काठमाडौं: बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले चिकित्सा शिक्षा ऐन विपरित स्नातकोत्तर (पिजी)कार्यक्रमको सीटमा नेपाली विद्यार्थीभन्दा बढी कोटा विदेशीलाई छुट्याइएको भेटिएको छ।
ऐनले विदेशी विद्यार्थीका लागि एक तिहाइभन्दा बढी सीट दिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ। तर बिपी प्रतिष्ठानले ऐन विपरित नेपाली विद्यार्थीलाई भन्दा बढी सीट विदेशी विद्यार्थीलाई छुट्याएको छ। असार ७ गते बिपी प्रतिष्ठानले पिजीको लागि भर्ना खोलेको सूचनामा यस्तो फेला परेको हो।
चिकित्सा शिक्षा ऐेन २०७५ को दफा १७ (५)ले ‘स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका लागि तोकिएका कुल सीट सङ्ख्यामध्ये विदेशी विद्यार्थीको सङ्ख्या एक तिहाइभन्दा बढी हुने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ। यो ऐन अनुसार पिजीको जम्मा सीट संख्याको एक तिहाइ नभएर विषयगत रुपमा ३३ प्रतिशत सीटमात्र विदेशीलाई दिन पाइन्छ।
प्रतिष्ठानले भर्ना खोलेका सर्जरी, बाल रोग (पेडियाट्रिक्स्), मेडिसिन, एनेस्थेसिया, नाककानघाँटी(इएनटी) जस्ता विषयमा नेपाली विद्यार्थीभन्दा बढी सीट विदेशी विद्यार्थीलाई छुट्याइएको छ। सर्जरीमा भएको ६ सीटमध्ये ४ सीट विदेशीका लागि छुट्याइएको छ। त्यस्तै बालरोग र मेडिसिनको ५/५ सीट मध्ये ३/३ सीट विदेशी विद्यार्थीका लागि छुट्याइएको छ।
सोही ऐनको दफा १७ को उपदफा ६ मा लेखिएको छ ‘उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारलाई बीस प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिको रूपमा उपलब्ध गराउने शिक्षण संस्थाको हकमा विदेशी विद्यार्थीको सिट सङ्ख्या बढीमा पचास प्रतिशत हुनेछ।‘
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका निवर्तमान अध्यक्ष धर्मकान्त बास्कोटाका अनुसार यो ३३ प्रतिशतको प्रावधान कुल संख्याको नभएर बिषयगत ३३ प्रतिशत भनिएको हो। 'काउन्सिलले यो बिषयमा यतिजनासम्म पढाउन पाउने भन्ने हो, कसलाई कति कोटा छुट्टयाउने संस्थाकै काम हो,' उनले भने, 'ऐनमा भएको व्यवस्था कुल संख्याको नभएर बिषयगत रुपमा ३३ प्रतिशत भनिएको हो।' बास्कोटाको कार्यावधि सकिइसकेकोले यस बिषयमा बोल्नु आधिकारिक नहुने पनि बताए।
यो ३३ प्रतिशतका बारेमा योभन्दा पहिला पनि बिपी प्रतिष्ठानका आवासीय डाक्टरहरु र प्रतिष्ठानसँग सहमति भैसकेको थियो। तर प्रतिष्ठानले ती सबै सहमति र ऐनमा रहेको कुल संख्याको ३३ प्रतिशत प्रावधानलाई नै टेकेर विदेशी विद्यार्थीलाई कोटा छुट्ट्याएको छ।
चिकित्सा शिक्षाको लागि मेडिकल काउन्सिलले पिजीको लागि निश्चित कलेजले पढाउन पाउने संख्या तोक्ने काम गर्छ। उसले पिजीमा कति जना पढाउन पाउने संख्या तोके पनि नेपाली विद्यार्थीलाई कति र विदेशीलाई कति भनेर कोटा छुट्याउने काम भने सम्बन्धित संस्थाले नै गर्छ।
बिपी प्रतिष्ठानको कोटा प्रणालीप्रति डाक्टर गोविन्द केसीले आपत्ति जनाएका छन्। पहिलोपोस्टसँग कुरा गर्दै डा. केसीले प्रतिष्ठानले पैसा कमाउन खोजेको आरोप लगाउँदै नेपाली विद्यार्थीलाई पिजी पढ्नबाट बञ्चित गरिएको दाबी गरे। डा केसीले पटकपटकका आन्दोलनमा नेपालीले पिजी नि:शुल्क पढाउनु पर्ने माग राखेका थिए। त्यसैअनुसार सरकारले बिपी प्रतिष्ठानजस्ता संस्थालाई पिजी नि:शुल्क पढाउन र त्यसबापतको शुल्क सरकारले तिर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
‘यो सरासर गलत हो। नेपाली विद्यार्थी नभएमा विदेशीलाई दिनु गलत होइन। तर, नेपाली विद्यार्थीलाई पढ्नबाट बञ्चित गरी विदेशी विद्यार्थीलाई कोटा दिनु अपराध हो,’ केसीले भने, ‘यसमा सरकारले तुरुन्त कारबाही गर्नुपर्छ। यसलाई रोक्न हामीले के गर्नुपर्ने हो, हामी पनि गर्छौं।‘
डा केसीले सरकारले जानीजानी ऐनमा विदेशी विद्यार्थीका लागि कोटा राख्ने प्रावधान राखेर पैसा कमाउन खोज्ने संस्थालाई उकासेको आरोप पनि लगाए। ‘यो ऐन नै गलत ढंगले ल्याइएको छ। यसका यस्तै छिद्रहरुका कारण स्वदेशमै नेपाली विद्यार्थीले चिकित्सा शिक्षा लिन पाइरहेका छैनन्,’ आफूले चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई नमान्नुको कारणबारे उनले भने, ‘सरकारी प्रतिष्ठानले समेत नेपाली विद्यार्थीलाई शिक्षाबाट बञ्चित गरेर पैसा कमाउन खोजेको छ।‘
प्रतिष्ठानले पिजी नि:शुल्क पढाउँदा त्यसबापत सरकारबाट एक विद्यार्थीको ३५ लाख रुपैयाँ पाउँछ। तर विदेशी विद्यार्थीको हकमा यो लागू हुँदैन। प्रतिष्ठानकै चिकित्सकहरुका अनुसार विदेशीसँग लिने शुल्क करोडभन्दा बढी हुने गर्छ।
बिपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका एक चिकित्सकले नाम नबताउने शर्तमा पहिलोपोस्टलाई दिएको जानकारी अनुसार प्रतिष्ठानले यसअघि पनि नेपाली विद्यार्थीले पाउनुपर्ने कोटामा विदेशी विद्यार्थीलाई बेच्ने गरेको थियो। ‘गत साल बिपीमा रेडियोलोजीको एक सीट खाली भयो। सीट खाली हुँदा त्यो सीट स्वत: नेपालीले पाउँछन्,’ उनले भने, ‘तर प्रतिष्ठानले त्यो एक सीट विदेशीलाई बेच्यो। एकजना नेपाली रेडियोलोजिष्ट बन्नबाट जानाजान बञ्चित गरियो।‘
नेपाली विद्यार्थीसँग सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने तर विदेशी विद्यार्थीलाई त्यही सीट बढी शुल्कमा बेच्न सकिने भएकाले पनि प्रतिष्ठानले यस्तो गरेको ती चिकित्सकले आरोप लगाए। 'नेपाली विद्यार्थीले सायद ३२ देखि ३५ लाख तिर्छन्,' उनले भने, 'तर विदेशी विद्यार्थीसँग त करोडै लिए पनि भयो।' 
डा केसी यसलाई चिकित्सा शिक्षाको व्यापार भन्छन्। ऐनमा रहेका यस्ता गलत प्रावधानको प्रयोग गर्दै पटकपटक आन्दोलन गरेर प्राप्त गरेको उपलब्धिको हत्या गर्न खोजिएको उनको आरोप छ। ‘बिपी प्रतिष्ठानमा डाक्टरको तलब बेसी होला, सरकारले दिएको सहयोगले तलब ख्वाउन मुश्किल हुन्छ भन्ने तर्क गर्लान्,’ सीट विदेशीलाई बेचेको बारे केसीले भने, ‘त्यसैले यो सरकारको दायित्व हो। प्रतिष्ठानमा नेपाली विद्यार्थीले पढ्न पाएका छन् कि छैनन्? प्रतिष्ठान खर्च धान्नै नसक्ने छ कि छैन? यो सरकारले हेर्ने हो।‘
'इन्ट्रान्स कोटा'बारे प्रतिष्ठानका निर्देशक गौरीशंकर शाहले प्रतिष्ठानका रेक्टर गुरुप्रसाद खनालसँग बुझ्न भने। रेक्टर खनालसँग पटकपटक सम्पर्क गर्दा पनि सम्पर्क हुन सकेन।
