काठमाडौँः एक वर्षअघिदेखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको लाभकर विवाद प्रकरणको मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ जारी छ। यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले हतारमा मुद्दा सक्ने प्रयत्न गरे पनि न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ बिदामा बसेपछि सुनुवाइ नै स्थगित भएको थियो। साप्ताहिक रूपमै दुई पटकसम्म पेसी पाएको मुद्दाका ‘लिड जज’ शारदाप्रसाद घिमिरेले पुस २२ मा अवकाश पाएपछि अहिले नयाँ बेञ्चले मुद्दा हेरिरहेको छ।
यसअघि मुद्दा हेरेका चार न्यायाधीश कार्यरत नै रहे पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफैंले इजलासको नेतृत्व गरेका छन्। अन्य दुई नयाँ न्यायाधीश थप गरेका छन्।
गत असोज १८ गतेबाट लाभकर विवादमा अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको थियो। इजलासको नेतृत्व न्यायाधीश शारदाप्रसाद घिमिरेलाई दिइएको थियो। जुनियर न्यायाधीश समेटेर इजलास गठन गरिएको थियो। घिमिरेको नेतृत्वमा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम भण्डारी, बमकुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तान इजलासमा सदस्य थिए।
लिड जज घिमिरेको अवकाशको अन्तिम समयमा मुद्दा सक्ने तयारी गरिएको थियो। पछिल्ला केही आदेशका कारण घिमिरे, भण्डारी र मोक्तान विवादमा थिए। एनसेलका विषयमा पनि विभिन्न दृष्टिकोणबाट चर्चा सुरु भएपछि मुद्दा हेरिरहेका अर्का न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले असन्तुष्टि जनाउँदै सुनुवाइका दिन बिदा बसेका थिए।
नयाँ इजलास गठन
हेर्दाहेर्दैको मुद्दामा लिड जजले अवकाश पाएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले गत बिहीबार (माघ १६) नयाँ इजलास गठन गरेका थिए।
इजलासको नेतृत्व आफैंले लिँदै जबराले पुरुषोत्तम भण्डारी र बमकुमार श्रेष्ठका स्थानमा दुई न्यायाधीश छनोट गरेका थिए।
जबराको नेतृत्वको इजलासमा अहिले मीरा खड्का, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, टंकबहादुर मोक्तान सदस्य छन्।
बिहीबारबाट सुनुवाइ सुरु भएको मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ। आइतबार पनि सुनुवाइ हुँदैछ।
चार निवेदनको एकसाथ सुनुवाइ
एनसेलले सबैभन्दा पहिलो लाभकर आफ्नो दायित्व नभएको र लाभकरकै कारण लाभांश रोक्न नमिल्ने भन्दै रिट दायर गरेको थियो। सर्वोच्चले लाभकरको विषयलाई पूर्ण इलसासमा पठाउने रायसहित लाभांश लैजाने बाटो खोलिदिएको थियो। यसअधिका प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले लाभांश रोक्न नमिल्ने आदेश गरेको थियो।
पढ्नुस्ः पूँजीगत लाभकरमा फसेको एनसेललाई लाभांश लैजान दिन सर्वोच्चको आदेश
एनसेलको रिटपछि पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल समेत पाँच जनाले रिट दायर गरेका थिए। लाभकरको दायित्व एनसेलमै रहेको दाबीसहित दायर रिट पनि सँगै सुनुवाइ हुँदैछ। एनसेलले ठूला करदाता कार्यालयलाई विपक्षी बनाएको र अधिवक्ता भावेश गौतमको थप एक रिट पनि सँगै सुनुवाइ हुँदैछ।
