- कुञ्जरमणि भट्टराई/नेत्र तामाङ-
काठमाडौँ: साउन २९ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आफ्नो मन्त्रालयका शिक्षा सचिव खगराज बराल र विज्ञान प्रविधि सचिव कृष्णराज बिसीसँग ‘कार्यसम्पादन सम्झौता’ गरे।
जनमुखी र नतिजामुखी कामका लागि कार्यसम्पादन गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पोखरेलले सम्झौता अनुसार काम नभए कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएका थिए।
तर, साता नबित्दै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले शिक्षा सचिव खगराज बराललाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय पुर्याइदियो भने सिँचाई मन्त्रालयका सचिव डा सञ्जय शर्मा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय आइपुगे।
सम्झौताको पाँचौँ दिनमै उनको मन्त्रालयका मातहतका सचिवको सरुवा भयो। यो सँगै मन्त्रीको कार्यसम्पादन सम्झौता र चेतावनी खेर गयो।
साउन १५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मन्त्रीहरुबीच कार्यसम्पादन सम्झौता भएसँगै मन्त्री र सचिवबीचको कार्यसम्पादन सुरु भएको हो।
जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न, विकासलाई तीव्र गति दिन र बजेट कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुबीच सम्झौता भएको थियो। मन्त्रीहरुले गरेका सम्झौता अनुसार काम भए कि भएनन् भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले जाँच गर्ने संयन्त्र नै बनाउने र कामको समीक्षाका लागि अनुगमन गर्ने चर्चा पनि चलेको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक बजेट र नीति कार्यक्रममा आधारित भई हरेक काम सम्पन्न गर्ने समयावधि तोकिएकोले प्रधानमन्त्रीसँग भएको सम्झौता अनुसार विभागीय मन्त्रीहरूले सचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने निर्णय पनि भएको थियो।
लगत्तै मन्त्रीहरुले सचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको सम्झौताको भोलिपल्टै साउन १६ गते उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले मन्त्रालयका सचिवहरु डा सञ्जय शर्मा, दिनेदशकुमार घिमिरे र रमेश सिंहसँग सम्झौता गरे।
साउन २१ गते वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र मन्त्रालयका सचिव डा. विश्वनाथ ओलीबीच वार्षिक करार सम्झौता भयो। साउन २२ गते श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले सचिव महेशप्रसाद दाहालसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरे।
साउन २७ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सचिव यादव कोइरालासँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरे।
साउन २८ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्याल र मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीबीच कार्यसम्पादन सम्झौता भयो। मैनाली पनि सरुवामा परिसकेका छन्।
मन्त्री प्रथम पक्ष तथा सचिव दोस्रो पक्ष रहने गरी भएको सम्झौतामा सचिवले प्रत्येक महिना कार्य विवरण मन्त्रीलाई बुझाउनु पर्नेगरी सम्झौता गरिएको थियो। मैनाली सरुवा भएर महालेखा नियन्त्रक कार्यालय पुगेका छन्। महिना दिनमा बुझाइने भनिएको सम्झौताको पत्र भने 'तुहिने' डर छ।
सरकारले यसरी कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको मसी सुक्न नपाउँदै १६ जना सचिवको सरुवा गरेपछि कार्यन्वयनमा आउन कठिनाइ हुने लामो समय प्रशासनमा अनुभव बटुलेकाहरुले बताएका छन्।
'सम्झौताको खिल्ली उडाइयो'
पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइरालाले सम्झौताकै खिल्ली उडाइएको टिप्पणी गरे। पहिलोपोस्टसँग कोइरालाले भने, 'कार्य सम्पादन सम्झौताको खिल्ली उडाएर सरुवा गरियो। सम्झौता गरेपछि त केही समय कामको मूल्याङ्कन गरिनुपर्थ्यो।'
सरुवाले सम्झौतामा प्रश्न उठेको उनको भनाई थियो। 'यो गर्नका लागि गरिएजस्तो देखिन्छ। एक प्रकारले भन्नुपर्दा नाटक नै जस्तै,' कोइरालाले आरोप लगाए।
मन्त्री र सचिवबीच भएको सम्झौता गरी सरुवा चलाउनु अनौठो भएको उल्लेख गर्दै उनले यो पदको नभई व्यक्तिको सम्झौता भएको दाबी गरे। कोइरालाले भने, 'यो सम्झौता त व्यक्ति–व्यक्तिबीच भएको छ। कुनै पद–पदबीच भएको होइन। एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिसँग गरेको सम्झौता त उ गएपछि सकिन्छ।'
पूर्व सचिव दिनेशहरि अधिकारीले विशेष परिस्थितिबाहेक अरू बेला सचिव सरुवा हुनु नै रोचक विषय भएको बताए। 'यो कार्य सम्पादन सम्झौता कुन-कुन जनशक्तिको भरमा काम गर्ने हो, कसरी गर्ने हो भन्ने कुरा पछि आउने सचिवका लागि लागू हुँदैन? यसरी सम्झौता भएपछि सकेसम्म एक वर्षसम्म त सरुवा हुनुहुँदैन- असाधारण अवस्थाबाहेक,' अधिकारीले भने।
अबको विकल्प के त? जवाफमा उनले भने, 'अब सरुवा नै भइसकेको अवस्था छ। अब दोहोर्याएर गर्न सकिएला। परिस्थिति फेरिए सम्पादन सहमति कार्यान्वयन नहुन सक्छ।' यसले कार्यसम्पादन भने ढिलाइ हुने अधिकारीको तर्क छ।
कार्यसम्पादन सम्झौताको उद्देश्य राम्रो भए पनि गम्भीर भएर नलागेमा सरकारलाई नै अपजस आउन सक्ने उनले बताए। भने, 'कुन परिस्थितिमा के विषयमा करार भएको हो त्यसबारे बुझ्नुपर्छ। नत्र त हामीले भन्न सकिन्नँ। उद्देश्य राम्रो हो। दुवै पक्ष गम्भीर भएर लागेमा राम्रो हुन सक्छ।'
यसै विषयमा राष्ट्रिय सभाका सांसद् राधेश्याम अधिकारीले बिहीबारको बैठकमा सम्झौता मजाक थियो कि भनी सरकारको जवाफ माग गरेका थिए। अधिकारीको प्रश्न थियो, 'मन्त्रीहरूले सचिवसँग गरेको कार्य सम्पादन सम्झौताको मसी पनि सुक्न पाएको छैन। सम्झौता गरिएको एक महिना नपुग्दै १६ जना सचिवको सरुवा भएको खबर आएको छ। यतिबेला एउटा प्रश्न उठेको छ- एक वर्षमा गर्नुपर्ने काम ती सचिवहरूले एक महिनामै गरे कि वा तीनले एक महिनाभित्रै आफू असक्षम भएको प्रमाणित गरे। वा सम्बन्धित मन्त्रीका रोजाइमा ती परेनन्। वा सम्झौता आफैंमा एउटा मजाक थियो?'
उनले सचिवहरूको असान्दर्भिक सरुवाले बजेट कार्यान्वनमसमेत असर पर्ने तर्क गरे। 'प्रशासनयन्त्रलाई यसरी नै अस्थिर बनाउँदै जाने हो भने नीति र कार्यक्रम बजेट कार्यान्वनमा यस कुराको नकारात्मक असर पर्छ कि पर्दैन? जवाफ सरकारबाट पाउने अपेक्षा गरेको छु,' उनले भने।
'बदनाम गराउन सरुवा'
कार्यसम्पादन सम्झौता लगत्तै आकस्मिक सरुवा चलाउन प्रधानमन्त्रीलाई बदनाम गराउने खेल भएको सरुवामा परेका एक सचिवले पहिलोपोस्टलाई बताए। नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा ती सचिवले भने, 'सरुवा भएपछि पुनः सम्झौता गर्ने समय छैन। लगभग भदौको पहिलो साता प्रगति बुझाउनुपर्ने हो। यो सम्झौता गर्नेहरूले आफूले राम्रो गरेँ भनेर जस लिने, प्रचार गर्ने र यसो गरेँ नि भनेर प्रधानमन्त्रीलाई बदनाम गर्ने खेल हो।'
कार्य सम्पादन सम्झौतापछि त्यसलाई पूरा गर्नका लागि सचिवले लक्ष्य तय गरिसकेको अवस्थामा हतोत्साही बनाउने काम भएको ती सचिवको आरोप थियो।
उनले थपे, 'आफूले सम्झौता गरिसकेपछि यसरी काम गर्छु भन्ने सोचाइ बनाइएको हुन्छ। तर कार्य सम्पादन सम्झौता गरिएको केही समयभित्रै सरुवा गर्दा मनोवैज्ञानिक, कार्यशैलीगत र भावनात्मक असर पर्छ।'
सरुवामा परेका सचिवलाई अर्को ठाउँको काम बुझ्न निकै समय लाग्ने उल्लेख गर्दै उनले यस प्रकारले कुनै काम प्रभावकारी हुन नसक्ने दाबी गरे। 'कानुनी नेतृत्व मन्त्रीले गरे पनि व्यवस्थापकीय नेतृत्व गर्ने त सचिवले हो। पटक-पटक सरुवा गरिँदा अर्को ठाउँको काम बुझ्नै समय लाग्छ। प्रभावकारी हुँदैन।'
उत्साहका साथ गरिएको सम्झौता फितलो भएकोमा उनले खिन्नतासमेत जनाए। उनले थपे, 'यसलाई प्रशासनिक प्रचारवादी पनि भनिन्छ। सम्झौता गरिएको केही समयमै सरुवा हुँदा नैतिक र कानुनी बन्धन नभएको ठानी काम नहुन पनि सक्छ। एक व्यक्तिले सम्झौता गरेको ठाउँमा अर्को व्यक्ति आउँदा मैले त यो गर्छु भनी सम्झौता गरेको थिइन।'
एक ठाउँमा जम्दै गरेका सचिव अर्कैमा जानुपर्दा सेवाग्राही र देशलाई नै घाटा हुने उनको धारणा थियो।
मलाई त्यही केटी चाहिन्छ जस्तो नगरौँ: बास्कोटा
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले भने बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमा सचिवको सरुवाले कार्यसम्पादन सम्झौतामा खासै असर नगर्ने तर्क गरे। मन्त्री बास्कोटाले भने, 'सचिवहरुको सरुवा लिड गर्ने प्रबन्ध मात्र हो। त्यो व्यक्तिसँग भएको सम्झौता होइन। सचिव र मन्त्रीबीचमा भएको सम्झौता हो।'
मलाई त्यही केटी चाहिन्छ भन्ने गीत झैँ त्यही मन्त्रालय ताकेर नहुने र सरकारको निर्देशन अनुसार काम गर्नु सचिवको जिम्मेवारी हुने उनको दाबी थियो। 'मन्त्री पनि जाला नि। त्यही मन्त्री चाहिन्छ भनेर रुवाबासी गर्न त भएन नि। आमा मलाई त्यही केटी चाहिन्छ भन्ने पूर्वतिरको गीतजस्तो जस्तो त गर्न भएन नि। सचिवहरू सक्षम हुनुहुन्छ। जता जानुभए पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ। सरकारले चाहेका दिन जसलाई जता आवश्यकता लाग्छ त्यता लैजान्छ औचित्य त्यति हो,' मन्त्री बास्कोटाले भने।
