सरकारप्रति सत्तापक्षकै असन्तुष्टि, मन्त्री हेरफेरको तयारी!

काठमाडौं: सरकार गठनदेखि नै विवाद र विभाजनमा रहेको सरकार झन पछि झन गर्दै विवादमा पर्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा सत्तारुढ दलबीच नै सरकारको कामलाई लिएर विभाजन सतहमै देखिँदै आएको छ।

आजमात्र पोखरा पुगेर सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा)का एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले मन्त्रिपरिषद्को पुन:गठनको विषयमा छलफल भइरहेको बताए। 'मन्त्रिपरिषद् पुन:गठनको विषय प्रधानमन्त्रीको क्षेत्राधिकारको विषय हो। तर पनि पार्टीको एक अध्यक्षको हैसियतले यस विषयमा हामी दुईबीच छलफल भइरहेको छ,' पोखरामा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा उनले भनेका छन्, 'फेरि पनि म फर्किएपछि यस विषयमा पनि छलफल हुन्छ। आज भोलि नै हुन्छ भन्ने होइन प्रधानमन्त्रीले जहिले चाहनुभयो त्यहिले नै हुन्छ। तर, पनि बजेट आइसकेपछि केही हेरफेर गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ।'

पार्टी एकता अन्तिम टुंगोमा नपुगेको अवस्थामा सरकारको काम कारवाहीलाई लिएर अध्यक्ष प्रचण्डसँगै नेताहरु माधव नेपाल झलनाथ खनालसहितका दोस्रो तहका नेताहरु पनि असन्तुष्टि बाँडिरहेका छन्।

'एकतातिर पार्टी एकताले अन्तिम टुंगो पाएको छैन। केन्द्रीय सदस्यहरु वेरोजगार छन्। अर्कोतिर सरकार र सरकारका मन्त्रीहरु पार्टीभित्र छलफल नगरी आफ्नै ढंगले अगाडि बढेका छन्,' ने क पा एक सचिवालय सदस्यले भन्यो, 'यस्तो अवस्थामा पार्टीभित्र असन्तुष्टि चुलिँदै गएको छ। यी असन्तुष्टिहरु बाहिरिन थालेका छन्।'

ती सचिवालय सदस्यले भने जस्तै पछिल्लो पटक सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सरकारले ल्याएका विधेयकहरुका कारण सत्तारुढ दलकै नेताहरुले असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन्।

यसरी बढी असन्तुष्टि पोख्नेहरुमा पूर्व माओवादी केन्द्रबाट आएका नेताहरु छन्। पछिल्लो पटक सरकारले राष्ट्रियसभामा दर्ता गराएको गुठी विधेयक फिर्ता लिन संसदबाटै सत्तारुढ दल ने क पाका स्थायी कमिटी सदस्यहरु अग्नी सापकोटा, जनार्दन शर्माले पनि विधेयक फिर्ताको माग राखेका थिए।

सरकारले विधेयक ल्याउँदा पार्टी भित्रपनि छलफल नभएको पोखरा पुगेका प्रचण्डले संकेत गरे। 'सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल गरेर ल्याउनुपर्नेमा पार्टीभित्र छलफल गरेर ल्याउनुपर्नेमा यसमा कमीकमजोरी देखियो,' उनले भने, 'विधेयकहरु बनाउँदा सरोकारवालासँग अलि बढी छलफल गर्ने र पार्टीभित्र संसदीय दलभित्र र संसदभित्रै पनि अलि बढी छलफल गरेर ल्याउने र पार्टीकै नेताहरुले विधेयकको विषय समाचार पढेर थाहा पायौँ भन्ने अवस्था देखियो।'

त्यस्तै हालै लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नासम्बन्धी विज्ञापन खारेजीको माग पनि सत्तारुढ दलबाटै उठेको छ। यसलाई तत्काल खारेज गर्न संसदीय समितिमा शर्माले नै पहल गरेका थिए।

त्यतिमात्र होइन सत्तारुढ दल ने क पाका २ नं प्रदेशका अध्यक्ष तथा सांसद प्रभु साहले आयोगले निकालेको विज्ञप्ति संविधान विपरित भएको विज्ञप्ति नै निकाले।

संसदबाटै सरकारको कडा आलोचना

अहिले विनियोजन विधेयकमाथि संसदमा छलफल चलिरहेको छ। सत्तापक्ष विधेयकको तारिफ र प्रतिपक्ष खोट देखाउन तल्लिन छन्। तर सत्तापक्षका सांसद तथा ने क पाका संसदीय दलका सचेतक देव गुरुङले सरकारको काम कारवाहीप्रति कडा आलोचना गरे।

नेपाल शक्ति केन्द्रको खेल मैदान बन्न गयो: देव गुरुङ pic.twitter.com/k2ybtKNdrt

— PahiloPost (@PahiloPost) June 20, 2019

बाहिर त्यति नसुनिने गुरुङले संसदबाटै सरकारको परराष्ट्र नीति, सुरक्षा नीति प्रति प्रश्न उठाउँदै सरोकारवाला मन्त्रालयका मन्त्रीहरु असक्षमतालाई उदांगो पारिदिए।

मंगलबारको बैठकमा नेपालगञ्ज नाकाबाट भारतीय प्रहरी प्रवेश गरेको विषयमा उनले सरकारसँग प्रश्न उठाए। पटक पटक उनले संसदबाट नेपालको परराष्ट्र नीतिमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। उनले नेपालमा फ्रि तिब्बतियन गतिविधि बढ्दा गृहमन्त्रालय बेखबर बनेको आलोचना गरे।

'फ्रि टिबेटियनको गतिविधि, सिन्च्यानलाई फ्रि गराउने मुस्लिम गतिविधि बढेका छन्। तालिम चलाइरहेका खबर छन्। बौद्धमा फ्रि टिवेटियनहरुले तालिम चलाए भन्ने खबर आउँछ। गृहमन्त्रालय मौन छ,'

नेपाल शक्ति राष्ट्रहरुको रणभूमि बन्दै गएको उनले बताए। 'शक्ति राष्ट्रहरुको प्रतिस्पर्धाले नेपाली भूमिमा दुरुपयोग गरेर मित्र राष्ट्र विरुद्ध प्रयोग गर्ने किसिमको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको योजना जुन ढंगले अगाडि आइरहेको छ। सैन्य गठबन्धनको योजना आइरहेको छ,' सोमबारको संसद बैठकमा उनले भनेका थिए, 'विगतमा हामीलाई थाहा छ, सोभियत संघलाई ध्वस्त गर्न जसरी नाटो प्रयोग गरिएको थियो। त्यस्तै गरी एसियाको सभ्यतालाई ध्वस्त गर्नका लागि इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीको सैन्य गठबन्धनको प्रक्रियालाई अगाडि बढेको छ। यसविरुद्ध हामी दृढतापूर्वक ढंगले उभिनुपर्छ।'

प्रत्येक महिना अमेरिकी अधिकारीहरु आएर पटक पटक इन्डो प्यासिफिकमा प्रवेश गर्नुपर्‍यो भनेर दबाब दिइरहँदा नेपालले प्रतिवाद गर्न नसकेको भन्दै उनले सरकारको आलोचना गरे। 'उनीहरु आएर प्रत्यक नेताहरुको घरघरमा गएर दबाब दिइरहेका छन्। यो हैसियत उनीहरुले कहाँबाट पाए?' गुरुङले प्रश्न गर्दै अगाडि भने, 'यो गठबन्धनमा गयौँ भने नेपालको स्वाधिनताको प्रश्न गम्भीर संकटमा पर्ने छ।'

उनले पश्चिमाहरुको गतिविधि नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए। अन्य देशका नागरिकलाई तीन महिनाको भिसा दिँदा अमेरिकीलाई ६ महिनाको भिसा दिइएको र स्वमसेवीको हकमा पनि अरुलाई एक वर्ष र अमेरिकीलाई दुई वर्षको भिसा दिइएको भन्दै गुरुङले परराष्ट्र मन्त्रालयको आलोचना गरे।

'अमेरिकालाई विशेष प्रकारको सेवा सुविधा दिइएको छ। यसले इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा अमेरिकीहरुको गतिविधि बढाउने कुरामा मलजल कुरामा बल पुग्न सक्छ,' उनले भने।

बजेट कार्यक्रममा छलफल गर्ने क्रममा ने क पाकै सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले सरकारले आइतबारको संसद बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममा भूमिहिन सुकुम्बासीलाई लालपूर्जा दिने कुरा लेख्ने तर बजेटमा करोड रुपैयमा मात्र छुट्याएर समस्या समाधान नहुने भन्दै सरकारको आलोचना गरे।  

सचिवालयभित्रै असन्तुष्टि

हालै सरकारले ल्याएको गुठी विधेयक मात्र नभइ कुनै पनि विधेयक ल्याउँदा पार्टीभित्र छलफल र निर्णय नभएको वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले आरोप लगाउँदै आएका छन्।

नयाँ पत्रिका दैनिकमा दिएको एक अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्, 'सरकारले कुनै पनि विधेयक ल्याउँदा पार्टीको उच्चस्तरमा छलफल भएको हुनुपर्छ, नीति निर्णय भएको हुनुपर्छ, समझदारी निर्माण भएपछि मात्र विधेयक आउनुपर्छ। यो आमनियम हो। तर, अहिलेसम्म कुनै पनि विधेयकबारे पार्टीमा छलफल भएको छैन। पार्टीको नेतृत्व तहमा कुनै विचार–विमर्श पनि छैन। हामीले पनि विधेयक आइसकेपछि संसदबाट थाह पाउने हो। कति विधेयकमा त्रुटी छ, कतिमा के छ भन्ने कुरा पब्लिकको टिप्पणी शुरु भएपछि बल्ल थाह पाइन्छ।'

उनी मात्र नभइ अर्का वरिष्ठ नेता माधव नेपालले पनि पनि पटक पटक असन्तुष्टि राख्दै आएका छ। स्थायी कमिटीका सदस्य तथा केन्द्रीय कमिटी भित्र पनि सरकार प्रतिको असन्तुष्टि चुलिएर गएको छ। 'सरकारले के गर्दै छ भन्ने कुरा सडकमा ढुंगा चले पछि मात्र थाहा हुन थाल्यो। पार्टीभित्र जानकारी नै हुँदैन,' स्थायी कमिटी सदस्य गणेश साहले भने, 'सरकारको काम कारवाहीको समीक्षा गर्न जरुरी भएको छ। जनता पनि आजित हुन थाले।'