काठमाडौँः संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय चासो चुलिएको बेला राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन संशोधनका केही विषयले सरकार पुनः विवादमा फसेको छ। आयोगको ऐन संशोधन विधेयक सरकारले प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा पेस गरेको छ। पेस गरिएको विधेयकप्रति आयोग र अन्य सरोकारवालाहरूले समेत आपत्ति जनाएका छन्।
आयोगले औपचारिक रूपमा नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ। स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामाथि नै असर पुग्ने गरी विधेयक ल्याइएको भन्दै आयोग असन्तुष्ट छ।
यी हुन् चार असन्तुष्टि
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ संशोधन विधेयकमा आयोगले प्रस्तावनामा नै आयोगलाई स्वायत्त संस्थाका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने माग राखेको छ। आयोग गठनको पहिलो ऐनमा प्रस्तावनामा नै स्वायत्त रहने विषय समेटिए पनि ०६८ को संशोधनले उक्त व्यवस्था हटाएको थियो। प्रस्तावनाको पुरानो व्यवस्था थप गर्न आयोगको माग छ।
यस्तै, मुद्दा चलाउने व्यवस्था परिमार्जनका लागि पनि आयोगले माग गरेको छ। प्रस्तावित विधेयकले मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्तालाई पठाउने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै थप प्रमाण संकलनका लागि आयोगलाई महान्यायाधिवक्ताले आग्रह गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ। आयोगले भने हालकै व्यवस्था कायम राख्न माग गरेको छ।
हाल आयोगले मुद्दा चलाउनेबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई निर्देशन दिँदै आएको छ।
यस्तै, प्रस्तावित विधेयकले आयोगको प्रादेशिक कार्यालय बन्दको प्रस्ताव गरेको छ। आयोगले उक्त व्यवस्था समेत सच्याउन माग गरेको छ। विधेयकले मूल ऐनको दफा २६(२) खारेज गरी हाल कायम रहेका प्रादेशिक कार्यालय बन्दको प्रस्ताव गरेको हो।
यस्तै, विदेशी सहायताका विषयमा पनि सरकारले स्वायत्ततामाथि अंकुश लगाउने प्रयास गरेको आयोगको आरोप छ। सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा विदेशी सहायता लिनुपूर्व नै प्रयोजनबारे अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, आयोगले भने सहायता पाउने निश्चित भएपछि अर्थको स्वीकृति लिने हालकै व्यवस्था कायम राख्न माग गरेको छ।
अहिले आयोगले कुनै पनि परियोजनाका लागि सहायता लिनु परेमा पहिले दातासँग परामर्श गर्ने र बजेट प्राप्ति हुने अवस्थामा मात्र अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिने गरेको छ।
