काठमाडौँः सरकारले गुठी संस्थान खारेज गर्दै राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरण गठन गर्ने उदेश्यसहित संसदमा दर्ता गराएको गुठी सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सरोकारवालाहरुले विरोध गरेका छन्।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले संसदमा राजगुठी, सार्वजनिक गुठी र निजी गुठीलाई व्यवस्थित गर्ने भन्दै ल्याइएको विधेयकले सयौँ वर्षदेखि चल्दै आएको सांस्कृतिक पर्व, जात्रा, गुठी नै मासिने खतरा उत्पन्न भएको भन्दै 'नेवा: देय् दबू'ले विरोध जनाएको हो।
नेवारहरुको साझा राष्ट्रिय संगठनका रूपमा रहेको नेवा: देय् दबूले सरकारले सुटुक्क विधेयक ल्याएको भन्दै यो कदम 'संस्कृति र सम्पदा संरक्षण गर्ने गुठी समाप्त गर्ने षडयन्त्र' भएको उल्लेख गरेको छ।
दबूले विधेयकमा उल्लेखित दफा २३ मा गुठी हक र दायित्व प्राधिकरणमा सर्ने, दफा २४ मा रहेको गुठियारको अधिकार स्वत: खारेज हुने, दफा २५ मा गुठीको लगत पेस गर्नुपर्ने, दफा ५४ मा हक समाप्त हुने लगायत प्रावधानहरूले गुठी व्यवस्था नै संकटमा परेको उल्लेख गरेको छ।
सरकारले राष्ट्रियसभामा दर्ता गराइसकेको विधेयकविरुद्ध नेपाल गुठी संरक्षण पुच: ले पनि आपत्ति जनाएको छ।
नेपाल गुठी संरक्षण पुच: का अध्यक्ष तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमाले गुठी सञ्चालन गरिरहेका सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी गुठीयारलाई नै हटाउने प्रावधानसहित ल्याएको यो विधेयकले देशमा गुठी व्यवस्था नै अन्त्य हुने बताए।
माथेमाले भने, 'गुठी भनेको मूर्त सम्पदा मात्रै होइन। यो भनेको त अमूर्त सम्पदाको विकास हुने स्थान पनि हो। जात्रा पर्व सञ्चालन गर्न त्यसमा सहभागी हुने मानिसले निर्वाह गर्ने भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। रथ कसरी बनाउने, डोरी कसरी बाँध्ने, बाजा कसरी बजाउने इत्यादि सबै सम्पदा गुठीकै कारण विकास भएको हो। यो विधेयकले त्यो सबै संस्कारहरूलाई ध्वस्त पार्नेछ।'
पुच: कै सदस्य पूर्वमन्त्री दीपक ज्ञवालीले दुई तिहाइ सरकारले जबरजस्ती भूमाफियाको स्वार्थमा गुठी विधेयक ल्याएको आरोप लगाए।
'यो विधेयक पारित भए गुठीमा गुठीयारको स्वामित्व अन्त्य हन्छ। त्यसपछि कसरी जात्रा पर्व सञ्चालन हुन्छ? पर्यटक आएर मन्दिरमा फोटो खिच्नेमा हाम्रा पुराना संस्कार सीमित हुनेछ' उनले भने,' सरकारले गुठी राष्ट्रियकरण गर्ने कोसिस गर्दैछ। यो समृद्ध नेपालको हितमा छैन।'
कुन कुन प्रावधान बने विवादित?
प्रस्तावित गुठी विधेयकको दफा २३ मा हाल कायम रहेका छुट गुठी र सार्वजनिक गुठी स्वत: राजगुठीमा परिणत हुने भन्दै त्यसपछि ती गुठीको चल अचल सम्पत्ति, जायजेथामात्र नभई देव-देवीको प्रतिमा समेत रहेको गुठीयारको हक र दायित्व प्राधिकरणमा सर्ने उल्लेख गरेको छ।
यस्तै यो विधेयकको दफा २४ मा गुठीयारको हक स्वतः समाप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ। हाल गुठी सञ्चालन गरी आएका गुठीयारहरुले यो प्रावधान सबैभन्दा घातक भएको बताएका छन्। नरदेवी गुठीका नाय मचाराजा डंगोलले भने,' गुठीयार बिना गुठी कसरी चल्छ? अब त जात्रा सञ्चालन गर्न सरकारले ठेक्का दिन सक्ने भयो। इन्द्रजात्रा चलाउन नि ठेक्का दिने सक्ने भयो। यो हाम्रो सम्भयता सिध्याउने प्रयास हो।'
एउटा पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण हुँदै आएको देव-देवीको पूजाको विधि र पद्धति अब प्रदेश गुठी व्यवस्थापन समितिमा पेस गर्ने पर्ने यो विधेयकले व्यवस्था गरेको छ।
टेकुको पचलीमा रहेको लक्ष्मीश्वर मन्दिर राजगुठीका पुजारी बागेश्वर राजोपाध्याय भन्छन्,' पूजा गर्ने विधि पेस गर्नुपर्ने रे। यो कस्तो नियम हो? पूजा गर्ने विधि नै खुलाउनु भनेको त हाम्रो संस्कारमाथि हस्तक्षेप हो।'
यो विधेयकमा आयका हिसाबमा धार्मिकस्थलको वर्गीकरण गरेकोमा पनि सरोकारवालाले विरोध गरेका छन्। अभियान्ता भरत जंगम भन्छन्,' विधेयकमा मन्दिर भन्ने शब्द नै छैन। उल्टै मन्दिरलाई व्यापारिक केन्द्र बनाउने जस्तो देखियो। मन्दिर धर्म गर्ने ठाउँ हो कि पैसा कमाउने?'जंगमले मन्दिर बनाउन प्रदेशको अनुमति लिनुपर्ने प्रावधानप्रति पनि आपत्ति जनाए।
सरोकारवालाहरूले सरकारले तत्काल यो विधेयक फिर्ता लिएर सबैसँग छलफल गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
नेवा: देय दबूका अध्यक्ष नरेश कुमार ताम्राकार भन्छन्,' यो विधेयकले त हाम्रो संस्कृति ध्वस्त नै गर्छ। सरकारले यो विधेयक फिर्ता लिनु बाहेक अरू उपाय नै छैन। हामी अहिले पनि छलफलमा छौँ। सरकारले जबर्जस्ती गर्न खोजे हामी विरोधका कार्यक्रम घोषणा गर्छौँ।'
