- डा. राजु अधिकारी -
लगभग विगत दुई सातादेखि केन्द्र बिन्दुमा रहेको शालिकराम पुडासैनी मृत्यु प्रकरण र रवि लामिछानेको गिरफ्तारीको अन्यौलले अहिले एउटा निकास पाएको छ। यो निकास अस्थायीमात्रै हो। केही समयको लागि यो विषय अलि सुस्ताउने छ। वास्तविक दोषीहरु पछि पहिचान हुँदै जालान्। त्यहीअनुसार कारवाही पनि हुँदै जाला। तर, जे भए पनि रविका समर्थक हुन् या विरोधी, सायद दुवैले यसलाई आफ्नो जित भएको भन्नेछन्। र, त्यसै अनुरुप व्याख्या पनि गर्नेछन्।
दुई साताजति अन्यौल भए पनि, रवि प्रकरणले नेपाली समाजलाई केही राम्रा पाठहरू पढाएको छ।
रवि समर्थकलाई सन्देश : कानुन भन्दा माथि कोही छैन
युट्युबको कुरा पत्याउने हो भने रविको समर्थनमा दोस्रो जन आन्दोलनमा उर्लेको भन्दा ठूलो भिड थियो। तर, त्यति नभए पनि हजारौको संख्यामा उनको समर्थनमा स्वतस्फूर्त रुपमा जनताहरु सडकमा आएको चाहिँ कसैले नकार्न सक्दैन। रविले जनताका लागि गरेको कामको प्रतिफल थियो त्यो। चाहे त्यो कानुनी प्रक्रियाबाट होस् या गैर कानुनी प्रक्रियाबाट होस्, उनले जनताका जल्दाबल्दा समस्या उठाएर मन जितेका थिए। प्रहरी गुहार्नुभन्दा रविलाई गुहार्न जनतालाई सजिलो लाग्न थालेको थियो।
भ्रष्ट नेता, कर्मचारी, व्यापारी, दलालको उनले उछितो काढेका थिए। त्यसैले नै रवि जनताको आँखामा नायक भएका थिए। उनी कुनै राजनीतिक दलका शक्तिशाली नेता भन्दा कम देखिनन्। समर्थकहरुले देवत्वकरण गरेका र उनका लागि मर्न भनेर आन्दोलनमा आएको भए पनि भिडले आखिर केही गर्न सकेन। हुन त भिड सिर्जना गर्ने अगुवाहरुले आफ्नो दबावका कारण डराएर प्रहरी र अदालतले रविलाई छोड्ने फैसला गर्यो भन्लान्। निष्पक्ष रुपमा हेर्दा यो प्रकरणमा भिडको दबाव र प्रभाव न्यून रह्यो ।
जतिसुकै लोकप्रिय भए पनि वा जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि कानुन सबैको लागि बराबर हो भन्ने सन्देश यो प्रकरणले हामीलाई दिएको छ। आशा गरौँ रवि प्रकरण जस्तै भविष्यमा अरु पनि आफूलाई शक्तिशाली भनेर मनलागी गर्दै हिँड्ने जो कोही पनि कानुनको दायरा बाट बाहिर भाग्न नपाउन्।
प्रहरी र अदालतलाई सन्देश: संयमित र निष्पक्ष ढंगमा काम
बाहिर भिडबाट जस्तो सुकै दबाव आए पनि रविले ‘म प्रहरीबाटै असुरक्षित छु, बाहिर निस्केको तीन मिनेटभित्र म आफूलाई निर्दोष प्रमाणित गर्न सक्छु’ भन्ने जस्ता कानुनलाई चुनौती दिने प्रतिक्रिया दिए। आफ्ना समर्थकहरुलाई उनले उत्तेजित बनाए। तर पनि प्रहरी र अदालतले आफ्नो काम र कर्तव्य छोडेन। निकै संयमित भएर आफ्नो काममा लागिरह्यो। अनि जनता पनि मान्न बाध्य भए कि भिडको माध्यमले अब नहुने रहेछ।
प्रहरीले निकै संयम अपनाएर रविलाई ११ दिनसम्म कानुनी हिरासतमा लिएर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्यो। अनि अदालतले पनि रविको सामाजिक लोकप्रियता र सार्वजनिक छविलाई एकातिर पन्छाएर कानुनको उचित व्याख्या गर्यो। सामान्य नागरिकको जसैगरी रविको मुद्दा हेर्यो। हुन त रवि पक्षधरहरुले चितवन प्रहरी प्रमुख दानबहादुर मल्ल, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उनकी पुत्री रेणु दाहाललाई पनि लान्छना र आक्षेप लगाए। उनीहरुले प्रहरी र न्यायालयलाई प्रभावित पार्न लागेको हल्ला फिजाए। तर, पनि फैसलाले यही पुष्टि हुन आउँछ कि प्रहरी र अदालतले कसैको दबावमा नपरी आफ्नो काम निष्पक्ष रुपमा सम्पन्न गरे।
सायद, प्रहरीलाई पनि निर्मला काण्डले राम्रो पाठ सिकाएको हुनुपर्छ। भिडको पछि लागेर, उनीहरुले भनेजस्तो गरेर काम छैन। त्यसैले, प्रहरीले आफ्नै तरिकाअनुसार काम गर्नुपर्छ ठान्यो। त्यही अनुरुप काम गर्यो। र, सफल पनि भएको मान्नुपर्छ। अनि अदालतले पनि कुनै पूर्वाग्रह नराखेर, कसैको दबावमा नपरेर कानुनी ब्याख्या गर्यो। कानुन अनुसार नै फैसला गर्यो। र, जनताको विश्वासको एक खुड्किला पार गर्न सक्यो। तर, त्यसो भनेर जनताले प्रहरी र अदालतलाई विश्वास गरिसके भन्ने चाहिँ कदापि होइन। यो त शुरुवातमात्र हो। सयौं पाइलाको भर्याङको यो पहिलो खुड्किलो मात्रै हो। यस्तै संयमित भएर निष्पक्ष रुपमा काम गर्दै गयो भने अदालत र प्रहरीले पनि आफ्नो गुमेको साख बिस्तारै फिर्ता गर्न सक्षम हुनेछ।
दल, नेता र सरकारलाई सन्देश : सुध्रिएनौ भने नयाँ रविहरु जन्मन्छन्
यसपटक जनता रविको पक्षमा उर्लेकै हुन्। तर, किन यति धेरै मान्छे एउटा टेलिभिजनकर्मीको समर्थनमा उर्ले भनेर केलाउँदा सामान्य बुद्धि भएको मानिसले पनि भन्न सक्छ कि रविको पक्षमा भन्दा जनताहरु सरकारको विपक्षमा उर्लेका हुन्। यदि सरकार, प्रहरी र अदालतप्रति मानिसको विश्वास भएको भए न त रवि नै जन्मिन्थे, न त उनको पक्षमा यत्रो जनसागर नै उर्लन्थ्यो।
स्थायी सरकार बनेपछि के के न होला भन्ने आशा पालेर बसेका नेपाली जनतालाई केपी ओलीको उखान टुक्काले तुषारापात गरिदियो। दुई चार दिन त ती उखानहरु पत्याए। पर्खे तर सरकारले विगत डेढ वर्षमा जनताको विश्वास पूरै गुमाइसकेको छ। अहिले पार्टीका कार्यकर्ताबाहेक सायद कसैले सरकारले राम्रो काम गर्यो भन्लान्।
भ्रष्टाचार, कुशासन, कमिसन, नातावादबाहेक सरकारले गुनगान गर्न लायक काम सायदै गर्यो होला। त्यसमाथि सुन काण्ड, निर्मला काण्ड, गुठी विधेयक, वाइड वडी काण्ड। ठूला ठूला काण्डमा नराम्रोसँग असफल भयो र जनताको विश्वास गुमायो। अनि सरकार र यसका मन्त्री र नेताहरु भनेका लुटेरा नै हुन् भन्ने सबैलाई लाग्न थाल्यो। त्यसैको आक्रोश देखाउन पनि जनता सडकमा उर्लेका हुन्। त्यसैले सरकारले यो बुझ्नु पर्छ कि जसरी जनताले उनीहरुलाई कुर्सीमा पुर्याए त्यसरी नै उनीहरुले लतारेर सडकमा पुर्याउन बेर लगाउने छैनन्।
बहुमतको सरकार छ, पाँच 'वर्ष त ढुक्कसँग मोज गर्न पाइहालिन्छ' भनेर बस्ने स्थिति छैन। कहिले ननासिने जहाँनीया राजतन्त्र त जनताले फाले भने जाबो पाँच वर्षका लागि बनेको सरकार जनताले ढाल्न चाहे भने पाँच दिन पनि लाग्ने छैन। त्यसैले जनताको आशा र आकांक्षालाई वास्ता नगरेर आफ्नो र दलका कार्यकर्ताको मात्र दुनो सोझ्याउन लाग्यौ भने यौटा मात्र हैन, सयौं रविहरु जनताले जन्माउने छन्। र, त्यतिबेला राज्य सत्तामा तिमीहरु होइन तिनै नयाँ जन्मेका रविहरु हुनेछन्।
कानुन निर्मातालाई सन्देश : त्रुटिपूर्ण कानुन सुधार
रवि प्रकरणले गत वर्षको भदौदेखि लागू भएको आत्महत्या दुरुत्साहन कानुनमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यसको त्रुटिपूर्ण फन्दामा अहिले १ सय ३० भन्दा बढी मुद्दा परिसके। अनि कति निर्दोषहरुले मुद्दा खेपी रहेका पनि होलान्।
यदि कसैले रिसइबीमा लागेर आत्महत्या गर्नुभन्दा पहिले कसैको नाम लेखेर मर्यो भने त्यसलाई सोझै समातेर जेल हाल्ने कुरो कतिसम्म जायज होला? त्यसै पनि आत्महत्या सामान्य मानिसले गर्दैन। मानसिक अवस्था कमजोर भएर थेग्न नसकेपछि मात्रै मानिसले आत्महत्या गर्ने हो। त्यस्तो अवस्थामा उसले बोलेको कुरा कतिसम्म सत्य हो त्यसमा निकै अनुसन्धान गरेर निर्क्यौल भए पछिमात्रै उसले भनेका व्यक्तिलाई पक्रने गर्नुपर्छ।
यस प्रकरणले गर्दा सामाजिक संजालमा एउटा कुरोले निकै चर्चा पनि पायो - यदि कसैले ओली, प्रचण्ड या देउवालाई किटानी गरेर आत्महत्या गर्यो भने के गर्ने? त्यसै पनि यी तीनजना मात्र होइन, नेपालका सबैजसो अनैतिक र अदुरदर्शी नेताहरुका कारण देशमा गरिबी, कुशासन, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी भएर कतिले आत्महत्या गरेका होलान्? त्यसो भए, आत्महत्या दुरुत्साहनमा यी नेताहरुलाई कारवाही हुने कि नहुने? त्यसैले एक वर्षसम्म लागू गरिसकेपछि यस कानुनका त्रुटिहरु पनि बाहिर आइसकेका छन्। तर, त्यसलाई परिमार्जन गर्दै जानुपर्छ भन्ने रवि प्रकरणले देखाएको छ।
