काठमाडौं : विभिन्न सशस्त्र समूहहरुसँग वार्ता गरेर सफल भएको रिपोर्ट बुझाइरहँदा सांसद सोमप्रसाद पाण्डेले मधेशमा राज्य विप्लवमा सक्रिय रहेको भन्दै डाक्टर सीके राउत समूहसँग कुरै नगरेको बताएका थिए। उनले त्यतिखेर भनेका थिए- 'राज्य विखण्डनका विषय राजनीतिक एजेन्डा हुन सक्दैन। सीके राउत, युएनपीओमा दर्ता भएको, छुट्टै झन्डा र छुट्टै राष्ट्रिय गान बनाएको देखियो। यो संविधान बाहिरको कुरा भएकाले हामीले वार्ता गरेनौं।'
तिनै सोमप्रसाद पाण्डेको शुक्रवार राष्ट्रिय सभागृहमा चहलपहल निक्कै चर्को देखिन्थ्यो। रोचक त के हो भने कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा अघि नै सभागृहमा सक्रिय रहेका पाण्डेले जे भनेका थिए, त्यसको ठीक उल्टो हुँदै थियो त्यहाँ। अर्थात्, सीके राउतको ससम्मान राजनीतिक अवतरण।
फागुन २४ गते तिनै सीके राउतलाई मुलधारे राजनीतिमा ल्याउनेगरी सम्झौता हुँदा सोमप्रसाद पाण्डे निकै सक्रिय देखिए।
सीके राउतको यो राजनीतिक अवतरणमा पाण्डेको भूमिका के थियो त?
गएको पुस १८ गते स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका संयोजक डा सीके राउतलाई रौतहट जेलबाट उपचारका लागि काठमाडौं ल्याइएको थियो।
उपचार सकिएपछि राउतले पुनः मधेशका जिल्लाको जेलमै फर्किन चाहेका थिए। त्यसका लागि गृह मन्त्रालय मातहतको कारागार व्यवस्थापन विभागमा निवेदन पनि दिएका थिए। तर, गृहले उनको चाहना वमोजिम काठमाडौं बाहिर जाने हो भने भीमफेदी वा सिन्धुलीमात्र विकल्प हुने जवाफ दियो। मतलब, मधेशकै जेलमा रहने राउतको अपेक्षालाई गृह मन्त्रालयले अस्वीकार गर्यो ।
यही अस्वीकार नै थियो - सीके राउतलाई स्वीकार गर्ने केपी ओली सरकारको रणनीति। यहीबाट सुरु भयो अनौपचारिक संवादको नयाँ थालनी।
त्यसो त वार्ता नै नगर्ने अडान सार्वजनिक गर्ने सांसद पाण्डेले त्यसअघि नै उनीसँग छलफल थालिसकेका थिए। उनको नेतृत्वमा गठन भएको राजनीतिक वार्ता टोली २०७५ ले अन्य सशस्त्र समूहसँग जस्तै सीके राउत समूहसँग पनि छलफल थालेको थियो।
‘हामीले त्यसबेला नै वार्ता सुरु गरेका थियौं। राउत समूहको सम्पर्ण जानकारी गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीलाई दिएका थियौं,' शुक्रवार राउतलाई नेकपाका दुई अध्यक्षको उपस्थितिमा राजनीतिक अवतरण गराउने कार्यक्रम तयारी भइरहँदा पाण्डेले पहिलोपोस्टसँग भने, 'तत्कालै सहमति हुने सम्भावना नभएपछि हामीले यो कुरा सार्वजनिक गरेनौं।’
पाण्डेका अनुसार वार्ता टोलीसँग भएको कुराकानीका आधारमा सीके राउतका नेताहरुलाई नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डसँग भेट गराइएको थियो। त्यस यताका पटक पटकका शीर्ष तहको संवादले सीके राउतलाई सहमतिमा ल्याउन सकिएको हो।
जतिखेर सीके राउत केन्द्रीय कारागारमा थिए त्यतिखेरदेखि नै उनका दाजु जेके राउतसहित स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका नेताहरुले प्रचण्डसँग बारम्बार छलफल गरेका थिए।
सोही क्रममा पूर्व माओवादीका केही नेताहरुले राउतसँग जेलमै भेट्घाट पनि गरे। त्यो क्रम पछिल्लो सातासम्मै जारी थियो। कतिपटक त
उनीहरु राति ११ बजेसम्म पनि जेलमै छलफलमा जुटेका थिए। जेलरको कार्यकक्षमा नै छलफल भएको स्रोतको दावी छ।
सीके राउतलाई राजनीतिक अवतरण गराउने विषयमा प्रचण्डले मध्यस्तकर्ताको भूमिका खेलेपछि यो विषय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसम्म पुगेको थियो।
सुरुमा केही दिन सीके राउतका विषयमा मौन बसेको प्रधानमन्त्री ओलीले पछि आफै उनलाई सम्पर्क गरेर भेट्न बोलाएको स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका प्रवक्ता अब्दुल खानले जानकारी दिए।
‘सहमतिको अवसर जुटाउन प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो तर्फबाट गर्नु भएको पहल महत्वपूर्ण छ,’ आजको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै डाक्टर राउतले भने, ‘यसका लागि प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद।’
राउतको राजनीतिक अवतरण त्यतिखेर भएको छ जतिखेर सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)लाई समर्थन दिएको मधेश केन्द्रित दलमध्येको एक राष्ट्रिय जनता पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएको थियो। साथै, सत्तारुढ मधेश केन्द्रित दल संघीय समाजवादी फोरमले सरकारसँग सत्तामै रहेर असन्तुष्टि जनाइरहेको थियो। सँगै सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिँदै आएको थियो।
राजपाका नेताहरुले समर्थन फिर्ता लिने तथा संघीय समाजवादी फोरम सरकारबाट बाहिरिने हल्ला चलिरहँदा राजनीतिक कोर्समा नयाँ केही पाक्दै थियो जसको प्रमुख उत्प्रेरक रहे, सीके राउत। किनकि त्यही घटनाक्रमका बीचमा सीके राउत र प्रधानमन्त्री ओलीबीच सहमतिका विषयमा छलफल हुन थालिसकेको थियो।
छलफलमा सहभागी गठबन्धनका नेता चन्दन सिंहका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली र उनको टीमसँग सहमतिका बुँदाबारे पटकपटक छलफल भएको थियो।
उनका अनुसार गठबन्धनका शीर्ष नेताहरु केही साता पहिले नै काठमाडौं पुगेका थिए। सरकार र सीके राउतबीच पाक्दै गरेको राजनीतिक उपज त्यतिखेर झन बलियो भयो जतिखेर रेशम चौधरीको विषयलाई लिएर राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो।
रेशम चौधरीलाई जिल्ला अदालतले दोषी ठहर्याउँदै जन्मकैद सुनाउँदा सीके राउतको राजनीतिक अवतरणको प्लट बनिसकेको थियो। चौधरी दोषी ठहरिएको भोलिपल्ट सर्वोच्च अदालतले राउतलाई रिहा गर्ने आदेश दियो। सर्वोच्चले उनलाई साधारण तारेखमा छोड्ने आदेश दियो। प्रहरीले राति नै उनलाई सुरक्षासहित छोड्यो। त्यसपछि उनी सोझै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगे। सरकारले हतार नगरी त्यसको
भोलिपल्टै राष्ट्रिय सभागृहमा उनको स्वागतका लागि रेड कार्पेट बिच्छ्याउने निर्णय गर्यो।
पूर्व तयारी भएको सहमतिपत्रमाथि बालुवाटारमा छलफल पनि भयो। र, गएराति नै सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर मात्र भएन, आदान प्रदान नै भयो।
राति भएको हस्ताक्षरको क्रममा राउतसहित, उनका दाजु जेके, स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका नेता चन्दन सिंह सहभागी थिए।
त्यसैगरी सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल, नेकपा नेता डाक्टर राजन भट्टराई, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार विष्णु रिमालसहित थिए।
रोचक के भने, राति भएको सहमति पत्रमा रहेको 'जनमत संग्रह' शब्द सेन्सरमा पर्यो। त्यसको साटो जन अभिमत शब्द राखेर आज हस्ताक्षर भयो।
