काबुल : अमेरिका-तालिवान शान्ति सम्झौतापछि अफगानिस्तानको सरकारले तालिवानी लडाकु रिहाइको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। राष्ट्रपति असरफ घानीले तत्काल एक हजार ५ सय तालिवान लडाकूलाई हिरासतमुक्तको घोषणा गरेका छन्। अन्तर–अफगान शान्ति वार्ताका लागि अफगान सरकार तयार छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न उक्त आदेश जारी गर्नु परेको अफगान राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ।
हालै अमेरिका र तालिवान विद्रोही समूहबीच सम्पन्न शान्ति सम्झौतामा अन्तर–अफगान शान्ति वार्ता हुनुअघि अफगानिस्तानका जेलमा बन्दी जीवन बिताइरहेका ५ हजार लडाकूलाई विनाशर्त छाड्ने सहमति भएको थियो।
राष्ट्रपति घानीको उक्त घोषणाप्रति तालिबान समूहले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन, तर एपीलाई प्राप्त तालिबानका जेल आयोगका प्रमुख मुल्लाह नुरुद्दीन तुराबीको पत्रमा सबै बन्दीलाई नछाड्दासम्म शान्ति वार्ता हुन नसक्ने उल्लेख छ।
पस्तो भाषामा लेखिएको उक्त पत्र गत साता बन्दीहरु, उनीहरुका परिवार र तालिबान नेताहरुलाई पठाइएको थियो। तालिबान समूहले आफूहरुले अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डललाई बुझाएको सूचीमा समावेश भएका पाँच हजार व्यक्तिलाई छाड्नु पर्ने बताएको छ। त्यसका लागि आफूहरुले हरेक व्यक्तिको जाँच गर्ने उसको भनाई छ।
तर, राष्ट्रपतिको आदेशमा पहिलो चरणमा मुक्त गर्न लागिएका १५०० बन्दीहरुलाई उमेर, स्वास्थ्य र उनीहरुले जेलमा बिताएको समयावधिका आधार लिइने उल्लेख छ। मुक्त गरिने हरेक बन्दीको बायोमेट्रिक पहिचान लिइने र आउँदा दिनहरुमा कुनै पनि युद्धमा भाग नलिने प्रत्याभूति सहितको लिखित प्रतिबद्धता जनाउनु पर्नेछ।
बाँकी ३ हजार ५०० बन्दीलाई अन्तर–अफगान वार्ता शुरु भएपछि मुक्त गरिने छ। घानीको आदेशमा तालिबान समूहले हिंसामा न्यूनीकरण गरेबमोजिम हरेक दुई सातामा ५०० जनाको दरले मुक्त गरिने उल्लेख छ।
कतारको दोहामा गत महिना अमेरिका र तालिवान समूहबीच सम्पन्न सम्झौताको शर्तमा १४ महिनाको अवधिभित्र अमेरिकीसमेत सबै विदेशी सैनिक अफगानिस्तानबाट फिर्ता हुने उल्लेख छ। तर यसको बदलामा तालिवानीले सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नु पर्नेछ।
सम्झौताअन्तर्गत, अमेरिकाले जुलाईको मध्यसम्ममा अफगानिस्तानमा तैनाथ कूल १३ हजार सैनिकमध्येबाट ८ हजार ६०० मात्र राख्ने र बाँकी करिब ५ हजार फिर्ता गर्ने उल्लेख छ। अमेरिकाले एक अनुमानअनुसार अफगानिस्तानका २० अमेरिकी सैन्य अखडामध्ये पाँच वटा बन्द गर्नेछ। अमेरिकी सेनाले दक्षिणको हेल्मान्ड प्रान्तको राजधानी लश्करगाह र पश्चिमी हेरात प्रान्तको सैनिक अखडा छाड्न थालेको छ।
अमेरिकाले तालिबानसँग वार्ता गर्नुअघि काबुलमा एकता कायम हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पेओले समावेशी सरकार र एकताबद्ध अफगानिस्तानलाई प्राथमिकता दिनु नै मुलुकको भविष्यका लागि सर्वोपरी भएको बताएका छन्। एपी
