5.JPG)
काठमाडौँ : प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयबाट सेना परिचालन गर्न सकिने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको प्रस्ताव गरिनुलाई प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले असंवैधानिक र आपत्तिजनक भनेको छ।
संविधानको धारा २६७ को उपधारा ६ भन्छ,'सुरक्षा परिषद्को सिफारिशमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम राष्ट्रपतिबाट सेना परिचालनको घोषणा हुनेछ।' संविधानको यो प्रष्ट व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन गरेर प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयबाट सेना परिचालन गर्न मिल्ने गरी विधेयक प्रस्तावित गरिनु असंवैधानिक र आपत्तिजनक पनि छ- कांग्रेसले आइतबार राति जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनेको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ- राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकार हनन् गरि परिषद्लाई प्रधानमन्त्रीको लाचार छाँया बनाउने प्रस्ताव गलत र गम्भीर त छ नै शक्तिको अधिकतम विन्यासको लोकतान्त्रिक मान्यता भन्दा विलकुलै विपरीत पनि छ।
संविधानको प्रष्ट प्रावधान, मर्म र भावनाको बर्खिलाफ हुने गरी विधेयक प्रस्ताव गर्नु अत्यन्तै गम्भीर विषय भन्दै कांग्रेसले कहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कयौं संस्था र शक्ति थप गर्ने अनि कहिले सेना परिचालनको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित गराउने प्रस्ताव ल्याउने कर्मले अधिनायक बन्ने आकांक्षालाई थप पुष्टि गरेको आरोप कांग्रेसले लगाएको छ।
कांग्रेसले भनेको छ- राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा प्रधानमन्त्रीका अलावा रक्षा, गृह, अर्थ र परराष्ट्र मन्त्री, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव एवं प्रधान सेनापति सदस्य रहने व्यवस्था छ । कुनै राष्ट्रिय संकट उत्पन्न हुँदा परिषद्को बैठक बस्न नसक्ने परिस्थितिको कल्पना गर्न सकिन्न । त्यस्तो स्थितिको कल्पना विधेयकमा गरिनु र सुरक्षा परिषद्को बैठक नबसी सेना परिचालन गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिनु नेपाली सेनाको नेतृत्वलाई सरिक नगराई सेना प्रयोगको गम्भीर मोडमा पुग्नु पनि हो र राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले यो अत्यन्तै संवेदनशील विषय हो।
विधेयक परिमार्जन नगरी मौजुदा स्थितिमै पारित गर्ने विषयमा नेपाली कांग्रेसको गम्भीर असहमति रहने भन्दै लोकतान्त्रिक संविधानको दीर्घ जीवनलाई गम्भीर असर गर्ने दिशामा अघि नबढ्न सरकारलाई चेतावनी पनि विज्ञप्तिमा दिइएको छ।
