काठमाडौं : तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएको वर्षदिन पूरा भइसकेको छ। एकताको लामो समयसम्म पनि पार्टीका कार्यकर्ताहरु भने बेरोजगार नै छन्।
अहिलेसम्म केन्द्रीय सदस्यहरुको कार्यविभाजन हुन सकेको छैन। न त पोलिटव्यूरो नै गठन हुन सकेको छ। ३२ वटा विभाग गठन हुँनै बाकी छ। पार्टी अन्तरिम विधानको भरमा चलेको त छ तर विधानमा व्यवस्था भए बमोजिमसमेत 'चलिरहेको' पनि छैन।
एकताको काम वर्ष दिनसम्म पूरा हुन नसक्दा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) भित्र असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। पार्टीभित्र उचित भूमिका नपाएको भन्दै पार्टीका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले पनि सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन्।
गत सोमवार विराटनगर पुगेर उनले मुख खोले, 'अहिलेको सरकार पाँचै वर्ष टिक्छ टिक्दैन तर पार्टीको नेतृत्वमा पाँचै वर्ष सरकार रहन्छ।'
त्यसपछि ऋषि धमलाको टेलिभिजन कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छमा अन्तर्वार्ता दिँदै आफ्नो भूमिका स्पष्ट पार्न प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग माग गरे।
पोलिटव्यूरो गठन लगायतका विषयमा विवाद कायमै रहेका बेला ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भएको सहमति अनुसार आफूले सरकार वा पार्टीको नेतृत्व पाउनुपर्ने बताए। पार्टी एकीकरणका दौरान भएको समझदारी अनुसार आफ्नो भूमिका परिभाषित हुनुपर्ने उनले बताए।
उनले अन्तर्वार्ताका क्रममा भनेका छन्, ‘सरकारको नेतृत्व आलोपालो गरेर जाने भन्ने छ। लिखितै छ। बाहिर नै आइसकेको छ। यसमा धेरै प्रश्न गर्नुपर्ने म आवश्यकता नै ठान्दिनँ।’
उनले सम्झौता कार्यान्वयन गर्नेमा प्रधानमन्त्रीसँग आफ्नो कुनै शंका नरहेको बताए पनि सहमति अनुसार जानुपर्नेमा उनले पटकपटक दोहोर्याएका छन्।
‘केपीजी र मेरो कुरा हुँदा सहमति अनुसार जाने नै भन्ने छ। म अहिले आशंका गर्दिनँ। फेरि उहाँ र मबीच सहमति भयो पार्टीमा नयाँ सहमति भयो भने केपीजी नै पाँच वर्ष जान पनि सक्नुहुन्छ,’ अन्तर्वार्ताका क्रममा उनले भनेका छन् ‘म पनि एउटा नेताको हिसाबले मेरो जिम्मेवारी पनि परिभाषित हुनुपर्छ। त्यसो भएमा सरकारको नेतृत्व एउटा अध्यक्षले पार्टीको नेतृत्व अर्को अध्यक्षले गर्यो भने सन्तुलन मिल्छ। म प्रधानमन्त्री भइरहनु पर्दैन। पार्टी अध्यक्षका रुपमा मैले भूमिका खेल्छु। यसबारेमा पार्टी पंक्तिमा छलफल चलिरहेको छ।’
के थियो त्यस्तो गोप्य सहमति?
अहिले चर्चामा आएको गोप्य सहमति पार्टी एकता हुनुभन्दा एक दिन अगाडिको हो। पार्टी एकताको अघिल्लो दिन दुई नेताबीच पार्टी एकताका सुत्रधारको रुपमा काम गरेका तत्कालीन नेकपा एमालेका विष्णु पौडेल र तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माको उपस्थितिमा पाँच बुँदे सहमति भएको थियो।
प्रचण्ड र ओलीले हस्ताक्षर गरेको र शर्मा र पौडेल साक्षी बसेको सहमति वर्ष दिनसम्म लुकाइएको थियो। तर, सो सहमति अहिले एकाएक चर्चामा छ। यही गोप्य सहमतिका पाँच बुँदाका आधारमा अर्को दिन जेठ ३ गते ६ बुँदे सहमति गर्दै पार्टी एकता भएको थियो।
गोप्य राखिएको सहमतिको चौथो बुँदामा 'समानता र समान अवधिका आधारमा आवश्यकताअनुरूप दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने' उल्लेख छ।
अहिले यही सहमतिको बुँदामा प्रचण्डले आफ्नो भूमिका स्पष्ट पारेका छन्।
त्यस्तै गोप्य सहमतिमा आगामी एकता महाधिवेशनमा वैचारिक, राजनीतिक विषय एवम् नेतृत्व निर्माण र सङ्गठन सम्बन्धी विषय अल्पमत र बहुमतका आधारमा नभइ सहमति र समझदारीका आधारमा टुंगो लगाउने उल्लेख छ। प्रचण्ड यही आधारमा आगामी महाधिवेशनमा शक्ति आर्जन गर्दै अध्यक्ष बन्ने तयारीमा जुटेका छन्।
तेस्रो नम्बर बुँदामा एकता महाधिवेशन नहुँदासम्म पार्टीका सम्पूर्ण निर्णयहरू विधिसम्मत र कमिटीबद्ध छलफलका आधारमा लिने तथा दुवै अध्यक्षको सहमति र हस्ताक्षरपश्चात् निर्णयको आधिकारिकता मानिने उल्लेख छ।
ओलीविना चल्दैन ने क पा
एकता गर्दा दुवै अध्यक्षले आलोपालो पार्टीको बैठक गर्ने सहमति थियो। तर, यसबीचका सबै बैठकहरु ओलीले संचालन गर्दै आएका छन्। दुई अध्यक्ष भए पनि सत्तारुढ दल ने क पाको पार्टी गतिविधि प्रधानमन्त्री ओलीको अनुपस्थितिमा चलमलाउन भने सकेको छैन।
ने क पाका धेरै कार्यक्रमहरु प्रधानमन्त्री ओलीको व्यस्तताका कारण स्थगित र सर्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको व्यस्तताकै कारण पार्टी एकताका विषयमा छलफलहरु लम्विँदै गएको ने क पाका एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए।
'देशको कार्यकारी प्रमुख भएका कारणले प्रधानमन्त्रीजीले पार्टी सञ्चालनमा समय निकाल्न सक्नुभएको छैन,' ती सदस्यले भने, 'जिम्मेवारी दोहोरो हुँदा पार्टी र सरकारका गतिविधिमा समेत असर पर्न थालेका छन्।'
बेरोजगार केन्द्रीय सदस्य
केन्द्रीय अध्यक्ष नै वेरोजगार भएको पार्टीमा केन्द्रीय सदस्यहरु पनि एक वर्षदेखि वेरोजगार छन्। पार्टी एकता भएपछि एक वर्षमा पार्टीको केद्रीय कमिटीको बैठक बस्न सकेको छैन। चार चार महिनामा हुने भनिएको स्थायी कमिटीको बैठक पनि पाँच महिना भइसकेको छ हुन नसकेको।
यस्तोमा पार्टी एकताका कामहरु पूरा नहुँदा सार्वजनिक रुपमा केन्द्रीय सदस्यहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन्।
ने क पाका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले बिहीवार मात्र फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै असन्तुष्टि जाहेर गरे।
'पार्टी एकताका बाँकी कामहरू पूरा गर्न जतिजति ढिलाइ हुँदैछ, त्यतित्यति नयाँ समस्याहरू देखा पर्दैछन्। जेठ १८ गतेका लागि डाकिएको सचिवालय बैठक २० गते सारिएको छ, केन्द्रीय कमिटीको बैठक एक बर्षमा एक पटक पनि बोलाइएको छैन, स्थायी समितिको बैठक भएको पाँच महिना बितिसकेको छ,' उनले अगाडि लेखेका छन्, 'कम्तीमा पोलिट्ब्युरो गठन र केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन गरिदिएको भए माथि जति सिंगौरी खेले पनि तल्ला तहमा अरूले काम त पाउँथे। १५ महिनापछि को के हुने भनेर अहिल्यैदेखि हिसाबकिताब गर्न थाल्नुभन्दा यसतर्फ ध्यान दिने हो भने काम गर्दागर्दै ‘आलोपालो’ को समय त आइहाल्दो हो नि!'
ने क पाका स्थायी कमिटी सदस्य गणेश साह पनि नेतृत्वका कारण कार्यकर्ताहरुमा निरासा बढ्दै गएको बताउँछन्।
'पार्टी विधान अनुसार चलेन नेताको फुर्सद र इच्छा अनुसार चल्दै गयो,' उनले भने, 'विधानमा व्यवस्था भए अनुसार बैठक पनि बस्न नसक्नु नेतृत्वको कमजोरी हो। म स्थायी कमिटी सदस्य छु मेरो जिम्मेवारी के? बैठक पनि पाँच महिना भयो नबसेको।'
संगठन विभागको प्रमुखमा अड्किएको रोजगारीको साँचो
गत जेठ २ गते बसेको सचिवालय बैठकले ने क पाका जनवर्गीय संगठनका संयोजकहरु भागबण्डाका आधारमा टुंगो लगायो। तर, पोलिट व्यूरोमा सहमति जुट्न सकेन। लिस्ट करीब करीब तयार भइसकेको पोलिटव्यूरोको चयन ५ गतेको बैठकबाट गर्ने सहमति भयो।
पाँच गतेको बैठकबाटै केन्द्रीय सदस्यहरुको कार्य विभाजनसमेत टुंग्याउने सहमति भएको थियो। तर, पाँच गतेको बैठक संगठन विभागको प्रमुखमा आएर अड्कियो। ने क पाभित्र शक्तिशाली मध्येको विभाग हो संगठन विभाग। यसको अध्यक्षमा प्रचण्डले वामदेव गौतमको नाम प्रस्ताव गरेसँगै बैठकमा नेताहरु विभाजित भए।
प्रचण्डले गौतमलाई प्रस्ताव गरेसँगै ९ सदस्यीय सचिवालय भित्रका चार जनाको नाम सामन्ने आयो।
महासचिव विष्णु पौडेल, ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा (बादल) र गौतम। प्रचण्डले गौतमको नाम लिना साथ प्रधानमन्त्री ओलीले बादलको नाम प्रस्ताव गरे। गृहमन्त्रीसमेत रहेका बादललाई संगठन विभाग दिँदा पार्टी र सरकारकै काम प्रभावमा पर्ने भन्दै प्रचण्डले गौतमलाई नै बनाउन जोड दिँदा वरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनाल र माधव नेपाल पनि प्रचण्डकै स्थानमा उभिए।
यसबीचमा अफ्ठ्यारोमा परेका बादलले महासचिव विष्णु पौडेलको नाम प्रस्ताव गरे। सरकार गठन हुँदा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय नपाएको, पार्टी एकता हुँदा आफू भन्दा जुनियरलाई महासचिव बनाएदेखि रुष्ट रहेका रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले पनि पार्टी संगठन विभागको नेतृत्वमा लविङ अगाडि बढाएका छन्। ओली निकट मानिने उनले यसमा दबाब दिइरहेका छन्।
पार्टी एकता हुँदा सुरु देखि नै गौतम प्रचण्डको पक्षमा छन्। पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकमा गौतमले पुरक प्रस्ताव पेस गर्दै एक अध्यक्षले पार्टीको नेतृत्व र अर्को अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए।
आजै पनि प्यूठान पुगेका गौतमले सरकारको नेतृत्व फेर्ने विषयमा भएको सहमति उल्लंघन नहुने र भए पार्टी एकता नहुने भन्ने अभिव्यक्ति दिएर प्रचण्डको समर्थन गरेका छन्।
प्रचण्ड पनि पार्टीभित्र बामदेवलाई नै अगाडि सार्न चाहन्छन्। संसदमा पनि नरेहेका गौतम पूर्ण रुपमा पार्टीको काममा खटिन सक्ने प्रचण्डको तर्क छ। तर, उनलाई संगठन विभागको जिम्मेवारी दिन ओली सहमत छैनन् र प्रचण्डलाई ट्र्यापमा पार्नका लागि बादलको नाम प्रस्ताव गरिरहेका छन्।
यही विवादले केन्द्रीय सदस्यहरुको कार्यविभाजन, पोलिटव्यूरोको गठन र अन्य विभागहरुको गठन हुन सकेको छैन। नेताहरु बेरोजगार छन्।
गोप्य सहमितिका साक्षी : एकलाई महासचिव अर्कालाई के?
जुन गोप्य सहमति थियो त्यही सहमति अनुसार ने क पाका महासचिवमा तानिए विष्णु पौडेल। सुरुमा सचिवालयमात्र राख्ने सहमति थियो। सचिवालयमा पौडेल थिएनन्। तर, प्रचण्डले पौडेलको नाम महासचिवमा प्रस्ताव गर्दै उनलाई सचिवालयमा तानियो।
भागबण्डा मिलाउनका लागि प्रवक्ताको जिम्मेवारी नारायणकाजी श्रेष्ठलाई दिइयो। प्रचण्ड र ओलीबीच गोप्य सहमतिका साक्षी बसेका पौडेलले महासचिव पाए। उनलाई महासचिव बनाउने सहमति त्यही गोप्य बैठकमा भएको स्रोत बताउँछ।
त्यतिबेला साक्षी बसेका जनार्दन शर्मालाई कर्णाली प्रदेशको इञ्चार्जको जिम्मेवारी दिइएको छ। पार्टी एकता हुँदा नै शर्मालाई पनि सचिवालयमा तान्ने प्रयास भएको थियो तर शर्मा मानेनन्। उनलाई संगठन विभागको जिम्मेवारी दिइने त्यही गोप्य बैठकको भद्र सहमति थियो। तर, अहिले शर्मा यो रेशमा छैनन्।
