PahiloPost

Jun 26, 2019 | ११ असार २०७६


ओली समाजवादको यात्रामा कि भेनेजुएलाका चाभेज पथमा?


विधुर ढकाल

ओली समाजवादको यात्रामा कि भेनेजुएलाका चाभेज पथमा?

काठमाडौं : केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको एक वर्ष पुग्नै लाग्दा नेपालमा भेनेजुएला प्रकरण एकाएक चर्चामा थियो। यतिखेर यस प्रकरणको चर्चा केही सेलाए पनि यसको असर कालान्तरमा कुटनीतिक वृत्तमा देखिनेछ। तर, यो आलेख भेनेजुएला प्रकरणसँग जोडिएको नभइ, सरकारको एक वर्षसँग जोडिएको हो। तर, पनि भेनेजुएला किन आयो त? प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो। 

भेनेजुएला एउटा समाजवादी मुलुक हो। समाजवादी मुलुकको अर्थव्यवस्था कसरी धरासायी भएर अहिलेको अवस्थामा आइपुग्यो? सरकारको विगत एक वर्षलाई यसैमा जोड्न खोजिएकोमात्र हो। 

'खोलामा चाल्दा सुन भेटिन्छ तर हामी गरीब छौं। खोलामा नसकिने पानी छ, हाम्रा खेत बाँझै छन्। विद्युत उत्पादनमा धनी छौँ तर विद्युत किनेर बाल्छौँ। दक्षिण एसियामा पहिले हामीले जलविद्युत बनायौं तर विद्युत किनेर बाल्छौँ,' बिहीवार जनताको जलविद्युत कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए , 'हामीसँग फलाम खानी छ तर सियो काँटी पनि विदेशबाट किन्छौँ। यो चिज बदल्नु छ। हामी सबै चिज भएका गरिब होइनौं सबै चिज भएका धनी बन्नुछ।'

प्रधानमन्त्री ओलीले सुरुवात गरेको कार्यक्रममा आगामी पाँच वर्षमा ३ हजार ४ सय ७९ मेगावाट विद्युत उत्पादन भइसक्ने छ। यो महत्त्वकांक्षी योजनामा सरकार र जनताको प्रत्यक्ष लगानी हुनेछ। 

अहिलेको नेपालको अवस्था र भेनेजुएलाको अवस्था करिब उस्तैउस्तै हो। यद्यपि, भेनेजुएला चरम आर्थिक संकटमा गुज्रिएको छ। नेपाल पनि गरिब छ, भेनेजुएला पनि उस्तै। भेनेजुएलासँग साउदी अरबसँग भन्दा बढी तेल छ र पनि कोलम्बिया भन्दा गरिबी छ। कुनै बेला दक्षिण अमेरिकाको सबैभन्दा धनी देश अहिले सबै क्षेत्रमा अभाव भोगिरहेको छ- ट्वाइलेट पेपरदेखि एन्टिवायोटिक अनि खाद्यान्नसम्मै। 

राष्ट्रपति ह्युगो चावेजको समाजवादी नीतिसँगै ओरालो दिशामा गएको भेनेजुएलाको अर्थतन्त्र राष्ट्रपति निकोलस मादुरोसम्म आइपुग्दा थप संकटमा पुग्यो। 

चाभेजले आफ्नो तेल खानी समाजवादी समृद्धिका लागि भेनेजुएलाका लागि मात्र होइन पूरै ल्याटिन अमेरिकाका गरिबी जनताको पक्षमा प्रयोग गरे। सन् २०१३ मा चाभेजको मृत्यु भयो। त्यसको एक वर्षपछि तेलको मूल्यमा भारी गिरावट आयो। त्यसयता भेनेजुएलाले तीब्र आर्थिक संकटको सामाना गरिररहेको छ। देशको अर्थतन्त्र पूरै टाट पल्टिएको छ। 

सन् १९९८ मा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका चाभेजले देशको तेल उद्योगलाई सरकारीकरण गरे। उनले गरीबहरुका लागि सेवा सुविधा, स्वास्थ्य र शिक्षाका क्षेत्र नि:शुल्क गराए। यसले उनको व्यक्तिगत उचाई चुलियो। उनले त्यसयता निरन्तर देशको नेतृत्व गरे। सन् २००५ देखि २०१४ सम्म तेलको मूल्य उच्च हुँदा त्यसबाट प्राप्त राजश्वलाई जनमुखी कार्यमा प्रयोग गरे। गरीबहरुका लागि घर बनाइए। नतिजा बेरोजगारी र गरीबी दुवै घट्यो। बाल मृत्युदर पनि घट्यो। उनको यस्तो योजनाले विश्वभर प्रख्याती पनि कमायो। 

समाजवादको चाभेजको प्रयोग त्यतिबेला असफल भयो जतिबेला तेलको मूल्यमा तीब्र गिरावट आयो र देश संकटमा डुब्यो। तेल उत्पादनमा कमी आयो। तर, पनि भेनेजुएलामा चाभेज प्रतिको निष्टा भने बाँकी रह्यो। गरीबी, भोकमरीका बीच पनि त्यहाँका जनता रुष्ट छन् तर चाभेज प्रतिको सम्मान घटेको छैन। 

चाभेजले भेनेजुएलाको 'नयाँ जन्म' भएको घोषणाको २० वर्ष पछि राजधानी काराकासले घुँडा टेकेको छ। शहरमा देखिने होइङ बोर्डहरुले 'एक साथ सबै सम्भव छ' भन्ने सन्देश आफ्ना नागरिकलाई दिए पनि अवस्था भने मसानघाटको जस्तो विरक्त लाग्दो देखिन्छ। 

सन् २०१५ यता ३० लाख भेनेजुएलालीले देश छाडेका छन्। यसबीच राष्ट्रपति मादुरोले आर्थिक सुधारको योजना ल्याए तर असफल भयो। भेनेजुएलाको कूल ग्राह्स्त उत्पादन अहिले माइनसमा छ। 

नेपाल समाजवादको यात्रामा कि भेनेजुएला पथमा

अहिले हामी समाजवादको यात्रामा छौँ। संविधानले पनि समाजवादतर्फको यात्रा तय गरेको छ। अब समाजवादको यात्राका लागि हाम्रा योजना के हुन् त?

संविधान निर्माणपछि सम्पन्न निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले बलियो जित हात पार्‍यो। विजयी भएको गठबन्धन एक पार्टी पनि बन्यो। त्यसैका आडमा अहिले दुई तिहाईको सरकार छ। अनि हरेक दिनजसो नेताहरुले समाजवादको यात्रामा हिँडेको बताइ पनि रहेका छन्। 

सरकारले लोकप्रिय कार्यक्रमहरु एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक गरिरहेको छ। सरकारको एक वर्ष पूरा हुँदै गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए, 'यो एक वर्ष समृद्धिको आधार वर्ष हो। यो आधार पाँच वर्षका लागि मात्र होइन।'

सरकार गठनको एक वर्ष पुग्न एक दिन बाँकी रहँदा दुई चर्चित शुभारम्भ भए। एउटा लोकप्रिय कार्यालय पनि खोलियो। बिहीवार प्रधानमन्त्री ओली देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्नु अगाडि लोकप्रिय कार्यक्रममा व्यस्त भए। तीमध्ये एउटा हो पानी जहाज कार्यालयको उद्घाटन। अर्को, जनताको विद्युत कार्यक्रम। त्यसको अघिल्लो दिनमात्र रोजगार कार्यक्रम सार्वजनिक गरे प्रधानमन्त्री ओलीले। एक वर्ष बित्नै लाग्दा सरकारको प्रगति सोचे अनुरुप नदिएको अवस्थामा रिपोर्ट कार्डमा प्रगति विवरण थप्नकै लागि भए पनि कार्यक्रमहरु सार्वजनिक भए, धुमधामसँग। 

सरकारले मंसिरमा ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना’ सुरुवात गरेको हो। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनालाई सरकारले ‘युग परिवर्तन’को संज्ञा दिएको छ।

रुपान्तरित संसद्ले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ पारित गरेपछि अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई समेटेर योजना लागू गर्न लागिएको हो। सामाजिक सुरक्षा सञ्चालन नियमावली र कार्यविधि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यसअघि जारी गरिसकेको छ। श्रमिकको तथ्याङ्क संकलनको अवधि भने फागुनसम्म तोकिएको छ।

कोषले मुख्य चार सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्ने बताइएको छ। स्वास्थ्य तथा सुरक्षित मातृत्व योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना मुख्य योजना रहनेछन्। आवश्यकताअनुसार अन्य योजना सञ्चालनको अधिकार ऐनले कोषलाई दिएको छ।

सोही रकमबाट श्रमिकलाई निश्चित समयको सेवापछि पेन्सन, दुर्घटना बीमा, कामदार र आश्रित परिवारको स्वास्थ्य सुविधा पनि उपलब्ध हुनेछ। यस्तै, श्रमिकसँग आश्रित परिवारको स्वास्थ्य परीक्षण, मातृत्व सुरक्षा, अशक्तता सुरक्षाको योजना पनि रहनेछ। कोषले बेरोजगार सहायता कार्यक्रम तथा अन्य आवश्यकता अनुसारका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्नसक्ने व्यवस्था ऐन र कार्यविधिमा गरिएको छ।

नेपालले सामाजिक सुरक्षाको नाममा २०५१ सालदेखि नै भत्ता वितरण गर्न थालेको थियो। यही लोकप्रिय कार्यक्रमको लाभ अहिलेसम्म पनि तत्कालीन नेकपा एमालेले लिँदै आएको छ। त्यसपछि हरेक वर्ष भत्ता बढाउने होड चल्न थाल्यो। त्यसयता भएका निर्वाचनमा एमालेले आर्थिक विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने एजेण्डालाई भन्दा पनि चुनाव जित्नका लागि वृद्धवृद्धा भत्तालाई नै भजाउने गरेको देखिन्छ।

तीन सय रुपैयाँबाट सुरु भएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता अहिले दुई हजार पुगेको छ। यो भत्ताका कारण एमालेले राजनीतिक लाभ लिएपछि कांग्रेसले पनि यसमा मलजल गर्न थालेको छ। कांग्रेसका अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले पाँच सय रुपैयाँको भत्तालाई एक हजार रुपैयाँ पुर्‍याए। ५ सयको भत्ता नबढेको धेरै लामो समय भइसकेको थियो। त्यसैले महतले बजेटमार्फत् एक हजार रुपैयाँ पुर्‍याए। महतलगत्तै आएका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले एक हजारलाई दुई हजार रुपैयाँमा बढोत्तरी गरे।

सामाजिक सुरक्षा भत्तामा प्रतिस्पर्धा रोकिएको छैन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले रकम बढाउन नसके पनि भत्ता पाउने उमेर घटाइदिए। कामचलाउ सरकारको नेतृत्व गरिरहेका उनले बुधवार वृद्धवृद्धा भत्ता पाउने उमेर परिमार्जन गरे ७० बाट ६५ वर्षमा झारिदिए। 

अहिले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि ४० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा दायित्व छ। अहिलेसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि करिब २३ लाख लाभग्राही थिए।

उत्पादनशील क्षेत्रमा रकम प्रयोग गर्नुपर्नेमा सामाजिक सुरक्षाका नाममा रकम वितरण गर्ने परिपाटीले समाजवादको खम्वा त ठडिएला तर के त्यो खम्बा बलियो हुनेछ? 

यो वितरणमुखी कार्यक्रमको बढावाले आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएर मुलुक नै टाटा उल्टने अवस्थामा पुग्ने जोखिम उत्तिकै छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण हामीसँग छ, भेनेजुएला। 

सामाजिक सुरक्षाका नाममा मनपरी पैसा बाँड्दा ग्रीस टाट उल्टियो र नागरिकले औषधीका समेत नपाएको उदाहरण पनि हामीसँग ताजै छ। 
बुधवार सार्वजनिक रोजगार कार्यक्रमप्रति लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीवार जनताको विद्युत कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै भनेका थिए, 'रोजगार कार्यक्रम सुरु भएको छ। अब खल्तीमा पैसा नभएको कोही नेपाली हुने छैन। खल्तीमा पैसा नभए सरकारले खल्तीमा पैसा हालिदिन्छ।'

अब प्रश्न: सबै बेरोजगारको खल्तीमा हाल्न नेपालसँग ढुकुटी छ त?  चालिस लाखको हाराहारीमा नेपाली युवा विदेशी भूमिमा छन्। देशमा रोजगारी सिर्जना गर्न सरकार असफल छ। रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि कार्यक्रम सार्वजनिक गरेर भत्ता बाँड्छु भन्नुभन्दा पनि देशमा उद्योग सञ्चालन तर्फ ध्यान दिन सरकारले सकेको छैन। 

भएका उद्योगहरु बन्द छन्। बन्द उद्योगका कामदारलाई बिना काम तलब र भत्ता दिइँदैछ। रोजगार सिर्जना नगर्ने तर बेरोजगार भए खल्तीमा पैसा हाल्दिन्छु भन्नु भेनेजुएला पथ नहोला भन्न सकिन्न। राष्ट्रिय उत्पादनबाट जम्मा भएको ढुकुटी गरीबलाई वितरण गरियो, उत्पादनमा प्रयोग नहुँदा न भेनेजुएला यो अवस्थामा आएको हो। यो बुझ्न जरुरी छ। 

बिहीवार बिहान पानी जहाज कार्यालयको उद्घाटन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले साँझ मजाक गरे - 'आज बिहानमात्रै मैले पानीजहाज कार्यालय उद्घाहटन गरेँ। त्यो रमाइलोका लागि हैन, जहाज चलाउनकै लागि हो। भोलिबाट फेरि कसैलाई गिज्याउन मन लाग्ला र भनिएला - 'अड्डा खुलेछ, टिकेट काट्न जाऔं कि?' म पनि ठट्टा गरौं? 'त्यो टिकट काट्ने अड्डा हैन। नजानुस्। टिकट काटेर जहाज चढ्ने दिन पनि आउँछ। खबर मै गरौँला।' 

के जनताले प्रधानमन्त्रीलाई विकासप्रति चासो राखेर प्रश्न गर्नै नपाउने हो? प्रधानमन्त्रीले उट्पट्याङ जवाफ दिनै पर्ने हो? समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्नुभन्दा अगाडि किन तामझाम? प्रधानमन्त्रीसँग रेडिमेड जवाफ छ, 'सरकार कहाँ छ भन्नेलाई देखाउन तामझाम।'

सरकारले जनताको विद्युत कार्यक्रम ल्याएर सर्वसाधारणलाई विद्युत उत्पादनमा हिस्सेदारी बनाउँदै छ। यसको व्यवस्थित प्रयोग हुन पनि आवश्यक छ। अहिले मुख्यकुरा भ्रष्टाचार हो। यसलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ। अर्को कुरा यस्तै उत्पादनमुखि कार्यक्रममा लगानी गर्नुपर्छ न कि वितरणमुखि भएर चल्छ। 

पानी जहाज कार्यालयको उद्घाटनको तामझाम किन अहिल्यै नै? तत्काल पानीजहाज आउने त होइन। नेपालीको चाहना प्रधानमन्त्री सानातिना काममा होइन ठूला काममा लागुन्। पानी जहाजलाई स्वागत गर्न गण्डक पुगुन् वा कोशी पुगुन् तर पानीजहाजको कार्यालय तामझाम देखाउँदै खोलेर प्रधानमन्त्री रमाउने हो त? 

यस अघि पनि नेपालमा रोयल नेपाल सिपिङ कर्पोरेसन स्थापना भएकै थियो। २०१७ सालमै नेपालको व्यापारिक पानी जहाजको झण्डासम्बन्धी ऐन र नेपाल पानी जहाज ऐन २०२७ समेत आएको थियो। त्यतिबेला पानी जहाजको कार्यालय हालको उपराष्ट्रपति निवास बहादुर भवनमा थियो। 

त्यतिबेला कार्यालय देखे तर पानी जहाज भने देखेनन्, नेपालीले। अब फेरि कार्यालयकै लागि अर्को तामझाम किन?

त्यस्तै अहिले रेलको पनि उत्तिकै चर्चा छ। रेल विभाग बनेको र काम नभएको हामीसँग यथार्थ छ। यसले के देखाउँछ भने हामी काममा भन्दा कुरामा विश्वास गर्छौं। समाजवाद हाम्रा लागि कुरा बन्दैछ। 

अर्थात्, हाम्रो समाजवादको यात्रा भेनेजुएलाको चाभेज पथ नहोस्, शुभकामना। 
 



ओली समाजवादको यात्रामा कि भेनेजुएलाका चाभेज पथमा? को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।

नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tag हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]


@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट