काठमाडौं : नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको मानवअधिकार परिषदको सदस्य निर्वाचित भएको वर्ष दिन पूरा भएको छ। २०१८ देखि मानवअधिकार परिषदको सदस्यमा निर्वाचित रहेको नेपालमा राज्य र राज्यका अंग नै मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न रहेको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको मानवअधिकार सम्बन्धि प्रतिवेदन २०१८ मा उल्लेख छ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा बुधवार आयोजित कार्यक्रममा विदेश मन्त्री माइक पोम्पिओले विश्वमा सन् २०१८ मा भएका घटनाहरुलाई समेटेर मानवअधिकार सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे। प्रतिवेदनले २०० देश तथा क्षेत्रहरुलाई समेटेको छ जसमध्ये नेपाल पनि एक हो।
अमेरिकाले वर्ष २०१८ मा नेपालमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरुको फेहरिस्त ३५ लामो प्रतिवेदन तयार पारेको छ।
प्रतिवेदनमा प्रहरीमाथि नेपालमा नागरिक प्रशासनहरुको जबरजस्त नियन्त्रण रहेको उल्लेख गरिएको छ। त्यतिमात्र होइन यसबीच गैर न्यायिक क्रुर हत्या, यातना, मानव अधिकारको उल्लंघन, गैरन्यायिक थुना, वेवसाइटमाथि नियन्त्रण तथा अपराधिक करार दिइनु, संगठित हुन पाउने अधिकारको हनन भएको प्रतिवेदनले जनाएको छ।
प्रतिवेदनमा गैर सरकारी संस्थाहरुलाई नियन्त्रण गर्ने गरी कानुन बनेको, मानव तस्करी, बाल विवाह, मुख्य गरी तिब्बती शरणार्थीलाई आवातजावतमा रोक लगाइएको उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा बलात्कार, यौन जन्य हिंसा, बालश्रमिकको प्रयोग लगायतका भेदभाव र हिंसा नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारी अधिकारीहरुको गैर जिम्मेवारीपनलाई पनि प्रतिवेदनमा समस्याको रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
'सरकारले अनुसन्धान त गर्छ तर, कानुन उल्लंघन गर्ने अधिकारीहरु माथि कारवाही भने हुँदैन,' प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ, 'पछिल्ला वर्षहरुमा भएका आन्दोलनहरुमा अधिक बल प्रयोग गरेको आरोप लागेका सुरक्षा अधिकारीहरुलाई प्रयाप्त मात्रामा जिम्मेवारी बनाइएन।'
प्रतिवेदनमा १० वर्षे द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनाका पीडकहरुलाई पनि कानुनी दायरामा नल्याइएको उल्लेख छ। 'देशमा बनेका संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी दुई संयन्त्रलाई समेत प्रर्याप्त मात्रामा अधिकार, स्रोत साधान र स्वतन्त्रता नदिएर संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामाथि ढिलाइ गरिएको छ।'
त्यस्तै गत मे मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उज्जन कुमार श्रेष्ठको हत्यामा संलग्न माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई आममाफी दिएकोसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा निर्मला पन्तको बलात्कार पछि हत्या भएको लामो समयसम्म पनि अपराधी पत्ता लाग्न नसकेको उल्लेख छ।
प्रतिवेदनको खण्ड १ को जीवनको अधिकारबाट वञ्चित गराउनु तथा अन्य गैरन्यायिक अथवा राजनीतिकबाट उत्प्रेरित हत्या उपशीर्षकमा निर्मला पन्तको हत्या पछिको सरकारी दमनलाई उल्लेख गरिएको छ।
'सरकार र यसका एजेन्टहरुले क्रुर तथा गैरन्यायिक हत्या गरेका कयौँ रिपोर्टहरु छन्,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
भक्तपुरमा भएको प्रहरी इन्काउन्टरलाई पनि प्रमुखताका साथ उठाइएको छ। अगस्ट ५ मा दुई नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरुले ११ वर्षीय बालकको अपहरण र हत्याको आरोपमा दुई जनालाई गोली हानी हत्या गरेको उल्लेख छ।
'इन्काउन्टर भएको स्थान जंगली क्षेत्र रहेको र प्रहरीले आफूमाथि फायर खोलेपछि जवाफी फायरमा मारिएको बताइरहँदा स्थानीय सञ्चार माध्यम तथा अधिकारवादीहरुले उनीहरु पहिलेदेखि नै प्रहरी नियन्त्रणमा रहेको बताएका छन्। यसले यो प्रहरीको नाटकीय इन्काउन्टर हो,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
त्यस्तै निर्मला हत्या काण्डपछि भएको प्रदर्शनका क्रममा पनि प्रहरीले बल प्रयोग गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्तलाई न्यायको माग गर्दै अगस्ट २४ मा सशस्त्र प्रहरी बलले जम्मा भएको भिडमा प्रहरीले गोली चलाउँदा १४ वर्षीय बालक मारिएको उल्लेख छ।
त्यस्तै सीके राउत समर्थित राम मनोहर यादवको हिरासतमै मृत्यु भएको घटनासमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अगस्ट २३ मा पक्राउ परेका उनको मृत्यु हिरासतमा १ सेप्टेम्बर मा भएको थियो। हिरासतमा यातना दिइएको र उपचार नपाउँदा मृत्यु भएको उल्लेख छ।
त्यस्तै २०१७ को मार्चमा सप्तरीमा पाँच प्रदर्शनकारी हत्याको विषयमा संघीय सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो। सरकारी प्रतिवेदनमा एपीएफका अधिकारीलाई दोषी देखाइए पनि कुनै कारवाही नभएको र मुद्दासमेत दर्ता नभएको उल्लेख अमेरिकी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
'यही घटनाको विषयमा प्रदेश सरकारले पनि छानविन समिति गठन गरेको छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ, '२०१५ मा संविधान जारी हुने समयमा भएका आन्दोलनमा ९ प्रहरीसहित ४५ जना नागरिक मारिए। यो आन्दोलनका क्रममा प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले अधिक बल प्रयोग गरेको भन्दै छानविन गर्न उच्चस्तरीय छानविन आयोग गठन भयो। छानविन आयोगमा ३००० बढी उजुरी पनि पर्यो। आयोगले छानविन सकेर प्रतिवेदन बुझाए पनि सरकारले अझै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन।'
