- तेजेन भट्टराई-
तत्कालीन नेकपा-माओवादीले जुन घोषित अभिष्टका साथ “जनयुद्ध” सञ्चालन गरेको थियो, त्यसको आधारमा तराई-मधेश उसको मूल कार्यक्षेत्र र लक्ष्य हुनुपर्थ्यो। माओवादी आन्दोलनको विडम्बना या कमजोरी भनौँ यसले प्रगतिशील परिवर्तनको खाँचो रहेको मधेशका निम्नवर्गीय जनतालाई गोलबन्द गरेर वर्षौँदेखि आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक उत्पीडनमा रहेका जनताको पक्षमा तात्त्विक परिवर्तन ल्याउन सकेन।
भर्खरै काठमाडौँको चिसोमा आन्दोलनरत वर्षौँदेखि भुक्तानी नपाएका किसानका चुहिएका आँसु नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको लागि लज्जाको विषय त हुँदै हो, नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको सफलताको श्रेय लिने र यसमा गौरव गर्ने नेपाली कम्युनिस्ट जगतले आफ्नो उपलब्धि र रणनीतिको गम्भीर समीक्षा गर्न बाध्य पार्नुपर्ने विषय पनि हो।
उखु किसानले ५/६ छ वर्षदेखि पाउनुपर्ने भुक्तानी नपाउनु मधेशमा रहेका समस्याहरूको रासको एउटा सानो हिस्सामात्र हो। अर्थात्, समुन्द्रको सतहमा देखिएको हिउँको चुचुरोमात्र, समुन्द्रमुनि हिउँको पहाड कत्रो छ त्यो चुचुरोले बताउन सक्दैन।
अहिले पनि मधेश सामन्तवादी सामाजिक संरचनामा जकडिएको छ। पैसा नै नपाई उही मिलवालाहरूलाई वषौँसम्म उखु दिइरहनु किसानहरूको बाध्यता हो। कसै गरी उद्योगीहरूको सिन्डिकेटविरुद्ध आवाज उठाउने हो भने उनीहरूको खेतबाट उखु उठ्नेवाला थिएन।
मधेशका भित्री पकेटहरूमा सामन्तहरूकै राज चल्छ अझै पनि। त्यहाँका धनीमानी वा राजनीतिक प्रभुत्व रहेका व्यक्ति विशेष विरुद्ध आवाज उठाउन सक्ने आँट सामाजवादी कम्युनिस्ट सत्तामा रहेका देशको शासन व्यवस्थाले दिन सकेको छैन। एक दशक लामो सफल क्रान्तिले मधेशमा रहेका दलितहरूलाई सार्वजनिक इनारमा पानी भर्न जान सक्ने साहस भर्न नसक्नुले पनि त्यही विरहलाई अभिव्यक्त गरिरहेको छ। गरिबले आफ्नो नाममा रहेको दुई कट्ठा जमिन नबेची छोरीको सिउँदो भरिएको देख्न नपाउने बाध्यता छँदैछ। कतिपय ठाउँहरूबाट महिलाले आफ्नो शिरबाट घुम्टो निकाल्न सकेका छैनन्। लास उठाएर दाहसंस्कार गर्नका लागि भोज कबुलेर मलामी जम्मा गर्नुपर्ने कुसंस्कार त छँदैछ।
सहज भौगोलिक अवस्थिति भए पनि मधेश विकास पूर्वाधारको दृष्टिकोणले हदैसम्म पछाडि छ। पूर्वाधारका लागि जे जति बजेट आएको छ, त्यसमा चरम दुरुपयोग भएको छ। गाउँका टाठाबाठाहरुले विकासका लागि छुट्ट्याइएको बजेट प्रक्रिया मिलाएर 'आफ्नै विकास' गरिरहेका छन्। यस्ता समस्याहरू देशको अरू भागमा नभएका होइनन् तर मधेशमा विसंगतिको जति विकराल रूप देख्न सकिन्छ, अन्यत्र त्यो भन्दा कम नै हुन जान्छ। मधेशका सम्भ्रान्त शासकहरू राज्यले मधेशविरुद्ध विभेद गरेको गरेको भनेर उम्कने र राज्यविरुद्ध मधेशी अभिमत सिर्जना गरी राजनीतिक दुनो सोझ्याउन थालेको अहिलेदेखि होइन। राज्यले मधेशलाई विभेद गरेको कुरा असत्य होइन तर त्यसभन्दा ठूलो विभेद र शोषण मधेशकै एक वर्गले अर्को वर्गमाथि गरिरहेको छ।
मधेशका यी समस्याहरू माओवादीका मुखरित एजेन्डा थिए तर उसले मधेशमा आफ्ना एजेन्डाहरू स्थापित गर्न सकेन। त्यसैले मधेशका निम्न वर्गीय जनतालाई आफ्नो संगठनप्रति अपेक्षित आकर्षित गर्न पनि सकेन। जहाँ सबैभन्दा बढी क्रान्ति आवश्यक थियो, त्यहीँ माओवादी चुक्यो। यो माओवादी र मधेसको सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन दुवैका लागि एउटा गुमेको अवसर थियो। किनभने मधेसमा परिवर्तन त्यति सहज छैन र त्यसका लागि चाहिने हस्तक्षेप अब निकट भविष्यमा हुने सम्भावना पनि कम नै छ।
वामपन्थी आन्दोलनको शान्तिपूर्ण धार तत्कालीन नेकपा एमालेले पनि आफूलाई मधेशमा स्थापित गर्न सकेन। तत्कालीन एमाले र अहिलेको एकीकृत नेकपाले जनस्तरबाट नेतृत्व विकास गर्नुको साटो पहिले नै स्थापित सम्भ्रान्त वर्गको व्यक्ति विशेषलाई पार्टीमा भित्र्याउने र उनीहरू मार्फत संगठन गर्ने गलत नीति अपनाइरहेका छन्। यस्तै रवैया अपनाइन्जेल तल्लो वर्गको सही प्रतिनिधित्व नहुने र सम्भ्रान्त वर्गले मधेशको राजनीतिक एजेन्डा अपहरण गरिरहने निश्चित छ। मधेशमा विगतका जस्तै त्यहाँका किसान मजदुर, दलित, महिला र रैथानेहरूको कुनै माग सम्बोधन नगर्ने तर यथास्थितिमा सम्भ्रान्त शासक वर्गको अझ बढी हालीमुहाली स्थापित गर्नको लागि मात्र प्रयास हुन सक्नेछ।
जबसम्म वामपन्थी सरकारले समाजवादका न्यूनतम मूल्य मान्यता व्यवहारमा लागू गर्दैन, निम्न वर्गका जनताको सशक्तिकरणको प्रयास गर्दैन या किसान मजदुरहरूको राज्यबाट संरक्षण हुँदैन, किसानका आँखाहरूबाट चुहिएको आँसुले सफल भनिएको नेपालको वामपन्थी आन्दोलनलाई यसले गिज्याइरहनेछ।
