काठमाडौँः विवादास्पद कर फर्छ्यौट आयोग गठनसम्बन्धी ऐन प्रतिनिधि सभाले खारेज गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकले ऐन खारेज गरेको हो। केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत सरकारले ऐन खारेजीको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको थियो।
पारित विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा पेस हुनेछ। दुबै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरण भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ। ढिलामा पनि फागुन २१ गतेभित्र कार्यान्वयन भइसक्नेछ।
२०३३ सालमा बनेको उक्त ऐनबाट विभिन्न समयमा आयोग बन्दै आएका थिए। पछिल्लो समय आयोगका काम कारबाही विवादास्पद भएपछि रुपान्तरित संसद्को अर्थ समितिले ऐन खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन समेत दिएको थियो।
चार वर्षअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा रामशरण महतको कार्यकालमा बनेको आयोग सबैभन्दा बढी विवादास्पद बनेको थियो। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट लुम्बध्वज महतको अध्यक्षतामा गठित आयोगले ३० अर्बको राजस्व विवादमा २१ अर्ब मिनाहा नै हुने निर्णय गरेको थियो।
आयोगको कामकारबाहीबारे सार्वजनिक रूपमै विवाद भएपछि ऐनको सान्दर्भिकतामै प्रश्न उठेको थियो। न्यायिक पुनरावलोकन नहुने आयोगको निर्णयलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कानुन विपरीत भएको बताएको थियो।
किन भयो खारेज?
राजस्व बोर्ड गठनसम्बन्धी कानुनमा करसँग सम्बन्धित विषय निरूपणका लागि दीर्घकालीन संयन्त्रको प्रस्ताव गरिएसँगै ऐन खारेज गरिएको हो। आयकर ऐन २०५८ को कार्यान्वयनसँगै स्वयम् घोषणा पद्धतिमा कर प्रणाली रूपान्तरण भएको र कर विवाद निरूपणका लागि अन्य कानुनी बाटो रहेको भन्दै सरकारले खारेजीको प्रस्ताव गरेको हो।
चार वर्षअघि गठन गरिएको कर फर्छ्यौट आयोगले राज्यले पाउने २१ अर्ब रुपैयाँ बढी राजस्व मिनाहा गरेको तथ्य बाहिर आएको थियो। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट महत संयोजक एवं उमेशप्रसाद ढकाल र आन्तरिक राजश्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चूडामणि शर्मा सदस्य रहेको आयोगले राज्यको ढुकुटीमा आउने राजस्व मिनाहा गरेको हो।
त्यति बेला गठन भएको आयोगले राज्यले पाउनुपर्ने ३० अर्ब रुपैयाँ करमध्ये ९ अर्ब रुपैयाँ असुली गरी बाँकी २१ अर्ब रुपैयाँ मिनाहा गरेको थियो। यही विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शर्मासहित तीनै जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा १० अर्ब २ करोड १९ लाख रुपैयाँ बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो।
आयोगका काम कारबाही विवादमा परेपछि ऐन खारेजीको प्रस्ताव सरकारले गरेको हो।
