काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि जवाफ दिने क्रममा प्रयोग गरेको 'निम्छरा' शब्द रेकर्डबाट हटाइने भएको छ। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमात्र होइन, त्यस दिन संसदमा सरकार र प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले प्रयोग गरेका असंसदीय शब्दलाई रेकर्डबाट डिलिट गर्न निर्देशन दिइएको छ। सभामुख कृष्णबहादुर महराले अमर्यादित शब्द हटाउन निर्देशन दिएपछि निम्छरासहित अब कुन कुन शब्द हटाउने भन्ने विषयमा एउटा समिति नै बन्ने छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले गरेको प्रश्नलाई होच्याउँदै निम्छरा शब्द प्रयोग गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो। प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेसका सांसदहरुबीच संसदमै 'अमर्यादित' शैलीमा भनाभन चलेको थियो। नीति तथा कार्यक्रमको जवाफभन्दा पनि प्रधानमन्त्री बाझाबाझकै शैलीमा उत्रिएका थिए भने कांग्रेसका मीनेन्द्र रिजाल, मीन विश्वकर्मालगायतका सांसदहरुले पनि आफूलाई संयमित राखेका थिएनन्। संसदमा प्रधानमन्त्री र कांग्रेसका सांसदहरु ठाडो सवाल जवाफ गरिरहँदा सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसदको कमाण्ड सम्हाल्न सकेका थिएनन्। संसदीय प्रकृयामा नै उनको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्ने गरी सवाल जवाफ चलेको थियो।
भएको के थियो?
गत वैशाख २४ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने सूची थियो। प्रश्नका क्रममा प्रधानमन्त्रीलाई उत्तेजित पार्ने गरी नेपाली कांग्रेसका सांसद मीन विश्वकर्माले प्रधानमन्त्रीले नै घुस खान खोजेको आशय प्रकट गरेका थिए। उनी लगायतका सांसदहरुको अभिव्यक्तिबाट रुष्ट देखिएका प्रधानमन्त्री ओलीले पनि आफूलाई नियन्त्रण गर्न सकेनन्। प्रतिनिधि सभामा जवाफ दिने क्रममा उनले भनेका थिए- ‘सम्मानीय सभामुख महोदय, प्रश्न जिज्ञासाहरुका लागि धन्यवाद। आक्रोश, कुण्ठा र निम्छरा अभिव्यक्तिहरुको वास्ता नगरेर प्रश्नहरुको जवाफ प्रस्तुत गर्छु।’
संसदलाई प्रतिपक्षीको थलोको रुपमा लिइँदै आएकाले प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरेका शब्दलाई लिएर तत्कालै नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले प्रतिक्रिया जनाइहाले। मीनेन्द्र रिजाललगायतका सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमाथि तत्कालै उठेर प्रश्न गर्न थाले। त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओली पनि चर्किए। संसदको यो सत्रमा प्रधानमन्त्रीको 'टोन' पनि आक्रमक सुनिएको थियो। भलै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसलगत्तै राष्ट्रिय सभामा जवाफ दिँदा भने आफूलाई पूरै सम्हालेका थिए। राष्ट्रिय सभामा उनले दिएको अभिव्यक्ति सालिन थियो।
कमजोर देखिएका सभामुखले त्यस दिन संसदको प्रकृयालाई फरक रुपमा अगाडि बढाएका थिए। कांग्रेसले अवरोध जारी राख्दा सभामुखले प्रतिपक्षलाई पेलेर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरे।
कांग्रेसको अवरोधकाबीच सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको थियो। विरोधका लागि उत्रेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले पनि त्यसलाई अवरोध गरेन। प्रतिपक्षीको भूमिका विरोधका लागि विरोधमै सीमित रह्यो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि परेका ६ वटै संशोधन अस्वीकृत हुँदा पनि कांग्रेसले त्यसमा कुनै अवरोध गरेन।
विवादै विवादमा नीति तथा कार्यक्रम
संसदको जारी सत्रमा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमको अन्तर्वस्तुमाथि खासै बहस भएन। सबैभन्दा बढी बहस भने राष्ट्रपतिले प्रयोग गरेको 'मेरो सरकार' भन्ने शब्दकै वरिपरिमात्रै रह्यो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि सरकारका प्रवक्ता रहेका संचार मन्त्री गोकुल बास्कोटासम्मले राष्ट्रपतिको भनाइको प्रतिरक्षा गर्ने क्रम अझै जारी छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिको भनाइलाई 'ग्रहण'मात्र गरेका छैनन्, नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक अघि बसेको संसदीय दलको बैठकमा राष्ट्रपतिको पक्षमा माहोल बनाउन विशेष रणनीति नै लिएका थिए। त्यतिखेर ओलीले आफ्ना सांसदहरुलाई राष्ट्रपति संसदमा आउँदा मर्यादित रहन र सरकारका पक्षमा बहसमा भाग लिन आग्रह गरेका थिए। भलै बहस अन्यत्रै मोडिन पुग्यो। प्रधानमन्त्री ओली र नेकपा नेता कार्यकर्ताको एउटा ठूलो पङ्तिले राष्ट्रपतिको अभिव्यक्तिको प्रतिरक्षा गरे पनि ने क पाकै धेरै नेता तथा कार्यकर्ताले त्यसको आलोचना गरिरहेका छन्।
