कोलकाता : भारतको पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जी केन्द्र सरकारविरुद्ध कोलकाताको मेट्रो च्यानलमा गएराति देखि अनशन बसिरहेकी छिन्।
ममताले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीविरुद्ध 'सत्याग्रह' भन्दै संघीय स्वाधिनतामाथि गरिएको हस्तक्षेपका सम्बन्ध निर्णय नभएसम्म धर्नाबाट नहट्ने बताएकी छिन्।
आज पश्चिम बंगालको विधानसभामा बजेट प्रस्तुत हुने बेलामा समेत ममता विधान सभामा उपस्थित नहुने र फोनबाटै सभामा सम्बोधन गर्ने बताइएको छ।
आइतवार बेलुकी केन्द्रको अधिनमा रहेको सीआइबीले कोलकाता प्रहरी प्रमुख राजीव कुमारको निवासमा सोधपुछ गर्न पुगेपछि ममता धर्नामा बसेकी हुन्।
#WATCH West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee continues dharna over CBI issue after a short break early morning. West Bengal CM began the 'Save the Constitution' dharna last night. #Kolkata pic.twitter.com/DBoS0GC1MJ
— ANI (@ANI) February 4, 2019
प्रहरी प्रमुखको निवासमा 'शारदा चितफंड घोटाला'का सम्बन्धमा सीआइबी कुमारसँग अनुसन्धान गर्न गएको बताइएको छ। यद्यपि, सीआइबीको टोलीलाई निवास भित्र प्रवेश गर्न दिइएन र कोलकाता प्रहरीले सीआइबी टोलीलाई उल्टै पक्राउ गरेको थियो।
उनीहरुलाई पक्राउ गरेपछि ममता राजीवको निवासमा पुगेकी थिइन्। निवासमै शीर्ष नेता र प्रहरी अधिकृतहरुबीच छलफल भएको थियो।
छलफल पछि संचारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै ममताले सीआइबी कुनै कागजात र पक्राउ पुर्जीबिना नै वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतलाई पक्राउ गर्ने मनसायले आएको बताएकी थिइन्। भारतभरी 'दिदी' उपनामले चिनिने ममताले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष अमित शाहले 'राजनीतिक रुपमा बदलाको भावना' बाट प्रेरित भएर संघीय संरचनामाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएकी थिइन्। ममताले सीआइबीको कदमलाई 'राज्य सरकारमाथि केन्द्र सरकारको हमला' भनेकी छिन्।
केही दिनअघि नरेन्द्र मोदीले बंगालमा आयोजित एक सभामा राजीवको नाम नै लिएर पश्चिम बंगाल सरकारमाथि आक्रमण गरेपछि सीआइबी 'एक्सन' मा आएको बताइएको छ। ममताले भने 'राजीव कुमार देशकै इमान्दार राष्ट्रसेवक' बताउँदै आएकी छिन्।
सीआइबी 'शारदा चितफंड घोटाला'बारे अनुसन्धान गर्न गठित विशेष अनुसन्धान टोली (एसआइटी) को नेतृत्व गरेका हालका प्रहरी प्रमुख राजीवले धेरै दस्तावेज, पेनड्राइभ, ल्यापटप, मोबाइल लगायतका सामाग्रीहरु नष्ट गरेको र लुकाएको आरोपबारे सोधपुछ गर्न कोलकाता पुगको थियो। सीआइबीले धेरै पटक राजीवलाई बोलाए पनि उनी अनुपस्थित हुँदा सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार प्रहरी प्रमुख निवास पुगेको बताइएको छ।
तर, बंगाल सरकारले भने राजीवकुमार विरुद्ध जबरजस्ती अनुसन्धान गर्न उच्च अदालतले रोक लगाएको बेला केन्द्रको सिधा इसारामा संघीय ढाँचामाथि आक्रमण भएको आरोप लगाएको छ।
भारतका पूर्व प्रधानमन्त्री एचडी देभ गौडाले केन्द्र सरकारले सीआइबीको दुरुपयोग गरेको र इन्दिरा गान्धीको पालामा लगाइएको 'एमर्जेन्सी' भन्दा डरलाग्दो अवस्था सिर्जना भएको बताएका छन्।
आइतबार नै विपक्षी दलका नेताहरुले ममताको कदमको समर्थन गरेका छन्। भारतीय कंग्रेसका अध्यक्ष राहुल गान्धी,दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल, समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अखिलेश यादव, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनाका अध्यक्ष राज ठाकरे लगायतका विपक्षी नेताले केन्द्रले संघीय संरचनामा आक्रमण गरी संविधान विरुद्ध कार्य गरेको आरोप लगाएका छन्।
केन्द्र सरकारले भने ममताले भष्ट्रचारविरुद्ध अनुसन्धानमा असहयोग गरेको र सर्वोच्चको आदेश नमानेको आरोप लगाएको छ। सीआइबी पनि पश्चिम बंगाल सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरिरहेको बताइएको छ।
ममताको यस कदमलाई भारतमा आगामी केही महिनामा हुने लोकसभा निर्वाचन लक्षित रहेको अनुमान गरिएको छ।
