काठमाडौं: सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा)का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले गोर्खा सैनिक समस्याको समाधानका लागि कुटनीतिक पहल गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ गेसोले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्।
गेसोले बेलायत सरकारले एकतर्फी रुपमा प्याकेजको घोषणा गरेको भन्दै त्यसको विरोधमा तीन महिने आन्दोलन चलाइरहेको छ। बेलायत सरकारले गत मार्चको पहिलो साता बेलायती सेनाबाट अवकाश पाएका गोर्खा भेट्रान्स र तीनका परिवारलाई सहयोग प्याकेज बढाउने घोषणा गरेको थियो। बेलायती रक्षा राज्यमन्त्री मार्क ल्यांकास्टरले यस्तो प्याकेजको घोषणा गरेका थिए। यो सुविधाबाट २२ हजार गोर्खा भेट्रान र तिनका परिवार लाभन्वित हुने बताइएको छ।
यो प्याकेज अन्तर्गत २००७ भन्दा अगाडि भर्ती भएर अवकास प्राप्त गरेकाहरुले पेन्सनमा ३४ प्रतिशत सम्म बढी पाउने छन्। त्यस्तै यो प्याकेज अन्तर्गत नेपालमा गोर्खा भेट्रानको स्वास्थ्यका सेवाका लागि १० वर्षभित्र तीन अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको सुविधा प्रदान गर्ने बताएको छ। यो लगानी गोर्खा वेलफेयर ट्रस्टको सहकार्यमा लगानी हुने बताएको थियो।
गत मार्च पहिलो साता नेपाल भ्रमणमा आएका रक्षा राज्यमन्त्री ल्यांकास्टरले यस्तो घोषणा गरेका थिए।
तर यो प्याकेज आफ्नो सहमति विपरित एकलौटी रुपमा आएको भन्दै गेसोले आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो।
आन्दोलनकै कार्यक्रमको रुपमा गेसोले आज राजनीतिक दलका नेताहरुलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै आएको छ। कार्यक्रममा प्रवक्ता श्रेष्ठले बेलायती सेनामा कार्यरत नेपाली सैनिकको न्यायोचित अधिकारका लागि कुटनीतिक पहल गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरेका हुन्।
‘बेलायती सेनामा कार्यरत नेपाली सैनिकले उठाउदै आएको माग उनीहरुको व्यक्तिगत हक अधिकारको विषय नभई नेपालको स्वभिमानको लडाई हो,’ उनले भने, ‘यसको समाधान कुटनीतिक तहबाट सरकारले गर्नुपर्छ।’
बेलायतस्थित नेपाली राजदूत, बेलायती सरकार समेत सहभागी भएर तयार पारिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले बेलायत सरकारसँग औपचारिक कुटनीतिक पहल गर्नुपर्ने उनले बताए।
‘नेपालीको तर्फबाट नेपालको राजदूत पनि सहभागी भएको र ब्रिटिश सरकारकै तर्फबाट पनि सहभागी भएर तयार पारिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न औपचारिक कुटनीतिक पहलकदमी ब्रिटिस सरकारसँग गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘दुई सरकारबीच उच्चस्तरीय वार्ता गरेर ब्रिटिस सेनामा कार्यरत नेपाली सैनिकहरुको समान अधिकारको लडाईलाई सफलताको बिन्दुमा पुर्याउनुपर्छ। न्यायोचित अधिकार हरहालतमा प्राप्त गर्ने पहल कदमी सरकारले अबिलम्ब अगाडि बढाउनुपर्छ।’
नेपाली भएकै कारण शोषित, पीडीत र अन्यायमा परेका कारणले नेपालका लागि गरिएको लडाई भएकाले गेसोले उठाउँदै आएको विषय नेपालको स्वाभिमान र राष्ट्रिय सार्वभौमसत्तासँगको लडाई भएको उनले बताए।
३० मार्च २०१७ मा ब्रिटिस सेनाबाट सेवा निवृत्त गोर्खा सैनिकहरुको समस्या अध्ययन गर्न प्राविधिक समिति बनाउन ब्रिटिस सरकारसँग सहमति भएको थियो। सोही अनुसार बेलायत सरकार, नेपाल सरकार (लण्डनस्थित नेपाली दूतावास) र गोर्खाहरुको प्रतिनिधिहरुको त्रिपक्षीय प्राविधिक समितिले प्रतिवेदन तयार गरी २२ मार्च २०१८ तारिखमा बेलायत सरकार र नेपाल सरकारलाई बुझाइएको थियो।
प्रतिवेदनमा गोर्खाहरुको समस्यासहित सम्बोधनका लागि सिफारिसहरु गरिएका थिए । बेलायत सरकारले पहिलोपटक गोर्खाहरुमाथि असमानता र विभेद रहेको औपचारिक रुपमा स्वीकार गरेका हो। यो प्रतिवेदन बुझ्दै गर्दा वेलायतका रक्षाराज्य मन्त्री लांकास्टरे एक महिनाभित्र बेलायत र नेपाल सरकारस्तरीय वार्ता समिति बनाउने समितिको सिफारिस अनुसार माग सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए।
गेसोले बेलायत सरकार आफ्नो प्रतिवद्धताबाट पछि हटेर एकपक्षीय रुपमा प्याकेज घोषणा गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ। गेसोका सभापति कृष्णकुमार राईले नेपाली सैनिकलाई पनि बेलायती सेना सरह नै सम्मानजनक व्यवहार गर्ने गरी त्रिपक्षीय वार्ताबाट तयार भएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न माग गरे।
अहिलेसम्म पनि सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएपछि गेसोले सहमति कार्यान्वनयका लागि कुटनीतिक पहल गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउदै आएको छ।
गसोले भेट्रानहरुलाई दिइँदै आएको पेन्सन ‘भारतीय रिजर्भ बैंक’मा होइन नेपाल राष्ट्र बैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने, गोर्खालीलाई अधिकारसहितको दोहोरो नागरिकता दिनुपर्ने, ऐतिहासिक अन्यायको क्षतिपूर्ति हुने गरी भूतपूर्व गोरखाहरुलाई समान पेन्सन, नेपालमै बेलायतसरहको स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा दिनुपर्ने, गोर्खाका सन्तानलाई विनाशर्त र विनाशुल्क आवासीय अधिकार दिनुपर्ने, गोरखाका बिधवाहरुलाई आजीवन तलबको व्यवस्था गर्नुपर्ने, कटौतीमा परेका गोरखाहरुलाई पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै आएको छ।
त्यस्तै गोर्खाबाट प्राप्त हुने सलामी रकमको विषयमासमेत माग उठाइएको छ।
