काठमाडौँः कानुनी रुपमा सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा यात्रुले टिकट पाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन नहुँदा उपभोक्ता मारमा पर्ने गरेका छन्। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ र नियमावली २०५४ मा छोटो एवं लामो दूरी दुबैमा टिकट दिनुपर्ने प्रावधान राखिए पनि व्यवसायीले यसलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन्।
टिकट नदिएपछि यात्रुसँग बढी भाडा असुल्न पाइने भएकाले यातायात व्यवसायीले टिकट नदिएका हुन्। यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने यातायात व्यवस्था विभागको ध्यान पनि यता जान नसकेको पीडित यात्रुको गुनासो छ।
रत्नपार्क–दक्षिणकाली मार्गमा चल्ने सवारी साधनमा टिकट नदिई बढी भाडा असुल्ने गरेको यात्रु रामसुन्दर पौडेलले बताए। बा २ ख १९८१ नम्बरको यात्रुवाहक बसले यसरी मनपरी भाडा लिएको उनको भनाइ छ। विभागको वेबसाइटमा राखिएको २०७५ असोज ७ गते कायम गरिएको भाडाको सूची हेर्न नसक्ने बनाइएको उनले बताए।
व्यवसायीले रत्नपार्कबाट १८ किमीको यो दूरीमा रु ४५ भाडा लिने गरेका छन्। अझ नयाँ अनुहार देखिए सवारीका परिचालकले रु ६० सम्म असुल्छन्। विभागले यातायात निरीक्षकको व्यवस्था नगर्दा यात्रु ठगिने क्रम बढेको हो। ऐन र नियमावलीमा निरीक्षकको व्यवस्था गरेपनि अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
हाल राजधानीमा चल्ने साझा यातायातले मात्र यात्रुलाई टिकट दिने गरेको छ। साझा यातायातको बसमै टिकट लिएर यात्रा गर्न पाउनु यात्रुको अधिकार हो भनी लेखेको देख्न सकिन्छ। विभागका प्रवक्ता गोकर्णप्रसाद उपाध्याय भने शहरी क्षेत्रमा १३ किमीभन्दा लामो दूरी भए पनि रु २७ भन्दा बढी भाडा लिन नपाइने बताए।
विभागले नियमित अनुगमन गर्न नसके पनि बेलाबेलामा गरिने अनुगमनमा बढी भाडा लिएको पाइएमा रु पाँच हजारसम्म कारवाही गरिने उनले जानकारी दिए। सबै यातायात कम्पनीलाई लामो–छोटो दुबै किसिमका दूरीमा टिकट दिएर सवारी चलाउन निर्देश गरिएको विभागले जनाएको छ।
माघको अन्तिममा प्रदूषण जाँच, बढी लिए/नलिएको, टिकट दिए/नदिएका बारेमा महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखासँगको सहकार्यमा अनुगमन गर्न लागिएको जनाइएको छ। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका सूचना अधिकारी रघुनाथ महत भने स्थानीय तह अन्तर्गत सञ्चालन हुने सवारीको अनुगमन स्थानीय सरकारले गर्ने बारेमा स्थानीय तह सञ्चालन ऐनमा व्यवस्था गरिएको बताए।
यातायात अनुगमनसम्बन्धी नीति नियम बनाउने कामको जिम्मेवारी पनि यातायात व्यवस्था विभागकै भएको उनले बताए। स्थानीय तहले भने जनशक्ति, साधन एवं स्रोतको अभावमा अनुगमन गर्न नसकेको बताउँदै आएका छन्। रासस
