काठमाडौं: सरकारले सार्वजनिक हितका लागि आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गर्ने सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको छ। आज सञ्चार मन्त्रालयमा नियमित पत्रकार सम्मेलन गरी सञ्चार मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले यसबारे जानकारी दिएका हुन्।
चैत १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको मन्त्री बास्कोटाले जानकारी दिए।
यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका पछिल्ला निर्णयहरू
१. सार्वजनिक हितका लागि आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गर्ने सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरिएको छ।
२. सवारी साधनहरूको सडक उपभोग दस्तुरमा वृद्धि गरी उपर्युक्त बमोजिमको सडक उपभोग दस्तुर सम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरिएको छ।
३. यूनाइटेड सिमेन्टस् प्रा.लि.को नौबिसेस्थित सिमेण्ट कारखानास्थलसम्म जाने आउने औद्योगिक पहुँचमार्ग सडकमार्ग निर्माण तथा सञ्चालन गर्नका लागि धादिङ जिल्लाको धुनिबेशी नगरपालिका-९ मा रहेको पोखरीडाँडा सामुदायिक वनको कूलजम्मा ०.१७ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिइएको छ।
हुरी ग्रस्त क्षेत्रमा राहत र उद्धारको कमी छैन
मन्त्री बास्कोटाले बारा र पर्साका आँधीहुरी पीडितको राहत तथा उद्धारमा कुनै कमी नरहेको दाबी गरेका छन्।
मन्त्री बास्कोटाले पीडितका लागि आवश्यक अस्थायी प्रकृतिको खाने, बस्ने, औषधिउपचार गर्नेलगायतका व्यवस्था गरिएको पनि बताए। बिहीबार गत चैत्र १४ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले आँधीहुरी पीडितको उद्धार तथा राहतमा कमी हुन नदिन संघीय सरकारले प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, विभिन्न सामाजिक संघ, संस्थाहरुलाई परिचालन गरिरहेको पनि बताए।
मन्त्री बास्कोटाले हुरी पीडितको धनमालको क्षतिको एकीन विवरण आएपछि पुनःस्थापना र पुनर्वासका आवश्यक व्यवस्था सरकारले मिलाउने पनि स्पष्ट पारे। प्रधानमन्त्री केपी ओली आफैले स्थलगत अवलोकन गरी पीडितको पुनर्वासको व्यवस्था गराउने प्रतिवद्धता जनाए र त्यसका लागि आवश्यक तयारीको कामलाई अघि बढाइएको बताए।
