काठमाडौं : लोकसेवा आयोगले जेठ १५ गते स्थानीय तहमा कर्माचारी पदपूर्तिका लागि विज्ञापन खोल्यो। ७५३ वटै स्थानीय तहका लागि ९ हजार १६१ जना विभिन्न तहका कर्माचारी पदपूर्तिका लागि खोलिएको विज्ञापन खारेजीको माग उठ्यो। संसदहरुले उठाएको यो माग संसदीय समिति मार्फत् कार्यान्यवन नगर्न निर्देशन जारी भएको छ।
संसदको राज्य व्यवस्था समितिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को व्यवस्थालाई उल्लंघन गर्दै यस्तो लोक सेवा आयोगलाई भर्ना रोक्न निर्देशन दिन सरकारका नाममा निर्देशन दिएको हो।
समितिले लोकसेवा आयोगले खोलेको विज्ञापन संविधानको धारा ४२ मा भएको व्यवस्था विपरीत भएको भन्दै विज्ञापन रद्द गराउन सरकारका नाममा यस्तो निर्देशन दिएको हो।
'लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहको विभिन्न पदहरुको लागि प्रकाशन गरेको विज्ञापन संविधानको मर्म र भावना अनुरुप नदेखिएकोले उक्त विज्ञापन रद्द गर्न गराउन नेपाल सरकार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र संविधानको धारा २९३ अनुसार लोक सेवा आयोगलाई निर्देशन दिने,' समितिको निर्णयमा भनिएको छ।
त्यस्तै, समितिले प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र, आवश्यकता, विशिष्टता, अपनत्व र पूर्ण सहभागितामा प्रदेश एवं स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी वास्तविक दरवन्दी संख्या यकिन भएपछिमात्र कर्मचारी पदपूर्ती गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ।
'दरबन्दी संख्या यकिन भएपछिमात्र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रचलित कानुन बमेजिम रिक्त पदहरु पदपूर्ति गर्न सबै प्रक्रियाहरु अघि बढाउने व्यवस्था मिलाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने,' समितिको निर्णयमा भनिएको छ।
समितिले विज्ञापन खारेज गर्न निर्देशन दिएसँगै आवश्यक कर्मचारीको पदपूर्ति करारमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
'स्थानीय तहको कार्य बोझलाई मध्यनजर गरी उक्त तहको कार्य सम्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कर्माचारीहरु व्यवस्थापन गर्न हाललाई संघको दरवन्दीमा रहेका पुल र फाजिलका कर्मचारीहरुलाई स्थानीय तहमा काजमा खटाउने,' समितिको निर्णयमा अगाडि भनिएको छ, 'स्थायी पदपूर्ति नभएसम्मका लागि आवश्यकता अनुसार निश्चित मापदण्डका आधारमा आ-आफ्नो तहमा कर्माचारीहरु करारमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने।'
यसरी समितिले सरकारलाई निर्देशन दिँदा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन विपरीत गर्न निर्देशन दिएको देखिएको छ।
ऐनको दफा ८३ मा प्रशासकीय संगठन र कर्मचारीको दरबन्दी बारे उल्लेख छ। यही दफाको उपदफा ६ मा स्थानीय तहको सेवा सञ्चालनको लागि अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न नसकिने व्यवस्था छ। त्यस्तै उपदफा ७ मा कुनै कार्य सम्पदान गर्द विशेषज्ञ सेवा आवश्यक पर्ने भई सेवा कराबाट कार्य सम्पादन गर्दा उपयुक्त र प्रभावकारी हुने देखेमा सेवा कराबाट त्यस्तो गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
विशेषज्ञ सेवाबाहेकका पदमा भने करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसै दफाको उपदफा ८ मा उल्लेख भएको व्यवस्थाले करारमा कर्मचारी भर्नामा रोक लगाएको छ।
उपदफा ८ ले गाउँपालिका वा नगरपालिकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, सयश, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकिदार, माली, बगैँचे, र सरसफाइ सम्बन्धी पदमा करारबाट लिन पाइने उल्लेख छ। यी पदमा अन्यत्र जेसुकै लेखे पनि स्थायी पदपूर्ति नगरी प्रतिस्पर्धाको आधारमा सेवा करारबाट लिनुपर्ने व्यवस्था छ। यी बाहेकका अन्य पद तथा सेवा करारबाट पदपूर्ति गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था दफा ८३ को उपदफा ८ मा उल्लेख छ।
हाल लोकसेवा आयोगले विज्ञापन मार्फत् पदपूर्तिका लागि आह्वान गरिएका पदहरु विशेषज्ञ नभई नियमित कामका लागि आवश्यक कर्मचारी हुन्। त्यस्तै उनीहरु करारमा नियुक्त गर्ने सेवा समूहभित्र पनि पर्दैनन्।
यद्पि, आजको निर्णयमा ने क पाका सांसद झपट रावल लगायतले आफ्नो फरक मत राखेका छन्।
