काठमाडौँः नेपाल बार एशोसिएसनले एनसेलको लाभकर निर्धारण प्रक्रिया रद्द सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसला अध्ययनका लागि समिति गठन गरेको छ। लाभकरको फैसला सम्बन्धमा पछिल्ला समयमा संसद् र विभिन्न फोरममा टिकाटिप्पणी बढेको भन्दै बारको आकस्मिक रुपमा बसेको कार्यसमिति बैठकले अध्ययन समिति बनाएको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय अध्ययन समिति गठन भएको हो।
समितिमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु रविनारायण खनाल, डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, गोपालकृष्ण घिमिरे तथा बारकै कोषध्यक्ष रुद्र पोखरेल सम्मिलित छन्।
भदौ ९ गते पूर्ण इजलासले एनसेलको लाभकर निर्धारण प्रक्रिया बदर गरेको थियो। उक्त प्रक्रिया बदर गर्ने फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भइसकेको छैन।
ठूला करदाता कार्यालयले गत वैशाखमा एनसेलका नाममा कर निर्धारण गरेको थियो। पहिले तिरिसकेको लाभकर बाहेक ३९ अर्ब रुपैयाँ कर तिर्न बाँकी रहेको कार्यालयको पत्राचारपछि एनसेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो।
उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यसअघिको कर निर्धारण प्रक्रिया बदर गरेको थियो। पूर्णपाठ प्राप्त नभइसकेका कारण कार्यालयले एनसेलका नाममा पुनः कर निर्धारणको प्रक्रिया भने सुरु गरेको छैन।
