काठमाडौँः सांसद विकास कोषको रकम हिनामिनाको अभियोगमा अख्तियारले जिल्ला विकास समिति सल्यानका तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी खिमबहादुर रायमाझीसहित १८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। कोषको रकम तोकिएभन्दा कम काम गरी नक्कली बिल भरपाई बनाई हिनामिना गरेको आरोप अख्तियारको छ।
विद्युतको पोल विस्तारका लागि छुट्ट्याइएको कोषको दश लाख र तत्कालीन शिवरथ गाविसको पाँच लाखमध्ये पाँच लाख १४ हजार १३५ रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप अख्तियारको छ। अख्तियारले १७ प्रतिवादीसँग जनही पाँच लाख १४ हजार १३५ रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ। निर्माण सामाग्री सप्लाई गर्ने शारदा ट्रेडर्सका प्रोपाइटर विनोद केसीसँग ४६ हजार ९९६ रुपैयाँ बिगो माग गरेको छ।
मुद्दा चलाइएकाहरुमा स्थानीय विकास अधिकार रायमाझी, प्रमुख जिल्ला इन्जिनियर जगदीश शर्मा, लेखा अधिकृत प्रकाश केसी, नायव सुब्बा जीवराज केसी छन्।
यस्तै, इन्जिनियर कृष्ण पण्डित, सवइन्जिनियर प्रेमबहादुर बस्नेत, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निर्मला मल्ल, लेखा अधिकृत तोरणप्रसाद घिमिरे रहेका छन्। यस्तै, सवइन्जिनियर तोरणबहादुर विष्ट र थमन योगीविरुद्ध पनि मुद्दा चलाइएको छ।
ग्रामीण विद्युतीकरणका उपभोक्ता समितिका इन्द्रबहादुर भण्डारी, बागचौर नगरपालिकाका वडाध्यक्ष डिल्लीबहादसर वली, उपभोक्ता समिति सचिव वीरेन्द्रबहादुर वली, कोषाध्यक्ष त्रिपुरा वली रहेका छन्।
विद्युत् लाइन विस्तार उपभोक्ता समिति अध्यक्ष थलबहादुर बस्नेत, सचिव शिवप्रसाद पुन, र कोषाध्यक्ष पार्वती पुनलाई पनि मुद्दामा विपक्षी बनाइएको छ। प्रतिवादीहरूको बिगो पाँच लाख १४ हजार १३५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ।
