काठमाडौं : सरकारले सार्वजनिक हितका लागि आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गर्ने सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको भोलिपल्ट शुक्रबारदेखि सरकारी चिकित्सकहरुले अनिश्चितकालीन स्वास्थ्य सेवा बहिस्कार गर्ने भएका छन्।
यसअघि जारी सूचनाको म्याद चैत १२ गते सकिएकाले नयाँ सूचना प्रकाशन गर्न लागिएको हो। एक पटक जारी सूचनाको म्याद ६ महिना रहन्छ।
यो सूचनाको अवज्ञा गरी हड्ताल गरेमा ६ महिनासम्म कैद गर्न सकिने प्रावधान छ।
सरकारी चिकित्सक संघ नेपाल (गोदान) का अनुसार बारा-पर्साको आँधी-हुरी प्रभावित क्षेत्रमा बाहेक देशैभर सरकारी चिकित्सकहरुले आकस्मिक बाहेकका सेवा बहिस्कार गर्नेछन्।
संघले यसअघि पनि यस्तै गरी सेवा बहिस्कार गर्दा माग पूरा हुने आश्वासनपछि फागुन १८ गते स्थगन गरिएको थियो।
तर प्रधानमन्त्री समेतको प्रतिबद्धतालाई लत्याउँदै सरोकारवाला मन्त्रालयले सहमति विपरित चिकित्सकहरूलाई अवैज्ञानिक र असमान समायोजन गरेको, स्थानीय तहमा समायोजन गरेर बलजफ्ती कनिष्ठ कर्मचारी मातहत राख्ने व्यवस्था गरेको, चिकित्सकको अध्ययन-वृत्ती-विकासमा अप्रत्यक्ष अवरोध राखेको आदि आरोप लगाउँदै नयाँ आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो।
संघले कुनै पनि सरकारी चिकित्सकले समायोजन पत्र नबुझ्ने र आन्दोलनमा सक्रिय सहभागी हुने, बाँकी रहेका चिकित्सकहरूले सामूहिक राजीनामा तत्काल संकलन गर्ने र सरकार समक्ष बुझाउने निर्णय पनि गरेको छ।
चैत २२ गते शुक्रबार वीर अस्पताल प्रांगणमा सरकारी चिकित्सकहरू बिहान १० बजेदेखि भेला भई दबाब दिने कार्यक्रम रहेको छ। त्यसैगरी उपत्यका बाहिरका चिकित्सकहरू आन्दोलनलाई सफल बनाउन तत्काल काठमाडौँ बोलाउने कार्यक्रम पनि छ।
