनिएको छ- त्यस्तो छलफलमा विधेयकका सिद्धान्तलाई स्पष्ट गर्न आवश्यक भएमा बाहेक दफाहरुमाथि छलफल गरिने छैन।‘

•    यस्तो विधेयक राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधि सभाबाट आएको दुई महिनाभित्र राष्ट्रिय सभाले कि पारित गर्नुपर्नेछ, कि संशोधनसहित प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउन सक्नेछ। 

यही त्यो ठाउँ हो जहाँ डा. गोविन्द केसीका केही वा पूरै मागलाई सम्बोधन हुने गरी विधेयकमा संशोधन गर्न सकिन्छ। सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षीबीच हाल जारी तनावलाई मत्थर गर्न पनि यसमा गरिने केही संशोधनले सघाउन सक्नेछ। 

राष्ट्रिय सभामा पनि सत्तापक्षकै बहुमत भएको हुनाले प्रतिनिधि सभामा जस्तै यहाँ पनि सरकारले बहुमतीय प्रक्रियाबाट सहजै विधेयक पारित गर्न सक्छ। 

यदि राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्षको बहुमत नभएको भए त्यहाँबाट अस्वीकृत भई वा संशोधन सहित प्रतिनिधि सभामा फिर्ता आएको विधेयक उपर विचार गरी प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यहरूले प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पुनः पारित गरेमा सो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने प्रावधान संविधानको धारा १११ मा छ।

राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउन सक्ने

त्यसैगरी संविधानले विधेयक प्रमाणिकरण गर्नुअघि राष्ट्रपतिलाई फिर्ता पठाउने अधिकार पनि दिएको छ। संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) मा प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेश भएको १५ दिनभित्र निजले सन्देश सहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउने व्यवस्था छ।

राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देश सहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय दुवैको संयुक्त बैठकमा पेश हुने प्रावधान छ। दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नु पर्ने संविधानमा उल्लेख छ। 

कसरी हुनसक्ला सहमति?

डाक्टर गोविन्द केसी चार वटा बूँदामा असहमति जनाउँदै अनशन बसेका छन्।

पहिलो बुँदा विधेयकको प्रस्तावना हो भने दोस्रो बूँदा एउटै विश्वविद्यालयले पाँच वटा भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाइने विषयमा हो। 

त्यस्तै, तेस्रो सिटिइभीटी र चौथो बूँदा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय विधेयकमा थपिएकाले हो।

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०७२ हालसम्मका अनसनको मुख्य उपलब्धि भएकाले उक्त प्रतिवेदनको नाम ऐनको प्रस्तावनामै तोकिनुपर्ने  छ। तर विधेयकमा त्यही नाम हटाइएको छ।

तर, यो नै डाक्टर केसीको असन्तुष्टिको मुख्य विषय भने हैन।

डा. केसीसँग १५ औँ अनशन तोड्दै गर्दा 'अन्यत्र जेसुकै लेखिएको भएता पनि आइन्दा एक विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन। यसअघि सम्बन्धन दिइसकेको चिकित्सा शिक्षण संस्थामा यो प्रावधान लागू हुने छैन। काठमाडौँ बाहिरका शिक्षण संस्थाको हकमा आयोगले नीति निर्माण गरी निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ’  भन्ने सहमति भएको थियो।

तर विधेयकमा भने फरक आयो।  ‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि यो ऐन जारी भएपछि एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन। तर, यो ऐन जारी हुनुभन्दा अघि सम्बन्धन दिइसकेका र मनसायपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौं उपत्यका बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा यो प्रावधान लागू हुने छैन्। काठमाडौं उपत्यका बाहिरका अन्य शिक्षण संस्थाका हकमा आयोगले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ। आयोगले निर्णय गर्दा यस ऐनको कुनै पनि कुराले बाधा पुग्ने छैन।’

यही बूँदाले काठमाडौँ वा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उपत्यका बाहिर मनसाय लिइसकेका कलेजलाई समबन्ध दिन सक्ने देखिएको छ। अर्थात् झापाको दुर्गालाल प्रसाइँको बीएन्डसी मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने देखिन्छ। प्रसाइँ र नेकपाका दुई अध्यक्ष एउटै टेबलमा बसी मार्सी चामलको भात खाएको फोटो पनि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो। 

डा. केसीको आरोप हो, 'बी एन्ड सीलाई सम्बन्धन दिन सम्झौता तोडमोड गरे।'

डाक्टर केसीका सहयोगी डा. अभिषेकराज सिंह भन्छन्, ' यो बूँदाले बीएन्डसी मात्रै हैन काठमाडौँ नेशनल जस्ता कलेजहरुले उपत्यकाबाहिर गएर सम्बन्धन पाउन सक्छन्। किनकि आशय पत्र पाइसकेका कलेजलाई सरकारले उपत्यकाबाहिर जान प्रोत्साहन गर्ने विधेयकमा नै लेखिएको छ।'

उनी भन्छन्, 'पहिलाको सम्झौता अनुरुप आयोग कै जिम्मामा छोड्ने हो भने डा. केसीले अनशन तोड्छन्।'

त्यस्तै केसीले २७ दिनको अनशन तोड्दा भएको सहमतिमा सिटिइभिटी अन्तर्गतका प्रवीणता प्रमाणपत्र तह (पिसिएल) मुनिका कार्यक्रमलाई ५ वर्षभित्र हटाउने (फेज आउट) गर्ने उल्लेख छ। 

तर,  विधेयकमा समय सीमा नतोकी सरकारले तोके बमोजिम क्रमशः 'फेज आउट' गर्ने वा स्तरोन्नति गर्ने भन्ने विकल्प राखिएको छ। 

यो बुँदामा पनि सरकारी पक्ष र डाक्टर केसी पक्ष लचक हुने ठाँउ धेरै छ। 

‘नेपाल सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन अध्यापन गर्न/गराउनका लागि एक चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्नेछ’ भन्ने नयाँ बूँदा विधेयकमा थपिएको छ।

१५ औँ अनशनमा डा केसीसंग यो बुँदामा कुनै छलफल र सहमति भएको थिएन। चिकित्सा शिक्षा आयोग हुँदाहुँदै चिकित्सा शिक्षा विश्वद्यालय ल्याउनुपर्ने कारण नभएको भन्दै डा. केसीले विरोध जनाइरहेका छन्।

डा. केसीका असन्तुष्टि यी चार बुँदामा भए पनि मुख्य बुँदा एउटै विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढीलाई सम्बन्धन दिन नपाइने भन्नेमा छ। १५ औँ अनशनमा सम्झौता भए अनुरुप यो बूँदा सच्याइए डाक्टर केसीले अनशन तोड्ने डा. केसी पक्षका अभियन्ताहरुले बताइरहेका छन्।
के यो बिन्दूमा आएर सहमति सम्भव होला?