#२०७५ जेठमा विषेश अदालत काठमाडौंले नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका पूर्व कप्तान सागर थापालाई म्याच फिक्सिङ्को आरोपको मुद्दामा प्रहरीको दाबी नपुगेको भन्दै सफाई दियो। तर प्रहरीले उनलाई अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुअघि नै म्याच फिक्सिङ्का दोषी भन्दै सार्वजनिक गर्यो। उनलाई एसियन फुटबल फेडेरेसनले आजीवन फुटबल खेल्न नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगायो।
राष्ट्रिय टोलीको कप्तान भैसकेका सागरलाई समाजले अपराधीको ट्याग लाग्यो। यता करिअरमा पूर्णविराम।
#यही जेठको पहिलो साता नेपाली फिल्म निर्माता तथा निर्देशक मिलन चाम्सको उजुरीको आधारमा स्ट्याण्डअप कमेडियन प्रनेश गौतमलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो। प्रहरीले आफ्नो फेसबुक पेज तथा मिडियामार्फत् प्रनेशलाई ‘युट्युबमार्फत फिल्म क्षेत्रको दुष्टाचार तथा बदनाम गर्ने व्यक्ति पक्राउ’ भन्ने शीर्षक राखेर तस्विर तथा प्रनेशको पुरा नाम र ठेगाना सार्वजनिक गर्यो।
#केही दिन मात्र अघि प्रहरीले आफ्नै छोरीलाई बलात्कार गर्ने बाबु पक्राउ भनेर एक मन्त्रालयका उपसचिवको मन्त्रालयको नाम, उनको पुरा नाम तथा ठेगाना सबै खुलाएर मिडियालाई सूचना दियो। एक प्रहरी अधिकृतले बलात्कार भएको पुष्टि गरेकोसहितका जानकारी दिएर समाचार प्रकाशित भए। तर अहिले प्रहरीले गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा बलात्कार नै नभएको देखिएको एक उच्च प्रहरी अधिकृतले बताएका छन्।
यी केही उदाहरणमात्र हुन् प्रहरीले कुनै पनि घटनाका अभियुक्तलाई सार्वजनिक गर्ने हतार गरेका घट्नाहरु। यस्ता सयौं घट्ना छन् जहाँ प्रहरीले उजुरीकै आधारमा अभियुक्त र घटनाबारे अनुसन्धान पुरा नगरी अपराधी बनाएर सार्वजनिक गरेको छ। प्रहरी किन हतारिन्छ यसरी अभियुक्तलाई अपराधी ठहर गर्दै सार्वजनिक गर्न? के प्रहरीलाई यो अधिकार छ त?
यसको उत्तर हो, छैन।
वैयक्तिक गोपनियता सम्बन्धी ऐन, २०७५ मा कुनै पनि व्यक्तिलाई अनुसन्धानको सिलसिलामा नियन्त्रणमा लिएको समयमा अभियोगपत्र दर्ता नभएसम्म सार्वजनिक गर्न नमिल्ने उल्लेख छ।
ऐनको दफा १७ मा लेखिएको छ, ‘कानुन बमोजिम अनुसन्धानको सिलसिलामा रहेको कुनै पनि व्यक्तिलाई लागेको कसुरको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायमा अभियोगपत्र दायर नभएसम्म निजलाई अधिकार प्राप्त अधिकारीले कुनै पनि तरिकाले सार्वजनिक गर्न वा गराउनु हुँदैन।‘ तर प्रहरी यसमा चुक्ने गरेको छ।
कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै अभियोगमा पक्राउ गर्नेबित्तिकै अपराधीको रुपमा सार्वजनिक गर्दा त्यसले एकजना व्यक्तिको जीवनमा पार्ने असर डरलाग्दो हुन्छ। नेपाली चलचित्र छक्कापञ्जा इन्टरनेटमा लिक गरेको आरोपमा समातिएका एक युवाले आत्महत्या गरेको घटना पुरानो भइसकेको छैन।
वैयक्तिक गोपनियता सम्बन्धी ऐेनमा यति प्रष्टसँग लेखेको कुरा प्रहरीले किन मान्दैन त? के ऐेन कानुन सर्वसाधारण जनताको लागि मात्र हो त? प्रहरी आफुले समयमै काम गरेको देखाउन वा ‘मैले यस्तो खतरा काम गरें भनेर हिरोगिरी’ देखाउन अनुसन्धान सकेर अभियोगपत्र दायर गर्नु अघि नै सार्वजनिक गर्ने गरेको हो त?
पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्लका अनुसार सामाजिक दबावलाई कम यस्तो गर्नुपर्छ। ‘कुनै घटनामा सामाजिक दबाव बढी हुन्छ। यस्ता दबावलाई कम गर्न र आम सर्वसाधारणको प्रहरीले काम गरिरहेको छ भन्ने देखाउनलाई पनि मुद्दा अदालत नपुग्दै सार्वजनिक गर्ने गरिन्छ,‘ उनले भने।
के त्यसो हो भने प्रनेशको मुद्दामा पनि कलाकार र फिल्म निर्माता निर्देशकहरुको झुण्ड नै प्रहरीकोमा पुगेपछि त्यही दबाव कम गर्न प्रनेशलाई अपराधीको रुपमा सार्वजनिक गरिएको हो? वा एक मन्त्रालयका सहसचिवलाई उजुरी दिने बित्तिकै पक्राउ गरेर बलात्कारीका रूपमा सार्वजनिक गर्न पनि दबाब थियो त?
अपराध अनुसन्धान महाशाखाका एसएसपी सहकुल थापा कै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने प्रनेशको केसमा त्यस्तो दबाब थिएन। उनले भनेका छन्, ‘हामीले भिडियोमा प्रयोग भएको भाषा, हतियारको प्रयोगलाई हेरेर मुद्दा चल्ने देखेर नै पक्राउ गरेको हो।‘ उजुरीका आधारमा पक्राउ गर्नु प्रहरीको कर्तव्य हो। तर सँगै अनुसन्धानको क्रममा व्यक्तिको गोपनियता कायम गर्नु पनि प्रहरीकै दायित्व हो।
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका पूर्व अध्यक्ष तथा पत्रकार पुरुषोत्तम दाहाल यसलाई गलत अभ्यास भन्छन्। ‘मानव अधिकारको सिद्धान्तअनुसार यो गम्भीर कुरा हो,’ उनले भने, ‘प्रहरीको यो प्रचलन गलत छ।‘
प्रहरीले अनुसन्धान गरेर अदालतसम्म पुर्याएका सबै मुद्दा प्रमाणित हुँदैनन्। त्यसका फरक पाटा हुन सक्छन्। तर प्रारम्भिक अनुसन्धानकै क्रममा वा अनुसन्धान नै शुरु नगरी, पक्राउ पर्ने बित्तिकै सार्वजनिक गर्दा त्यसले सम्बन्धित व्यक्तिमाथि पर्ने आघात, अपराधीको रुपमा सार्वजनिक गरिएका निर्दोष व्यक्तिहरुप्रति समाजले हेर्ने दृष्टिकोणका बारेमा पनि प्रहरी सम्वेदनशील भएको देखिँदैन। प्रनेश गौतम बुधबार साँझबाट हाजिरी जमानीमा छुटेका छन्। सम्भवत: शुक्रबारसम्म उनीविरुद्ध अदालतमा अभियोगपत्र दायर पनि होला तर प्रहरीले उनलाई यसअघि नै अपराधी घोषणा गरिसकेको छ, उनको सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक गरेर।
गौतमको गल्ती कतिसम्मको थियो? मुद्दा चल्ने अवस्थामा थियो वा थिएन? त्यतातिर अनुसन्धान नै नसकी प्रहरीले प्रनेशलाई अपराधीको रुपमा प्रस्तुत गर्यो।
नेपाल प्रहरीमा मात्र होइन विदेशमा समेत यस्तो अभ्यास हुने गरेको पूर्व डिआइजी मल्ल बताउँछन्। ‘ पहिलेदेखि नै प्रहरीमा चल्दै आएको परम्परा नै हो,’ उनले भने ‘तर पछि अदालतमा मुद्दा दर्ता नभएको खण्डमा पीडितले अन्यायमा परेको महसुस गर्छन्। यस्ता धेरै उदाहरणहरु भेट्न सकिन्छ।‘
त्यसो त नेपाल प्रहरीलाई मानव अधिकार आयोगले पटकपटक पत्र लेखेर अभियोग पत्र दायर नगरुन्जेल अभियुक्त सार्वजनिक नगर्न सचेत गराएको छ। तर प्रहरीले परम्पराका नाममा यो कार्य रोकेको छैन।
अभियुक्त सार्वजनिक गर्ने क्रममा प्रहरीको शैली परिवर्तन नभएको भने होइन। कुनै समयमा अनुहार नै देखाएर अभियुक्त सार्वजनिक गर्ने प्रहरी 'माक्स'सम्म खोज्न थालेको छ। मास्क र मखुन्डो नभेटिएका स्थानमा प्रहरीले चाउचाउको कार्टुनमा प्वाल पारेरसमेत काम चलाउने गरेको देखिन्छ।
प्रहरीले अभियुक्त भन्दै सार्वजनिक गरेको घटना पुष्टि हुन नसके पीडितले उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था छ। तर धेरै जनाले क्षतिपूर्तिको लागि भन्दै उजुरी दिने गरेका छैनन्।
हतारमा अभियुक्तको पहिचान खुल्ने गरी तस्विर सार्वजनिक गर्नु गलत हुने नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी विश्वराज पोखरेल बताउँछन्। ‘ जघन्य प्रकृतिका अपराधमा समाजलाई आश्वस्त पार्न सार्वजनिक गर्ने गरिन्छ। अन्य घटनामा सार्वजनिक गर्ने क्रममा बढेको भए हामी रोक्छौँ,‘ डिआइजी पोखरेलले भने।
प्रवक्ताले गलत भनेपनि प्रहरीले त्यस्ता गल्ती गरिरहेको छ।
अदालत नपुग्दै निर्दोष ठहरिएका दिलीप सिंह!
प्रहरी सङ्गठनको इतिहासमा सबैभन्दा ठुलो आरोप खेपेको घटना हो निर्मला प्रकरण। कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलत्कारपछि हत्या भयो। सुदूरपश्चिममा भएको घटना देशव्यापी बन्यो। हत्यारा पत्ता लगाउन प्रहरी र सरकारलाई दबाब पर्यो।
प्रहरीले अनुसन्धान गर्यो। घटनाको चुरो केलाउँदै जाँदा कञ्चनपुरका दिलीपसिंह विष्ट देखिए। प्रहरीले अदालतमामा नपुग्दै विष्टलाई अभियुक्त भन्दै सार्वजनिक गर्यो। विष्ट सार्वजनिक भएसँगै देशभर नक्कली अभियुक्त खडा गरेको भन्दै प्रहरीमाथि आरोप लाग्यो।
विष्टको डिएनए परीक्षणसम्म गरियो। तर प्राविधिक पक्षमा अनुसन्धान गर्दा विष्ट दोषी नदेखिएको रिपोर्ट देखियो। अदालत नपुग्दै विष्ट रिहा भए। तर अहिले प्रश्न प्रहरीको डिएनए प्रति पनि उठेको छ। फेरि शङ्काको सुई विष्ट माथि पनि छ।
नक्कली अभियुक्त खडा गरेको, विष्टलाई यातना दिएको लगाएका युद्धमा अहिले अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी नै अदालत धाइरहेका छन्।
प्रहरीले विष्टलाई सार्वजनिक नगरी अनुसन्धान गरेको भए अहिलेको अवस्था नआउने केही प्रहरी अधिकृत बनाएका छन्।
प्रहरीले अभियुक्त भनी सार्वजनिक गरेका विष्टका तर्फबाट दाजु खड्कासिंह विष्टले यातना दिएको आरोपमा उजुरी दिएका थिए। उनीसहित ८ जना प्रहरीविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी परेको थियो।
