काठमाडौँः सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारीको म्याथ चैत मसान्तबाट थप नगर्नेगरि मौजुदा ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा पेस गरेको छ। राष्ट्रियसभामा पेस विधेयकले दुबै आयोगको कार्यकाल एक वर्ष बढाउन प्रस्ताव गरेको छ। थपिएको समयमा आयोगको काम सम्पन्न नभएमा थप एक वर्ष म्याद थप्न मिल्नेगरी विधेयक पेस गरेको हो। राष्ट्रियसभामा मंगलबार पेस विधेयक औपचारिक रुपमा दर्ता भएको छैन।
राजनीतिक स्तरमा भएको परामर्शपछि आयोग राख्ने वा नयाँ संयन्त्र बनाउने परिचर्चा जारी थियो। चर्चाबीच सरकारले म्याद थप गर्न लागेको हो। तर, पदाधिकारी भने हेरफेर हुन लागेका हुन्।
द्वन्द्वकालीन विवाद मिलाउने भन्दै केही समयअघि सत्तारुढ दल विपक्षी दलका केही नेताहरु थाइल्याण्डमा पुगेर वार्ता समेत गरेका थिए। उक्त वार्तापछि नयाँ संयन्त्रको चर्चा सुरु भएको थियो।
माघ २७ गतेदेखि दुबै आयोगको कार्यकाल सकिँदैछ। दुई वर्षका लागि गठित आयोगले चार वर्ष काम गरिसकेका छन्। उजुरी आह्वानपछि विस्तृत छानबिनको चरणमा आयोग छन्।
सरकारले पेस गरेको विधेयक अनुसार आयोगको म्याद थप भए पनि अब पदाधिकारीको कार्यकाल थप नहुन सक्छ।
चैत मसान्तपछि हालका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको कार्यकाल कामय गरिएको छ। चैत मसान्तअघि नै नयाँ पदाधिकारी चयनको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नेगरी विधेयक प्रस्तावित छ। यसअघि आयोगको म्याद थप हुनसाथ पदाधिकारीको कार्यकाल थप गरिने गरिएको थियो। पदाधिकारीको पदावधि आयोग विघटन नभएसम्म कायम गरिएको थियो।
मौजुदा ऐनको दफा ६ परिमार्जन गर्दै सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा भनिएको छ ‘यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत बहाल रहेका अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि सम्बत् २०७५ चैत मसान्तसम्म कायम रहनेछ।’
विधेयकको उपदफा १ मा थप भनिएको छ ‘.....दफा ३८(२) बमोजिम आयोगको कार्यवधि थप भएको अवस्थामा नेपाल सरकारले अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि थप गर्न वा दफा ४ बमोजिमको योग्यता भएका अन्य व्यक्तिलाई दफा ३ बमोजिम नियुक्त गर्न सक्नेछ।’
मूल ऐन अनुसार आयोगका पदाधिकारी सिफारिसका लागि पूर्व प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय सिफारिस हुनेछ। जसमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका एक सदस्य तथा सम्बन्धित क्षेत्रका एक विज्ञ रहनेछन्। समितिको निर्णय अनुसार पदाधिकारी सिफारिस हुनेछन्। नियुक्तिपूर्व भने संसदीय सुनुवाइ हुनेछ।
राष्ट्रिय समाचार समितिका अनुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६४ हजार पीडितका उजुरी परेका छन् भने बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा तीन हजार १९७ उजुरी परेको छन्। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा सदस्य मञ्चला झाका अनुसार आयोगले हालसम्म गरेका कामहरुको प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ।
बेपत्ता आयोगका प्रवक्ता डा विष्णु पाठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको विस्तृत अध्ययन ६४ जिल्लामा सकिएको विवरणसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने तयारी गरेको बताए।
पदाधिकारी परिर्वतन स्वागतयोग्यः पीडित
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले आयोगका वर्तमान पदाधिकारीबाट पीडितले न्याय नपाउने उल्लेख गर्दै आयोगको पुनः संरचना गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको थियो।
सरकारले पदाधिकारीको म्याद नथप्ने तर आयोगको म्याद थप्नुलाई सकरात्मक रुपमा लिएको छ। चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीका अनुसार आयोगमा पदाधिकारी द्वन्द्वका घटनाका विशेषज्ञ हुनुपर्ने बताए।
उनले भने ‘आयोग पारदर्शी हुनुपर्छ। कानुन निर्माणमा पीडितलाई सहभागी गराउनुपर्छ भन्ने हो। आयोग पुनःसंरचना गर्नुपर्ने पीडितको माग सम्बोधन भएको छ। जुन सकरात्मक छ।’
