काठमाडौं : सरकारले तीन वर्षपछि कर्मचारीको तलब बढाएको छ। निजामती कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, शिक्षक र प्राध्यापकहरुमध्ये राजपत्र अनंकितको सुरु तलबमा आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी मासिक २० प्रतिशत बढेको छ भने राजपत्र अंकितको तलब १८ प्रतिशत बढेको छ।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बजेट वक्तव्यमार्फत् यस्तो घोषणा गरेका हुन्।
पोहोर सरकारले तलब नबढाई महँगी भत्ता २ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो।
यसैगरी पोहोर सरकारले कर्मचारीको पोशाक भत्ता ७ हजार रुपैयाँबाट बढाएर वार्षिक १० हजार रुपैयाँ पुर्याएको थियो। यो भत्ता यथावत रहनेछ।
सुरु तलब भत्तामा क्रमशः १८ र २० प्रतिशत तलब बढ्दा कसको तलब कति हुन आउँछ (यसमा भत्ता र ग्रेड थप गरिएको छैन)
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतले वृद्धि गरेका थिए। त्यसपछिका वर्षमा कर्मचारीको तलब वृद्धि भएको थिएन।
निजामती सेवा ऐनले हरेक ३ वर्षको अन्तरालमा कर्मचारीको तलब भत्ता बढाउन सुझाव दिनेगरी समितिको नै व्यवस्था गरेको छ।
निजामती सेवा ऐन २०४९ को परिच्छेद - ५ मा तलब भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ। उक्त ऐनको दफा २७ (१क)मा भएको व्यवस्था अनुसार निजामती कर्मचारीको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरावलोकन गर्नको लागि तलब भत्ता पुनरावलोकन समिति रहने व्यवस्था छ।
सरकारका मुख्य सचिव अध्यक्ष रहने समितिमा अर्थ मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवहरु सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ।
समितिले प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता मूल्य सूचीको आधारमा महँगी भत्ता निर्धारण गरी सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ। समितिले प्रत्येक तीन वर्षमा राजस्व वृद्धिदर, कूल दरबन्दी संख्या र विगत तीन वर्षको मूल्य सूचीका आधारमा प्रदान गरिएको महँगी भत्तासमेतलाई आधार बनाएर तलब भत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था छ।
गएका दुई वर्षमा नबढेकाले यसपाला कर्मचारीहरुको तलब भत्ता बढ्ने निश्चित थियो।
