PahiloPost

Jun 26, 2019 | ११ असार २०७६


१७ वर्ष पछि हुन लागेको प्रधानमन्त्रीको बेलायत भ्रमण: होला त गोरखा सैनिक समस्याको समाधान?


विधुर ढकाल

१७ वर्ष पछि हुन लागेको प्रधानमन्त्रीको बेलायत भ्रमण: होला त गोरखा सैनिक समस्याको समाधान?

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यही जेठ २५ देखि असार १ सम्म युरोपको ९ दिने लामो भ्रमणमा जाँदै छन्। स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा हुने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनमा सहभागि हुँदै सुरु हुने प्रधानमन्त्री ओलीको युरोप भ्रमण बेलायत र फ्रान्सको राजकीय भ्रमण हुँदै सकिने छ।

जेनेभा भ्रमण सकेर २७ जेठमा बेलायत पुग्ने छन् प्रधानमन्त्री ओली। नेपालको सबैभन्दा पुरानो कुटनीतिक सम्बन्ध रहेको देश संयुक्त राज्य (बेलायत)मा प्रधानमन्त्री ओली तीन दिन बस्ने छन्।

दुई देशबीच सन् १८१६ देखि औपचारिक सम्बन्धको सुरुवात भएको थियो। पहिलो पटक दुई देशबीच भएको सुगौली सन्धीसँगै सम्बन्ध अगाडि बढेको थियो। यो सन्धी सन् १९२३ सम्म कायम रहेको थियो। सन् १९२३ मा भएको मैत्री सन्धीसँगै दुई देशबीचको सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपियो।

पहिलो पटक सन् १९३४ मा बेलायका प्रतिनिधिले नेपालमा आफ्नो उपस्थिति जनाएका थिए। सन् १९४७ पछि भने राजदूत स्तरमा काम थालिएको थियो। दुई देशबीचको उच्च स्तरीय भ्रमणको सुरुवात प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाको सन् १९५० को बेलायत भ्रमण देखि सुरु भएको थियो।

त्यसपछि बेलायती महारानी एलिजाबेथले सन् १९६० र १९८९ मा नेपालको भ्रमण गरेकी थिइन्। त्यस्तै नेपालबाट राजा महेन्द्रले १९६० र राजा विरेन्द्रले १९८० र १९९५ मा बेलायतको भ्रमण गरेका थिए। त्यस्तै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र सन् २००३ मा उपचारका लागि बेलायत गएका थिए।

युवराजको हैसियतमा दीपेन्द्र र पारसले पनि बेलायतको भ्रमण गरेका थिए। पारस सन् २००२ मा माता महारानी एलिजावेथ प्रथमको अन्तेष्टिमा सहभागि हुन बेलायत पुगेका थिए। त्यस्तै सन् १९९५ मा प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी बेलायतको भ्रमण गरी त्यहाँको ल्यांकास्टर हाउसको बैठकलाई सम्बोधन गरेका थिए।

त्यस्तै सन् १९९६ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बेलायतको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए। सन् १९९९ मा प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई अमेरिका भ्रमणबाट फर्कने क्रममा बेलायत पसेका थिए। त्यस्तै सन् २००२ मा पनि प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा देउवाले दोस्रो पटक बेलायतको भ्रमण गरेका थिए। त्यसपछि बेलायतमा नेपालबाट प्रधानमन्त्री स्तरको भ्रमण हुन सकेको छैन।

सबै भन्दा पुरानो कुटनीतिक सम्बन्ध भएको देश बेलायतमा हुन लागेको प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण १७ वर्षपछि कै पहिलो प्रधानमन्त्री स्तरको भ्रमण हो।

बेलायतका तर्फबाट महारानी एलिजावेथसँगै राजकुमार फ्लिपले पनि नेपालको भ्रमण गरेका थिए। त्यस्तै सन् १९९३ मा वेल्सकी राजकुमारी डायनाले नेपालको भ्रमण गरेकी थिइन्। सन् १९९८ मा राजकुमार चार्ल्सले नेपालको औपचारिक भ्रमण गरि द्विपक्षिय वार्तासमेत गरेका थिए।

सन् २००२ मा राजकुमार फ्लिपले नेपालको निजि भ्रमण गरेका थिए। राजकुमार फ्लिपको भ्रमणको दुई साता पछि राजकुमारी आनेले नेपालको भ्रमण गरेकी थिइन्। त्यसपछि बेलायतको राजपरिवारबाट सन् २०१६ मा राजकुमार ह्यारीले नेपालको भ्रमण गरेका थिए। कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको १७० वर्ष पुग्दा पनि बेलायतबाट भने कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीले नेपालको भ्रमण अहिलेसम्म गरेका छैनन्।

यसबीच दुई देशबीच मन्त्री स्तरीय भ्रमणहरु भए पनि उच्च स्तरीय भ्रमणहुन सकेको थिएन्। प्रधानमन्त्री ओलीको यो भ्रमणले दुई देशबीचको उच्चस्तरीय राजकीय भ्रमणको टुटेको श्रृंखलालाई पुन: स्थापित गर्ने छ।

भ्रमणको पेचिलो मुद्दा 'गोर्खा भर्ती'

दुई देशबीच कुटनीतिक सम्बन्ध जति पुरानो छ त्यतिनै पुरानो र पेचिलो मुद्दा पनि छ, 'गोरखा भर्ती'। पटक पटक गोरखा भर्तीको विषयमा आवाज उठ्दै आए पनि समस्याको समाधान भने हुन सकेको छैन।

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा)का नेताहरुले गोरखा सैनिकको समस्या समाधानका लागि पटक पटक आवाज पनि उठाउँदै आएका छन्। तर समस्याको समाधान भने हुन सकेको छैन।

बिहीवारको संसद बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद सुदन किरातीले गोरखा सैनिकको समस्या सैनिकहरुको समस्या मात्र नभइ राष्ट्रको सवाल र सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताको प्रश्न भएको भन्दै समस्या समाधान गर्न माग गरे। 'प्रधानमन्त्री ज्यू बेलायत जाँदै हुनुहुन्छ। यो समस्या राष्ट्रिय स्वाधिनता, सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताको पनि प्रश्न हो। दुई समकक्षी बसेर यसको समाधान गर्न आवश्यक छ,' उनले भने, 'समस्या समाधानका लागि संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले द्विपक्षीय वार्ता टोली बनाएर समस्या समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। यसको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ। त्यस तर्फ प्रधानमन्त्रीको ध्यान जान जरुरी छ।'

गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो)ले पनि लामो समय देखि पूर्व गोरखा ब्रिटिश सैनिकहरूको समस्या समाधानका लागि दुई देशबीच वार्ता टोली गठन गर्न माग गर्दै आएको छ। ३० मार्च २०१७ मा ब्रिटिश सेनाबाट सेवा निवृत्त गोर्खा सैनिकहरुको समस्या अध्ययन गर्न प्राविधिक समिति बनाउन ब्रिटिश सरकारसँग सहमति भएको थियो। सोही अनुसार बेलायत सरकार, नेपाल सरकार (लण्डनस्थित नेपाली दूतावास) र गोर्खाहरुको प्रतिनिधिहरुको त्रिपक्षीय प्राविधिक समितिले प्रतिवेदन तयार गरी २२ मार्च २०१८ तारिखमा बेलायत सरकार र नेपाल सरकारलाई बुझाइएको थियो।

२०१८ को मार्चमा समस्या समाधानका लागि गठित उच्चस्तरीय प्राविधिक समितिले द्विपक्षीय वार्ता टोली गठन गर्न सिफारिस गरेको थियो। तर, एक वर्ष बित्दासमेत समस्या समाधान हुन सकेको छैन्।

त्यतिबेला प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा बेलायत सरकारका रक्षा राज्यमन्त्री मार्क लांकास्टरले एक महिनाभित्र बेलायत र नेपाल सरकारस्तरीय वार्ता समिति बन्ने र माग सम्बोधन गरिने प्रतिवद्धता जनाएका थिए। तर, त्यो प्रतिवद्धता पूरा हुन सकेको छैन्। यसबीच उनी दुई पटक नेपालको भ्रमणसमेत गरेर फर्किइसकेका छन्।

गेसोले माग पुरा गराउनका लागि चरणवद्ध रुपमा आन्दोलन गर्दै आएको छ। तर समस्या समाधान हुन सकेको छैन।

नेपालले के पायो?

त्रिपक्षीय सन्धि हुँदा नेपालबाट गोरखा सैनिकमा नेपाली भर्ती भएबापत बेलायत सरकारले नेपाल सरकारलाई सेवा सुविधा दिने बताइएको छ। तर, हालसम्म गोरखा भर्तीबाट नेपालले पाएको सुविधाबारे कसैलाई जानकारी छैन।

गेसोले गठन गरेको संसदीय सहयोग समितिका सहसंयोजक समेत रहेका सांसद राजेन्द्र राईले गोरखा भर्तीबापत पाउनुपर्ने सुविधा नपाएको बताउँछन्। ‘गोरखा भर्तीबाट बेलायत सरकारले नेपाल सरकारलाई निश्चित रकम दिने भनेको हो,’ उनले भने, ‘कति रकम आयो? कहाँ छ? कसैलाई थाहा छैन। मलाई लाग्छ अहिले सम्म एक पैसा पनि आएको छैन।’

उनले गोरखा भर्तीबाट नेपालले पाउनुपर्ने सुविधाकागेसोले लामो समय देखि आन्दोलन गर्दै आएको भन्दै गेसोका माग पूरा गरी दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप सुधार गर्दै जानुपर्ने बताए। उनले समस्या समाधानका लागिआफूहरुले पहल गर्नेसमेत बताए।

एकलौटी ढंगले अगाडि बढ्दै बेलायत

समस्या समाधानका लागि गठित त्रिपक्षीय समिति (बेलयात सरकार, नेपाल सरकार र गोरखा सैनिकका प्रतिनिधि सम्मिलित समिति)ले गत वर्ष मार्चमा नेपाल र बेलायत सरकारबीच द्विपक्षीय वार्ता टोली गठन गरी वार्ताबाट समस्याको दीर्घकालिन समाधान खोज्न सुझाब दिएको थियो।

समितिले प्रतिवेदन बुझाएको १५ महिना बितिसक्दा पनि न त नेपाल सरकारले नै वार्ता टोली गठन गर्न पहल गरेको छ न त बेलायत सरकारले चासो दिएको छ। बेलायत सरकार त नेपालसँग परामर्श नै नगरी एकलौटी ढंगले अगाडि बढेको छ।

बेलायत सरकारले एकलौटीढंगले गत मार्चको पहिलो साता बेलायती सेनाबाट अवकाश पाएका गोर्खा भेट्रान्स र तीनका परिवारलाई सहयोग प्याकेज बढाउने घोषणा गर्‍यो। त्यसको विरोधमा गेसो उभिएको छ। गेसोले यस विषयमा चरणवद्ध आन्दोलन गर्दै आएको छ।

मार्च महिना नेपाल भ्रमण गरेर फर्किएका बेलायती रक्षा राज्यमन्त्री मार्क ल्यांकास्टरले बेलायत फर्किए लगत्तै यस्तो घोषणा गरेका थिए। यो प्याकेज अन्तर्गत २००७ भन्दा अगाडि भर्ती भएर अवकास प्राप्त गरेकाहरको पेन्सनमा ३४ प्रतिशत सम्म वृद्धि हुनेछ। त्यस्तै यो प्याकेज अन्तर्गत नेपालमा गोर्खा भेट्रानको स्वास्थ्यका सेवाका लागि १० वर्षभित्र तीन अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको सुविधा प्रदान गर्ने बताएको छ।

सांसद राई बेलायतले एकलौटी ढंगले नभई नेपालसँग पनि परामर्श गरेरसमस्याको समाधान गर्नुपर्नेबताउँछन्। 'यो समस्या दुबै देशको समस्या हो। दीर्घकालिन रुपमा यसले दुई देशको सम्बन्धमा पनि असर पार्न सक्छ। त्यसैले दुबै देशले बसेर समस्याको समाधान गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'प्रधानमन्त्री ओलीको बेलायत भ्रमणका क्रममा यस विषयमा छलफल हुनुपर्छ। हामीले परराष्ट्र मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग यस विषयमा पटक पटक कुरा उठाएका छौँ।'

सत्तारुढ दल ने क पाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बेलायती सेनामा कार्यरत नेपाली सैनिकहरुले उठाएका मागहरु नेपालको स्वभिमानसँग जोडिएको बताउँदै समस्या समाधानका लागि कुटनीतिक रुपमा सरकारी स्तरमा पहल गर्नुपर्ने धारणा राख्छन्।

यो पनि:

गोर्खा सैनिकका समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल गरिदिन सरकारसँग नारायणकाजीको माग

बेलायतस्थित नेपाली राजदूत, बेलायत सरकार समेत सहभागी भएर तयार पारिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले बेलायत सरकारसँग औपचारिक पहल गर्नुपर्ने उनको भनाई छ। यस विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीको बेलायत भ्रमणको क्रममा छलफल हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे।

के छ त्रिपक्षीय प्राविधिक समितिको प्रतिवेदनमा?

गोरखाहरूको माग सम्बोधन गर्न गठित त्रिपक्षीय प्राविधिक टोलीले प्रतिवेदन दुवै सरकार प्रतिनिधिहरूलाई गत मार्चमै बुझाएको थियो। नेपालका लागि बेलायतका राजदूत डा. दुर्गा बहादुर सुवेदी र बेलायतका तर्फबाट रक्षा राज्यमन्त्री लांकास्टरले प्रतिवेदन बुझेका थिए। नेपाललाई प्रतिवेदन बुझाउनेमा बेलायतका तर्फबाट समितिमा रहेका डायमिन प्याटरसन थिए।

प्राविधिक समितिले प्रतिवेदन बुझाउँदै बेलायत सरकारलाई समस्या समाधानका लागि निम्न सुझाब दिएको थियो।

  • २२ वर्ष नोकरी पूरा गरेको बेलायती गोरखा सैनिकहरूले बेलायती सिपाही समान दर्जा अनुसारको पूर्ण पेन्सन पाउनुपर्ने
  • २२ वर्ष उमेरपछि १६ वर्ष नोकरी पूरा गरेको बेलायती गोरखा अधिकृतले समान दर्जा अनुसारको पूर्ण पेन्सन पाउनुपर्ने
  • १५ वर्ष नोकरी पूरा गरेका बेलायती गोरखा सिपाहीले बेलायती सिपाहीले पाउने २२ वर्षको पेन्सनको अनुपातिक १५ वर्षको पेन्सन दर्जा अनुसारले पाउनुपर्ने
  • अप्रेशनल डिउटीमा मारिएका, मरेका र घाइते भएका बेलायती गोरखा सैनिकले बेलायतीसैनिकसमान लिवरल र घाइते पेन्सन पाउनुपर्ने साथै अन्य पेन्सनहरू जस्तै विधवा, मेडिकल आदि सबै खाले पेन्सनहरू बेलायती सैनिक समान पाउनुपर्ने।
  • सन् १९७५ अघि सेवाबाट बर्खास्त गरिएकाहरूले एकमुष्ट क्षतीपूर्तीको रकम पाउनुपर्ने।
  • सन् १९७५ पछि नोकरीबाट बर्खास्त गरिएकाहरूले बेलायती सेना समान 'प्रिजभ्ड' पेन्सन पाउनुपर्ने।
  • बेलायती गोरखा सैनिकले बेलायतमा रहँदा राष्ट्रिय विमान तिरेको र मलाया, हङकङ र नेपालमा रहँदा बेलायती सिपाहीको समान तलब नदिएको हुँदा स्टेट पेन्सन पाउनुपर्ने।
  • बेलायती गोरखा सैनिकको पेन्सन बेलायती सैनिक समान तुरुन्त बनाउनुपर्ने।
  • बेलायती गोरखाहरूलाई ऐतिहासिक अन्याय भएको हुँदा अन्यायको क्षतिपूर्तिका लागि सद्भावनापेमेन्ट दर्जा र नोकरीको अवधि अनुसार पाउनुपर्ने।
  • पेन्सन वा बर्खास्त भएका तर, मरिसकेका बेलायती गोरखाका छोराछोरीहरूले सद्भावना पेमेन्ट पाउनुपर्ने।
  • बेलायती रक्षा मन्त्रालयले बेलायती गोरखाका लागि मेडिकल सुविधा भारतीय गोरखाहरूले नेपालमा पाएको समान मेडिकल सुविधा गरिदिनुपर्ने।
  • २० वर्ष भन्दा माथि उमेरका बेलायती गोरखाका छोराछोरी सबैलाई बेलायती आवासीय भिसा दिइनुपर्ने।
  • बेलायतमा आवासीय भिसा लिएर बसिरहेका पूर्व बेलायती गोरखा र परिवारलाई ९० दिन नेपाल बस्न पाउने सुविधा मिलाउनुपर्ने।
  • भूतपूर्व बेलायती गोरखाहरूले पाउने पेन्सन सुविधा नेपाल राष्ट्र बैंकमा जाने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने।

गेसोले बेलायत सरकार आफ्नो प्रतिवद्धताबाट पछि हटेर एकपक्षीय रुपमा प्याकेज घोषणा गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ। उसले त्रिपक्षी समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनको कार्यान्यवन गर्न माग गरेको छ।

यस्तो छ गोरखा सैनिकको इतिहास

भारत बेलायती औपनिवेशमा रहँदा नेपाली (गोरखा)हरू त्यहाँको सैनिकमा भर्ती भएका थिए। तत्कालीन समयमा १० वटा रेजिमेन्टमा रहेका गोरखा सैनिकहरू भारत स्वतन्त्र भएसँगै भारत र बेलायतबीच भएको सन्धि अनुसार ६ वटाभारतीय रेजिमेन्ट र ४ वटा बेलायतीरेजिमेन्ट सैनिकमा गाभिने सहमति भयो। सोही अनुसार बेलायत, भारत र नेपाल सरकारबीच सन्धि (टिपिए) मा हस्ताक्षर भएको थियो।

सो सन्धीमा गोरखा सैनिकले भारत र बेलायती सेनामा रहँदा समानताका आधारमा सेवा सुविधा पाउने उल्लेख छ। यो सन्धिमा बेलायती सेनामा कार्यरत तत्कालीन ३५ सय र भारतीय सेनामा कार्यरत करिब ४० हजार सेनामा लागु हुने उल्लेख छ।

पछि सन् २००५ मा बेलायत सरकारले गोरखा सैनिक माथि असमानता भएको भन्दै नियम परिमार्जन गरिने घोषणा गर्‍यो। सन् २००७ मे महिनामा नयाँ नियमहरू लागु भए। त्यस यता अवकाश पाएका सैनिकहरूले बेलायतीसरह पेन्सन पाएका छन्। साथै उनीहरू स्टान्डर्ड आर्मी फोर्स पेन्सन स्किममा सहभागी भएका थिए।

हाल बेलायती सेनामा तीन हजार भन्दा बढी गोरखाहरू रहेका छन्। गेसोका अध्यक्ष राईका अनुसार हाल २० हजार नियमित पेन्सन पाउने, ६ हजार कटौतीमा परेका र पाँच हजारको हाराहारीमा पूर्व गोरखाका एकल महिलाहरूले बेलायत सरकारबाट पेन्सन पाइरहेका छन्।

सन् २००७ भन्दा अघि अवकाश पाएका र १९७५ भन्दा अगाडि भर्ती भएकाहरूलाई असमान व्यवहार भइरहेको छ। राईका अनुसार उनीहरूले बेलायती नागरिकले पाउने भन्दा ३०० प्रतिशत कम सेवा सुविधा पाइरहेका छन्।

यता गोरखा सैनिकको २०० वर्षे इतिहास पछि नेपाली महिलालाई पनि बेलायती सैनिकमा सहभागी गराउने तयारी भइरहेको छ। सन् २०२० मा नेपाली महिलाहरूलाई पहिलो पटक बेलायती सेनामा भर्ना गर्ने तयारी भइरहेको छ। गत जुलाईमा बेलायती रक्षामन्त्रालयले यस्तो घोषणा गरेको थियो।



१७ वर्ष पछि हुन लागेको प्रधानमन्त्रीको बेलायत भ्रमण: होला त गोरखा सैनिक समस्याको समाधान? को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।

नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tag हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]


@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट