काठमाडौं : चर्चित व्यवसायी अजयराज सुमार्गीको कम्पनी मुक्तिश्री सिमेन्टले बैंकमा फ्रिज रहेको रकम फिर्ता पाउँ भन्दै दायर गरेको परमादेश मागको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ।
सुमार्गीले मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योगको नाममा विदेशबाट ल्याएको रुकम स्रोत नखुलेको भन्दै राष्ट्र बैंकले रोक्का गरेको थियो। त्यसपछि सर्वोच्च अदालत पुगेका सुमार्गीको पक्षमा न्यायाधीश दीपकराज जोशीले अल्पकालीन आदेश जारी गर्दै उक्त रकम नरोक्न आदेश दिएका थिए। प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त भएपछि चोलेन्द्र शम्शेर राणाले उक्त आदेश उल्ट्याएका थिए।
आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलाशले सुमार्गीको निवेदन खारेज गरेको हो। अदालतले 'निवेदक कम्पनीका नाउँमा बैंक खातामा रहेको रकम कानून बमोजिम रोक्का रहेकोले फुकुवा गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिँदा उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदन खारेज हुने' निर्णय गरेको छ।
साथै सुमार्गीको नाउँको खाताको रकम के कुन स्रोतबाट आएको हो, सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐनको उल्लंघन गरी आएको हो, होइन, सम्बन्धित निकायबाट कारबाही गर्नुपर्ने हो, होइन सो सम्बन्धमा निर्णय गर्न पनि परमादेश जारी गरेको छ।
त्यस्तै, सुमार्गीको विदेशमा रहेको खाताबाट रकम आएको भन्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको पत्रबाट देखिँदा त्यस्तो रकमको वैधताका विषयमा समेत जाँचबुझ गरी ६ महिनाभित्र यकिन निर्णय गर्नसमेत परमादेश जारी भएको छ।
सर्वोच्चले उक्त कारवाहीको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कारबाहीको प्रगति विवरण प्रत्येक महिना सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई पठाउनसमेत परमादेश जारी गरेको छ।
गत माघ १० गते जोशीले दिएको अल्पकालीन आदेश लगत्तै सुमार्गीले एक साताभित्रै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबाट पैसा झिकेर अन्य बैंकमा सारेका थिए।
सुमार्गीको ७८ करोड रुपैयाँ (६९९९९८९ अमेरिकी डलर) बैंकमा फ्रिज भएर बसेको थियो। ७८ करोड रुपैयाँमध्ये २३ करोड रुपैयाँ सुमार्गीले इन्भेष्टमेन्ट बैंकबाट लिएको ऋण तिर्न प्रयोग गरेका थिए। कुल ७८ करोडमध्ये बाँकी रहेको ५५ करोड रुपैयाँ अन्य तीन बैंकमा सुमार्गीले लगेका थिए।
उनले मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योगको ऋण तिर्नका लागि त्यो पैसा प्रयोग गरेका थिए। उनले विदेशबाट पनि मुक्तिश्रीकै नाममा पैसा ल्याएका थिए।
न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले खुलाएको सुमार्गीको पैसा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा र न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले फिर्ता ल्याउन निर्देशन दिएको थियो।
प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश जोशी संसदीय सुनुवाइबाट अस्वीकृत भएपछि प्रधानन्यायाधीश बनेका राणाले केही महत्वपूर्ण र विवादित आदेश उल्ट्याएका थिए। त्यसमध्ये एनसेलको कर र सुमार्गीको स्रोत नखुलेको रकम पनि थियो।
बैंकबाट सुमार्गीले रकम बाहिर निकालिसकेको अवस्थामा सर्वोच्चबाट आएको अर्को आदेशले बैंकहरु समस्यामा परेका थिए।
