सात वर्षको विभिन्न राजनीतिक उतारचढावपछि ड्राफ्ट भएको संविधान संविधानसभाले स्वीकृत गरेको ४८ घन्टापछि तत्कालिन भारतीय विदेश सचिव डा. सुब्रमन्यम जयशंकर अचानक नेपाल उत्रिए। अन्तिम समयमा संविधानमा भारतको असहमति प्रकट गर्न आएका उनी रित्तो हात फर्किन वाध्य भए। त्यतिखेर उनको केही पनि जोडबल लाग्न सकेन नेपालको राजनीतिमा। चाहेर वा नचाहेर तत्कालिन राजनीतिक नेतृत्वले जयशंकरलाई ‘फ्लप’ बनाइदियो।
तर, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको संदेश बोकेर आएका उनी रित्तो फर्किनुको चिडचिडाहट भने सजिलो भएन। त्यसको परिणाम नेपाली जनताले नराम्ररी भोग्नुपर्यो - नेपालका केही राजनीतिक दललाई अघि सारेर लगाइएको नाकाबन्दीबाट।
जयशंकर रित्तै दिल्ली फर्किए, नेपालमा संविधान जारी भयो। भारतीय विदेश मन्त्रालयले त्यसलाई स्वागत गरेन, ‘नोटिस’सम्म भएको विज्ञप्ति जारी गर्यो। जयशंकरको भ्रमण छिमेकको अनावश्यक हस्तक्षेपका रुपमा टिप्पणी हुनु स्वभाविक थियो। भारतविरोधी जनमत बढेको विषयलाई असाध्यै चलाखीपूर्वक हेर्ने भारतीय संस्थापन पक्ष नेपाली मुलधारे मिडियाले भारतको व्यवहारप्रति गरेको टिप्पणीप्रति सचेत थियो। नेपालमात्र होइन, भारतकै मिडिया पनि यस विषयमा कडारुपमा प्रस्तुत भए। नेपालको संविधानमा ७ बुँदा संशोधन गर्न जयशंकर गएको खुलासा गर्दै ‘दी इन्डियन एक्सप्रेस’ले समाचार दियो। बुँदासहित दिएको समाचारले जयशंकरमाथि थप संकट आइलाग्यो। त्यसको परिणाम नेपालसँग उनी नराम्ररी चिढिए।
त्यसपछि जयशंकर नेपाली राजनीतिको इतिहासमा एउटा खलपात्रका रुपमा स्थापित भए। तर, आज एकाएक भारतीय राजनीतिमा भने उनको कद हर्लक्क बढेको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उनलाई आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्वको दोस्रो 'इनिङ्स्'मा विदेश मामिला हेर्ने जिम्मेवारी सुम्पेका छन्।
जयशंकरको यही राजनीतिप्रति कठोर बनेका तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कडा प्रतिवाद गरेका थिए। त्यही प्रतिवादका कारण ओलीको 'राष्ट्रवादी' छविको आधारशीला तयार भयो। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री रहँदा नै भारतले नाकाबन्दी लगायो। औपचारिक रुपमा नाकाबन्दी नदेखाउन नेपालका राजनीतिक दलहरु भारतका लागि प्रयोग भए। ओली नाकाबन्दीकै बीच प्रधानमन्त्री बने। संकटपूर्ण अवस्थामा गुज्रियो उनको कार्यकाल। त्यसपछिका राजनीतिक घटनाक्रमहरु भने ओलीका लागि फलदायी बन्दै गए। भारतविरोधी छवि बनाएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई पछिल्लो निर्वाचनमा भारतविरोधी नाराले निक्कै साथ दियो। जयशंकरको भूमिकाले ओलीका लागि नारा बनाउने आधार पर्याप्तरुपमा गरिरह्यो।
हिजोमात्र भारतमा दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधामन्त्रीका रुपमा मोदीले सपथ लिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सपथमा निम्त्याइए। नस्वीकार्ने कुरो पनि थिएन, दक्षिण एसियामा आफ्नो प्रभुत्व स्थापित गरेको मुलुक र सबैभन्दा लामो सीमा जोडिएको मुलुकबाट आएको निम्ता जो थियो। त्यसमाथि ओली र मोदीबीचको सम्बन्ध संविधान जारी गरेपछिको या पहिलो प्रधानमन्त्री हुँदाको जस्तो पनि थिएन। मोदी पटकपटक नेपाल आए, ओली पनि गए। प्रधानमन्त्री ओली सपथमा गए, ठीकै हो। तर, प्रधानमन्त्री ओली नेपाल फर्किनुभन्दा अघि नै मोदीले जयशंकरलाई विदेशमन्त्री बनाउने निर्णय गरिसकेका थिए जुन पक्कै पनि नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीका लागि प्रीतकर नहोला।
दक्षिणतिर फर्केर ‘छिमेकीले युद्धमाभन्दा अमानवीय कार्य’ गरेको बताउने केपी शर्मा ओलीले अब भारतसँगको सम्बन्धमा तिनै व्यक्तिसँग डिल गर्नुपर्ने भएको छ जसले नेपालको संविधान नै रोक्न सक्दो प्रयास गरेको थियो, नेपालमा नाकाबन्दी लगाउन भूमिका खेलेको थियो र सरकारलाईमात्र होइन नेपाली जनतालाई कष्टकर अवस्थामा पुर्याएको थियो।
नाकाबन्दीदेखि दुई तिहाइको सरकार बनिसक्दा नेपालका नदीबाट धेरै पानी भारतीय भूमिसँग जोडिएका सागरमा समाहित भइसकेको छ। राजनीतिक रुपमा पनि ओली - मोदीबीच धेरै कुरामा समानता भेटिन थालेको छ। शैली र स्वभाव पनि उस्तै लाग्छ यी दुईको। मोदीका विकासका नारा र ओलीका नारामा समानता भेटियो वा 'रिदम' मिलेको भेट्दा अनौठो मान्नुपर्ने अवस्था छैन। सम्बन्धहरु मित्रवत बनेको पनि छ। त्यसो त पूर्व सचिव एस जयशंकर पनि धेरै बदलिइसके होलान्। सचिवबाट मन्त्री हुँदासम्म उनमा पक्कै पनि धेरै परिवर्तन देखिएको होला। तर, प्रश्न यतिमात्र हो नेपालको संविधान जारी गर्नलाई रोक्न सबैभन्दा बढी सक्रिय व्यक्ति विदेश मन्त्रीका रुपमा सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली कुन मनस्थितिमा हुन्छन् होला? त्यही संविधानकै आडमा भएको निर्वाचनमा बहुमत ल्याएर दुई तिहाईकै नेतृत्व गरिरहेका प्रधानन्त्री ओलीको सरकारप्रति भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरको दृष्टिकोण कस्तो होला? इगो र इखले अब कुन रुप लिन्छ आउँदा दिनले पक्कै बताउनेछन्।
