काठमाडौँः सरकारले गुठी संस्थान खारेज गर्दै राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरण गठन गर्ने उदेश्यसहित संसदमा दर्ता गराएको गुठी सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सरोकालवालाहरुले विरोध गरेका छन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा अध्यक्ष रहेको गुठी संरक्षण पुचले आइतबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरकारले लुकेर भूमाफियाको हितमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल नै नगरी विधेयक ल्याएको भन्दै विरोध भएको हो।
कार्यक्रममा अध्यक्ष माथेमाले गुठी सञ्चालन गरिरहेका व्यक्तिहरूसँग छलफल नै नगरी गुठीयारलाई नै हटाउने प्रावधानसहित ल्याएको यो विधेयकले देशमा दुई तिहाइको दम्भ देखिएको बताए। उनले सरोकालवालासँग कुनै छलफल नै नगरी विधेयकहरू संसदमा दर्ता गराउने परिपाटी विकास भएको भन्दै अहिले प्रजातन्त्रको व्याख्या खोज्नु पर्ने बताए।
पशुपति विकास कोषका पूर्व सदस्य सचिव डा. गोविन्द टन्डनले सरकारले दर्ता गराएको विधेयकले नेपालमा चलि आएको सनातन धर्म नै लोप हुने बताए। उनले भने, ' गुठीलाई सरकारले जग्गा मात्रै देख्यो। तर गुठी त हाम्रो संस्कार र जीवनशैली हो। यो विधेयक सरकारले फिर्ता लिनुपर्छ। यसमा पर्याप्त छलफल हुनुपर्छ।'
सरकारले ल्याएको विधेयकमा मन्दिरको शब्द नै उल्लेख नभएको भन्दै पुचका भरत जंगमले उल्टै सरकारले आयको आधारमा धार्मिकस्थलहरुको वर्गीकरण गर्ने कदम गुठी नै सक्ने हेतुले आएको बताए। संविधानको अनुसूची ६ मा गुठीसम्बन्धी नियम बनाउने अधिकार प्रदेशलाई दिइए पनि केन्द्र सरकारले ल्याएको यो विधेयक गैरसंवैधानिक भएको उनको तर्क थियो।
पूर्वमन्त्री दीपक ज्ञवालीले सरकारले गुठीको अपहेलना गर्दै यो विधेयक ल्याएको भन्दै भने 'यो विधेयक पास भयो भने हाम्रो धर्म संस्कृति नै मासिन्छ। त्यसपछि हामीले आफूलाई नेपाली नभने पनि हुन्छ।'
म्यानमारमा समेत नेपालबाट गएको बौद्ध समूहबाट गुठीको महत्त्व पाएपछि त्यहाँ गुठी सञ्चालन भइरहेको भन्दै उनले नेपालमा भने गुठी नै मास्ने खतरा बढेको बताए। आफूलाई साम्यवादी भन्ने सरकारले भूमाफिया पोस्न ल्याउन यस्तो विधेयक ल्याएको भन्दै ज्ञवालीले भने, 'सत्ताधारीलाई जग्गा देख्नै नहुने भयो। यो विधेयक अहिले नै स्थगित गर्नुपर्छ। दुई तिहाइको सरकारले हाम्रो अस्मिता मेटाउन सक्दैन।'
यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरी अर्यालले यो विधेयक गुठी नबुझेको व्यक्तिले नभई राम्ररी बुझेको व्यक्तिले गुठी सकाउन र जग्गामा भूमाफियाको कब्जा गर्न षड्यन्त्रपूर्वक ल्याएको बताए। भने,' यो विधेयक सरासर हेर्दा त यसले हाम्रो हिन्दु सम्भयतालाई नै सकाउँछ। गुठी नै लोप हुन्छ।'
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले संसदमा ल्याएको यो विधेयकमा राजगुठी, सार्वजनिक गुठी र निजी गुठीलाई व्यवस्थित गर्ने नाममा धारा ५६ मा 'गुठी जग्गामा भोगचलन गर्दै आएका किसान वा निजको कानुन बमोजिमको हकवालाले प्रमाण लिएर आए निवेदकलाई सो जग्गाको मोहियानी हक प्राप्त हुने' व्यवस्था प्रति सरोकारवालाहरूले आपत्ति जनाए।
उपत्यकाका विभिन्न गुठीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै आएका व्यक्तिहरूले यो विधेयक नेवार सभ्यतालाई सकाउने षड्यन्त्रका साथ ल्याइएको भन्दै यसको विरोधमा प्रतिशोधमा उत्रने बताए।
नरदेवी गुठीका नाय मचाराजा डंगोलले गुठी संस्थानबाट शोषित बनेको गुठीयारहरुको अस्तित्व नै समाप्त पार्दै अझै शोषण गर्ने हेतुले यो विधेयक आएको भन्दै विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने माग गरे। विधेयक अघि बढाइए संघर्षका लागि नेवारहरू बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा इन्द्रजात्राको बेला दिँदै आएको खर्च कटौती गर्ने निर्णय गर्दा भएको आन्दोलन सम्झाउँदै गुठीयारहरुले भने,' हाम्रो पुर्खाले हाम्रो संस्कृति सञ्चालनका लागि खडा गरेको गुठी समाप्त पार्न खोज्दा हामी चुप बस्दैनौँ। भूमाफिया पोस्ने यस्तो विधेयक बनाउनेलाई सार्वजनिक गर्नुपर्छ। अन्यथा हामी सडक संघर्षमा उत्रन बाध्य हुनेछौँ।'
