काठमाडौं : कोभिड-१९ जोखिम न्यूनीकरणका लागि जारी लकडाउनमा नागरिकको मौलिक हक कार्यान्वयनको अवस्थाबारे लिखित प्रतिवेदन दिन सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो। आदेशको जानकारी पाएका मितिले दश दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत प्रतिवेदन दिन आदेश गरेको हो।
अधिवक्ता अनन्तराज लुइटेलको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरि फुयालको संयुक्त इजलासले खाद्यसम्बन्धी अधिकार, स्वास्थ्यको अधिकार, शिक्षासम्बन्धी अधिकार लगायतमा भइरहेका काम कारबाही सरकारसँग माग गरेको हो। अदालतले मौलिक हक कार्यान्वयनको अवस्था र आधारसहितको प्रतिवेदन माग गरेको हो।
निवेदकले उठाएका अनलाइन प्रणालीबाट पठनपाठन, कृषि उद्यमीलाई कर छुट, सञ्चार माध्यमलाई समानुपातिक विज्ञापन लगायतका विषयमा भने अदालतले अन्तिम सुनुवाइमा निरुपण गर्नुपर्ने विषय भन्दै आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ। राज्यले नीतिगत निर्णय लिनुपर्ने विषयमा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिव नहुने अदालतको ठहर छ।
