काठमाडौं: संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा द्वन्द्वपीडितहरुको अर्थपूर्ण सहभागिताको माग गर्दै द्वन्द्वपीडितहरुले नवगठित सिफारिस समितिलाई ध्यानाकर्षणसहित सुझावपत्र बुझाएको छ।
दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य तथा विद्रोही दुबै पक्षबाट पीडितहरुको साझा संगठन द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीले बिहीबार कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री माननीय भानुभक्त ढकालसहित नवगठित समितिलाई पत्र बुझाएको हो।
चौतारीले पछिल्लो पटक संक्रमणकालीन न्यायको विकसित घटनाक्रमप्रति ध्यानाकर्षण जनाएको छ।
सरकारले ११ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुंग्याउन गठन भएका दुई आयोगमा नयाँ पदाधिकारी सिफारिस गर्न पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजक्तवमा समिति गठन गरेको थियो।
१० वर्ष द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भिर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको छानविन गर्नका लागि सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग गठन भएका थिए। २०७१ साल माघ २७ मा दुई वर्षे कार्यावधिसहित गठन भए यी दुई आयोग। दुई वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्न नसक्दा एक वर्ष थपिएको थियो। थपिएको एक वर्षमा पनि कार्यसम्पादन नसकेपछि शेरवहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले अध्यादेशमार्फत आयोगको म्याद थप गरेको थियो।
ओली सरकारले गत माघमा आयोगको म्याद पुन: थप गरे पनि आयोगका पदाधिकारीहरुको म्याद चैत मसान्तसम्मका लागि थपिएको थियो।
द्वन्द्वपीडितहरुले आयोगको पुनर्गठनको माग गर्दै आएका थिए।
चौतारीले सर्वोच्च अदालतको फैसला वमोजिम संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी वर्तमान ऐनको संशोधन प्रक्रिया र आयोग पुनर्गठनको प्रक्रिया शुरु गर्न चौतारीले निरन्तर माग गर्दै आएको सन्दर्भमा आयोग पुनर्गठनका लागि सिफारिश समिति गठन गरेको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
चौतारीले २०७१ सालमा गठन भएका दुवै आयोगहरुले पीडितको भावना र सर्वमान्य सिद्धान्त अनुरुप कार्यसम्पादन गर्न नसकी असफल हुनु र काम पुरा नहुँदै विघटनको अवस्था सिर्जना हुनुमा त्रुटिपूर्ण एवम् आममाफी प्रधान ऐन बनाइने भएको बताएको छ।
'पीडित समुदायले विश्वास गर्न सक्ने व्यक्ति भन्दा दलीय पहुँचका आधारमा सिफारिस र नियुक्ति हुनु, आयोगहरुले पीडित एवम् सरोकारवालाको विश्वास र भावना जित्न सहकार्य गर्न नसक्नु आयोग असफल हुनुका कारण हुन्,' चौतारीले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ।
चौतारीले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा पीडितको अर्थपूर्ण सहभागिता गराउन आश्वासन दिए पनि पूरा नभएको भन्दै दु:ख व्यक्त गरेको छ।
'यसअघि द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीले द्वन्द्व पीडित वडापत्र एवम् अन्य मञ्चमार्फत विभिन्न समयमा संक्रमणकालीन न्यायका समग्र प्रक्रियामा द्वन्द्व पीडितहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता माग गर्दै आएकोमा सरकार र राजनीतिक दलहरुबाट विभिन्न समयमा सकारात्मक आश्वासन प्राप्त भएपनि ती आश्वासनहरुको कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन देखिनु दुखद पक्ष हो,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'संक्रमणकालीन न्यायको समग्र प्रक्रियामा द्वन्द्व पीडितहरुलाई सहभागी गराउने सम्बन्धमा मार्गचित्र सहित सरकारको औपचारिक धारणा अविलम्ब सार्वजनिक गर्न माग गर्दछौं। संक्रमणकालीन न्यायका आगामी प्रक्रियामा प्रमुख सरोकारवाला पक्ष द्वन्द्व पीडितको सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्दछ भन्ने पुनः स्मरण गराउन चाहन्छौं।'
कानून संशोधनका लागि अझैसम्म गम्भीरतापूर्वक पहल नगरिएको भन्दै साझा चौतारीले दु:ख व्यक्त गरेको छ। 'तत्काल आयोग गठनको प्रक्रिया सँगसँगै कानून संशोधनको विश्वसनीय प्रक्रियाका लागि द्वन्द्व पीडितहरुसँग कार्यतालिका सहितको सार्थक परामर्श अविलम्व शुरुवात गर्न जोडदार माग गर्दछौं,' चौतारीले भनेको छ, 'केवल औपचारिकता पुरा गर्नका लागि मात्र गरिने परामर्श होइन, पीडितले सार्थक र अर्थपूर्ण परामर्श चाहेका छौं।'
चौतारीले आयोग पुनर्गठनका सम्बन्धमा सिफारिस समितिलाई ६ वटा सुझावसमेत बुझाएको छ।
यी हुन् चौतारीको ६ सुझाव
१. सर्वोच्च अदालते २०७० पौष १८ मा दिएको मार्गदर्शन वमोजिम द्वन्द्वकालमा सशस्त्र विद्रोहको पक्षमा वा सो विद्रोहको दमन वा प्रशासनमा संलग्न भई कुनै रुपमा द्वन्द्वको पक्षधर वा सम्बन्धित भएका व्यक्तिहरु वाहेका मानव अधिकार उलंघनको नकारात्मक अभिलेख नभएका व्यक्तिहरु सम्मिलित हुनेगरि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा मान्य मापदण्ड समेतको आधारमा स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय आयोग गठन हुनुपर्दछ।
२. आयोगमा सिफारिश हुने व्यक्तित्वहरु मानवअधिकार तथा संक्रमणकालीन न्यायका क्षेत्रमा विज्ञता भएको द्वन्द्व पीडितका मुद्दाहरु आत्मसात गर्न सक्ने तथा पीडितको संवेदनशीलतालाई समेत मनन् गर्न सक्ने हुनुपर्दछ। आयोगमा पदाधिकारी भएर पहिचान बनाउने होइन कि सकारात्मक पहिचान बनाएका व्यक्तित्वहरु मध्येबाट आयोग गठन गरी पीडितहरुसँग तत्काल सहकार्य गर्ने इच्छाशक्ति देखाउने आयोग गठन हुनुपर्दछ।
३. सिफारिश प्रक्रियामा द्वन्द्व पीडितसंग समेत गम्भिर, अर्थपूर्ण र वास्तविक परामर्श गरी पूर्ण पारदर्शी र विश्वसनीय कार्यविधीबाट हुनुपर्दछ।
४. सिफारिश गरिने व्यक्तित्वहरु द्वन्द्व पीडित समुदायले समेत विश्वास गरेको र कानूनको शासनप्रति प्रामाणिक रुपमा प्रतिवद्ध हुनुपर्दछ।
५. सिफारिश समिति दलीय प्रभावबाट पूर्णतः मुक्त हुनुपर्दछ।
६. आयोगमा नियुक्त हुने पदाधिकारीहरु निपष्क्ष, स्वतन्त्र, व्यावशायिक, सम्बन्धित विषयमा विज्ञता/विशेषज्ञता भएको तथा कुनै पनि राजनीतिक दलप्रति आवद्ध नभएका तथा दलीय स्वार्थ भन्दा माथि उठ्न सक्ने न्यायिक मन भएका व्यक्तित्वहरु हुनुपर्दछ।
साथै, द्वन्द्व पीडित समुदायका मागलाई वेवास्ता गर्दै राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा नियुक्त हुने अयोगका पदाधिकारी एवम् गठन हुने आयोग हाम्रो लागि स्वीकार्य नहुने विगतको अडान समेत स्मरण गराउन चाहन्छौं।
