PahiloPost

Sep 29, 2024 | १३ असोज २०८१

संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंग्याउन पाँच सदस्यीय समिति गठन



पहिलोपोस्ट

संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंग्याउन पाँच सदस्यीय समिति गठन
फाइल फोटो

काठमाडौं: कानुन मन्त्री भानुभक्त ढकालले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंग्याउन गठन भएका दुई आयोगहरुका सदस्य छनोट गर्न पाँच सदस्यीय समिति गठन हुने बताएका छन्।

द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीले निर्माण गरेको वृत्तचित्र 'चह्राइरहेको घाउ' सार्वजनिक गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।

'विगतमा आयोग बनाइयो। काम गरेका छन्। पदाधिकारीको म्याद सकिएपछी आयोगको म्याद रहेन। त्यसबीच थप केही गरेर यसलाई टुग्याउनेछौँ',' उनले भने, 'संविधानको लक्ष्मण रेखाका कारण तपाईंहरुको ईच्छा बमोजिम काम हुन सकेन, संविधानले कानुनहरु बनाउने सीमा तोकेको थियो त्यसमा केही अल्झियौँ अब यो काम पूरा हुनेछ।'

उनले पीडितलाई अझै केही धैर्य गर्न आग्रह गरे। 'यो समस्या समाधान हुन्छ। १२ वर्ष पर्खियौँ अझै केही पर्खौँ ' मन्त्री ढकालले भने, 'आयोगका सदस्यको म्याद चैतमा सकिँदैछ। सदस्य चयनका लागि सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीशको संयोजक्त्वमा समिति बन्छ। समितिमा एक महिला सहित तीनजना पीडितका तर्फबाट प्रतिनिधित्व हुन्छ।'

मन्त्री ढकालले यसअघि आयोग बन्दा पक्षधरता देखिएको भन्दै अब सबैेले स्वीकार्य हुने व्यक्ति राखेर आयोग बन्ने बताए।

उनले सरकार आयोग सम्बन्धी ऐनलाई पूर्णता दिन लागि परेको र त्यसका लागि संविधान अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका सन्धी पीडितसँग सहकार्य गरेर ऐनलाई पूर्णता दिने प्रतिवद्धता जनाए।

उनले द्वन्द्व पीडितको नाममा पीडित विभक्त हुनु नहुने बताए। पीडितका पक्षमा बोल्ने र  यो समस्याको स्थायी राख्न चाहने शक्ति हरुसँ सजग हुन उनको आग्रह थियो।

'भावना विपरित गएर यसलाई पूरा गर्ने पक्षमा सरकार पनि छैन,' उनले भने, 'द्वन्द्व समाधानको आफ्नै मोडल छ। मेरो कार्यकालमा यो समस्याको समाधान भयो भनेर भन्ने गरी काम गर्न लागेको छु। यो कार्यकालमा १२ वर्ष नसुल्झिएको समस्या समाधान भयो भन्ने गरी काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु।'

१० वर्षे माओवादी युद्धका क्रममा १७८८६ को मृत्यु, १५ सय बेपत्ता, ८० हजार र विस्थापित ९ हजार बढी अंगभंग भएको तथ्यांक छ।

सरकारले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंग्याउन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन आयोग गठन गरेको छ।

२ वर्ष कार्यवधि सहित २०७१ सालमा बनेको आयोगले चार वर्ष सकाएको छ। गत माघमा सरकारले आयोगका पदाधिकारीको म्याद चैतसम्म थपेको थियो। यिनको म्याद चैत २६ मा सकिँदैछ। यसबीच सरकारले नयाँ सदस्य चयन गर्ने तयारी गरेको हो।

यसैवीच द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीले पीडितहरुसँग सामुहिक बयान लिएर वृत्तचित्र बनाएको हो।



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell