काठमाडौँ : अस्ट्रेलियामा पढ्न गएका १२ सय विद्यार्थी अलपत्र परेको समाचार सार्वजनिक भएपछि नेपालस्थित अस्ट्रेलियाली दूतावासले आज एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै विद्यार्थीहरुलाई भिसाको शर्तहरु पालना गर्न अहिलेलाई त्यहीँ पढ्दै क्लासहरुमा गइराख्न सुझाव दिएको छ।
अस्ट्रेलियन स्किल्स क्वालिटी अथोरिटीले अस्ट्रेलिया इन्स्टिच्युट अफ बिजनेस एन्ड टेक्नोलोजी (एआईबिटी) ले भोकेसनल एजुकेसन एन्ड ट्रेनिङ र कमनवेल्थ रजिस्टर अफ इन्स्टिच्युसन्स एन्ड कोर्सेस फर ओभरसिज स्टुडेन्टस दर्ता खारेज गरेपछि यो समस्या उब्जिएको हो। त्यसैगरी यो कलेजले डिप्लोमा अफ नर्सिङ पनि पढाउने गर्थ्यो जसलाई अस्ट्रेलियन नर्सिङ एन्ड मिडवाइफरी एक्रेडिटेसन काउन्सिलले सम्बन्धन नै दिएको थिएन।
दूतावासले कलेजले यो निर्णयविरुद्ध पुनरावलोकनका लागि अपील गर्न पाउने र त्यसका लागि २८ दिन रहेको स्मरण गराउँदै निर्णय कायम रहेमा पनि यो २६ मार्च २०१९ देखिमात्र लागू हुने बताएको छ।
पुनरावलोकनको निर्णय नआएसम्म कलेजले क्लास सञ्चालनसहित अन्य गतिविधि गर्न अनुमति रहेको बताउँदै दूतावासले विद्यार्थीहरुलाई क्लासहरु लिइराख्न सुुझाव दिएको हो।
'एआइबिटीको सञ्चालन बन्द भएमा विद्यार्थीहरुलाई वैकल्पिक कोर्स खोजिदिने वा खर्च नभएको ट्युसन शुल्क फिर्ता दिने जिम्मेवारी उनीहरुकै हो,' दूतावासले भनेको छ।
वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि अस्ट्रेलियाली सरकारले कम्तिमा २८ दिनदेखि तीन महिनासम्मको ग्रेस पिरियड दिने र केस बाइ केसको आधारमा समय थप्न पनि सकिने बताएको छ।
अस्ट्रेलियाली दूतावासले नेपाली विद्यार्थीहरुलाई आफू भर्ना हुन लागेको कोर्सहरुको बारेमा, शैक्षिक संस्थाहरुको बारेमा, शुल्कको बारेमा रिसर्च गर्न पनि सुझाएको छ। त्यसैगरी दूतावासले नेपालका एजुकेसन एजेन्टहरुलाई पनि सही जानकारी दिन आग्रह गरिएको छ।
सरकारले गठन गर्यो छानबिन समिति
यता नेपाल सरकारले यस विषयमा छानबिन गर्न उच्चशिक्षा शाखाका सहसचिव देवकुमारी गुरागाइँको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिसकेको छ। समितिमा नो अब्जेक्सन लेटर, कन्सल्टेन्सी र कानुन शाखाका उपसचिवहरू देवीप्रसाद उपाध्याय, कृष्ण पोखरेल र शंकर घिमिरे सदस्य छन्।
नर्सिङको सम्बन्धनै प्राप्त नभए पनि अध्ययनका लागि मन्त्रालयले नो अब्जेक्सन लेटर दिएको देखेपछि यसलाई गम्भीर रुपमा लिइएको छ। नो अब्जेक्सन लेटर दिन संलग्न अधिकारीहरू शाखाका तत्कालीन प्रमुख उपसचिव बालकृष्ण चापागाईं र अधिकृत तारा निरौलालाई मन्त्रालय तानेर स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी हुँदैछ। उनीहरु एआइबिटी कलेजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी हुन सिंगापुरसमेत पुगेको खुलेको छ।
के भन्छ कन्सलटेन्सी?
अल्फाबिटा, एक्सपर्ट, कंगारु, मर्सी, डल्फिन, काठमाडौँ इन्फोसिस, एनमार्क पोखरा लगायत कन्सल्टेन्सीले एआइबिटीमा विद्यार्थी पठाएका हुन्।
त्यसमध्ये एक एक्सपर्ट एजुकेसनले एआइबिटीमा नेपाल स्थित कार्यालयहरुबाट अहिलेसम्म नर्सिङमा ८ जना र अन्य बिषयहरूमा समेत गरी जम्मा १२ जना विद्यार्थी भर्ना भएको भन्दै सबै विद्यार्थी हाम्रो नियमित सम्पर्कमा रहेको र अधिकांश विद्यार्थीलाई उचित परामर्श दिएर सुरक्षित व्यवस्थापनको बाटोमा लगिसकेको र बाँकी केही विद्यार्थीको समस्याको हल खोज्ने गम्भीर प्रयास भइरहेको दावी गर्दै प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको छ।
अस्ट्रेलिया सरकारको आरटिओ तथा सिआरआइसिओएसमा दर्ता रहेको कलेजले विदेशी विद्यार्थीहरु भर्ना लिन पाउने प्रावधान भएको भन्दै एआइबिटीसँग त्यो दुवै दर्ता भएकाले विद्यार्थी भर्ना गराउनु गैरकानुनी वा गैरजिम्मेवारी नभएको दावी गर्दै विज्ञप्तिमा कलेजसित नर्सिङ दर्ताका लागि हुनुपर्ने दर्ता नभएको तर सेप्टेम्बर २०१८ भित्रमा दर्ता हुन सक्ने क़ुरा अफर लेटरमा उल्लेख गर्ने गरेकोमा उक्त समयसम्म दर्ता भएको नदेखिएपछि उक्त कलेजमा सेप्टेम्बर २०१८ पछि कुनै विद्यार्थी भर्ना नगरेको उल्लेख छ।
यसबारे नेपाल तथा अष्ट्रेलियामा सरकारी निकायहरूले छानविन गर्न चाहे पूरापूर सहयोग गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
