काठमाडौं : कोभिड-१९ को सङ्क्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समन्वय समितिले संयुक्त प्रयासबाट मात्रै कोरोनाको जोखिम नियन्त्रणका मुद्दालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शनिबार बसेको बैठकले बिरामी भएर आएका व्यक्तिलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने र जोखिम नबढाउने काम गर्ने निर्णय भएको अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडाले जानकारी दिए। त्यस्तो कार्य सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र अन्य तत्सरोकारवाला निकायहरु मिलेर गर्नेछन्।
सरकारले शुरु गरेका कतिपय निर्देशनात्मक कुराहरुलाई कार्यान्वयनमा लैजाँदा त्यसको प्रभावकारिता हेर्नुपर्ने अवस्था आएको ठहर गर्दै समितिले उपचार गर्न आएका व्यक्तिलाई क्वारेन्टाइनमा पठाउने, आइसोलेशनमा राख्ने, बिरामीलाई जाँच गर्न अस्पताल पठाउँदा अनुशासन पालना नगर्ने विषयलाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय भएको उनले बताए।
बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट राष्ट्रका नाममा भएको सम्बोधनको कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने र त्यसको अनुगमन गर्ने विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको थियो। क्वारेन्टाइनमा बसे/नबसेको विषयको अनुगमनको नेतृत्व गृह र स्वास्थ्यमन्त्रीले गर्दै जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका बिरामीलाई उच्च सतर्कताका साथ अघि बढाउन सुरक्षा परिचालन गर्नेछन्। क्वारेन्टाइनका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट उपलब्ध गराउने भनिएका भवनलाई स्थानीय तहबाट सूचीकृत गराउन आग्रह गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। सरकारले त्यस्ता क्वारेन्टाइन कार्यालयहरु एकद्वार प्रणालीका माध्यमबाट सञ्चालन गर्न खोजिएको जानकारी दिइयो।
कोरोनासँग सम्बन्धित पूर्वसूचना र सतर्कता अपनाउनुपर्ने विषय, तयारीको जानकारी र सबै नागरिकले अनुशासनमा बस्नुपर्ने कुरालाई व्यवस्थित गर्न सार्वजनिक, निजी र सबै क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई परिचालन र सहकार्य गर्ने निर्णय भएको सञ्चारमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए।
स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्तिमा देखिएका समस्याहरुलाई समाधान गर्न मुलुकभित्र खरिद हुने वस्तुहरुलाई अर्थ मन्त्रालयले बजेट उपलब्ध गराउने, स्वास्थ्य मन्त्रालयले सामान खरिद गर्ने र मुलुकमा उपलब्ध नहुने वस्तुको हकमा भने विदेशी सहायताका लागि अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयको पहलमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट किनेर ल्याउन राजदूतावासमार्फत खरिद प्रक्रिया शीघ्र अघि बढाउने निर्णय भएको छ।
आपूर्ति व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन आपूर्तिमन्त्रीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको छ भने यी सबै विषयको कार्यान्वयन गर्न उच्च तहको राजनीति र सामाजिक समन्वय तथा सहकार्य गर्न कृषिमन्त्रीको नेतृत्वमा बेग्लै समिति गठन गरिएको छ। कोरोनासम्बन्धी सरकारले गरेका निर्णयको कार्यान्वयन भए/नभएको निरन्तर अनुगमन गरी प्रभावकारिता ल्याउन उपप्रधानमन्त्रीको नेतृत्वको समितिले काम गर्नेछ।
