कोभिड १९ को कहरमा तथ्यांकको खडेरी : कसरी सहज हुनसक्थ्यो अहिलेको अवस्था?

• निराजन कँडेल-

अमेरिकाले कोरोना भाइरसबाट प्रभावित भएका परिवारका लगि लागि २ ट्रिलियन अमेरिकी डलरको राहत प्याकेज ल्यायो। प्याकेजअनुसार सोसाइटी सेक्युरिटी नम्बर भएको र वार्षिक ७५ हजार डलरभन्दा कम आम्दानी भएको एक ब्यक्तिले १ हजार २ सय अमेरिकी डलर पाउनेछ। 

विवाहित दम्पती जसको बच्चा छैन र आम्दानी पनि १ लाख ५० हजार डलरभन्दा कम छ भने त्यस्तो परिवारले २ हजार ४ सय डलर पाउनेछ। यसका साथै विभिन्न अरु सर्तमार्फत् जनतालाई अमेरिकी सरकारले रिलीफ प्याकेजबाट पैसा बाँड्दै छ। 

अस्ट्रेलियन सरकारले पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्नका लागि आफ्नो यसैगरी पैसा बाँडेको छ। करिब ६५ लाख जनताले ७ सय ५० डलरका दरले राहत प्याकेज पाएका छन्। यसमा पनि बिभिन्न सर्तहरु छन्। 

अस्ट्रेलियन सरकारले साना तथा मझौला व्यवसायका लागि पनि राहत प्याकेज ल्याएको छ। यस प्याकेजअन्तर्गत साना तथा मझौला व्यवसायले २५ हजार डलर पाउनेछन् र उक्त रकम आफ्ना कामदारलाई तलब तथा ज्याला दिनका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने तोकिएको छ। 

यसैगरी विभिन्न देशहरुले अहिलेको कठिन परिस्थितिमा जनताको साथ दिनुका साथसाथै आफ्नो अर्थतन्त्र बचाउन पनि राहत प्याकेजहरु ल्याएका छन्।

हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतले पनि २३ अर्ब डलर बराबरको राहत प्याकेज ल्याएको छ। 

अब प्रश्न उठ्छ - करोडौं जनताहरु भएको देशमा कसरी सही ब्यक्तिको हातमा यसरी ल्याइएको राहतको पैसा पुर्‍याउने ? सरकारको तथ्यांक संरचना कस्तो छ भन्ने कुराले यतिखेर सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। सबैजसो देशले आजको दिनमा डिजिटल टेक्नोलोजीलाई प्रयोग गरेर आफ्ना सम्पूर्ण जनताको विवरण राखेका छन्। हरेक जनता अलग्गै डिजिटल कोडका आधारमा पहिचान हुन्छ, र उक्त कोडले नै उसको सम्पूर्ण पहिचान दिन्छ। 

यातायातमा सवारी दर्ता गर्नुपर्ने होस् वा मालपोतमा जग्गा किनबेच गर्दा, नागरिकता बनाउँदा, करदाता विवरण भर्दा वा जुनसुकै काम गर्दा त्यही कोड नै प्रयोगमा आउँछ। मतलब हरेक गतिविधिलाई ट्रयाकिङ गर्ने आधार यही डिजिटल कोड हुने गर्छ। जस्तो कि पुलिसले गर्ने कारवाही होस् या ट्राफिक नियम उल्लंघनको घटना। सबै यसमै रेकर्ड रहन्छ। 

एक जनाको नाम अर्कोसँग जुधे पनि कोड जुध्दैन। त्यसैले यसबाट पहिचान गर्न सजिलो हुन्छ । र, उक्त कोड दिनु अगाडि सरकारले हरेको व्यक्तिको बायोमेट्रिक तथ्यांक संकलन गरिसकेको हुन्छ ताकि खोजेको व्यक्ति गलत नपरोस्। संसारमा धेरै नवीन प्रविधिहरु छन् जसलाई विभिन्न देशले फरक फरक मोडलमार्फत् तथ्यांक संरचना बनाएका छन्। 

यसरी संकलन भएका तथ्यांकले नै ती देशहरुलाई संक्रमणको अवस्थामा जुध्न सजिलो बनाएको छ। यस्ता मुलुकलाई थाहा छ कि कति नागरिक छन्, कसको कति उमेर छ, कहाँ बस्छन्, कमाइ कति छ, बैंक खाता कहाँ छ, परिवारमा कति सदस्य छन्, नाबालक कति छन् इत्यादि। सम्पूर्ण विवरण भएपछि अब एक क्लिकमा आफूले चाहेको नागरिकको खातामा राहत प्याकेज वितरण गर्न कुनै ठूलो कुरा भएन।

बलियो डेटाबेसले राहत वितरणलाई सजिलो बनायो जस्तो कि कुनै कम्पनीले कर्मचारीको खातामा तलब हाले सरह भयो। यो रह्यो, युरोप, अमेरिका वा अस्ट्रेलियामा भइरहेको अभ्यास। छिमेकी मुलुक भारतमा समेत यसको अभ्यास सुरु भइसकेको छ - आधार कार्डमार्फत्।

भारतले आधार कार्ड २००९ बाट शुरु गरेको हो। आधार कार्डमार्फत् भारतले हरेक नागरिकलाई बायोमेट्रिकमार्फत रुजु गर्न सकिने युनिक पहिचान नम्बर दिने काम सुरु गर्‍यो, जसलाई आरिस स्क्यान र फिंगरप्रिन्ट मार्फत् सुरक्षित गरियो। 

सरल भाषामा आँखाको र औंलाहरुको प्रिन्ट लिन थालियो। आजको दिनमा ९९ प्रतिशत भारतीय नागरिक यो सिस्टममा आइसकेका छन्। यसको मतलब भारतले कुनै पनि समयमा आफ्नो नागरिकको विवरण आवश्यक परेमा तुरुन्त निकाल्न सक्छ।

हामी कहाँ छौं त ?
यदि हामीले पनि समयमै यस्तो संरचना बनाएका थियौं भने कति सहज हुन्थ्यो होला अन्दाज गरौं। विदेशमा के कति नेपाली छन् उनीहरुमध्ये कति फर्किएका छन्। फर्किएपछि उनीहरुको बसोबास कहाँ छ भन्ने कुरा सजिलै थाहा हुन्थ्यो। 

यस्तो संरचना भएको भए हरेक ब्यक्ति विदेश जाँदा वा फर्किँदा विमानस्थलमा युनिक नम्बर प्रयोग हुन्थ्यो। सरकारले क्लिक गरेकै भरमा उनीहरुलाई ट्रयाकिङ गर्न सक्थ्यो। राहत वितरण पनि सजिलै हुने थियो।

हातमा सुनका बाला र गर्दनमा सिक्री भिरेर राहत लिन गएको समाचार दिनहुँ आइरहेका छन्। तथ्यांकमा बलियो हुन्थ्यौं भने हामी यस्तो स्थितिमा पुग्ने थिएनौं। कोरोनाको संक्रमण बढ्न थालेपछि स्थानीय तहले तथ्यांक संकलन सुरु गर्न थालेको खबर पनि आएको छ। तर, बेलैमा आफूसँग तथ्यांक हुन्थ्यो भने यतिखेरको जोखिममा तथ्यांक संकलनकै लागि धाइरहनुपर्ने थिएन, सोझै राहत उपलब्ध गराउन सकिन्थ्यो। यसबाट नागरिकको सरकारप्रतिको विश्वास पनि बढ्ने थियो। 

सरकार नागरिकको अभिभावक हो। परिवारको अभिभावकलाई यदि आफ्नो परिवारको सदस्यको विवरण नै छैन भने कसरी जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्छ ? परिवारको सदस्यले आफ्नो अभिभावकको भर पर्ने आधार कसरी तय हुन्छ ? अहिलेको स्थिति यही हो। जनता सरकारको मुख ताकेर बसेका छन्। तर तथ्यांकविना सरकारले गरोस् के ? हामीसँग यस्तो किसिमको संरचना थियो भने जनताले सरकारलाई विश्वास गर्ने आधार अझ बलियो हुन्थ्यो। 

र, यसका साथसाथै आर्थिक रूपले बलिया नागरिकले विपतको यस्तो घडीमा सक्रियता देखाउन सक्थे। आर्थिक रूपमा सम्पन्न पनि सशंकित छन्, कतै आफूले गरेको सहयोग सही व्यक्तिको हातमा त पुग्छ ? त्यसैले उदारमनाहरु पनि सहयोगका लागि पछि हट्ने स्थिति छ अहिले।  

सुशासनको आधारशिला 
जुन देशमा तथ्यांक बलियो हुन्छ, भ्रष्टाचार न्युन हुन्छ। तथ्यांक बलियो हुनु भनेकै सबै कुरा पारदर्शी हुनु हो। तथ्यांक बलियो भए अन्धधुन्द योजना अगाडि ल्याउनु पर्दैन। समय वचतसँगै अनावश्यक वादविवाद र झैंझगडा पनि घटाउँछ। मुल मुद्दामा केन्द्रीत हुन पनि सहज हुन्छ। अरु देशले हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि परिवर्तत हुन्छ हामी तथ्यांकसहित उभियौं भने। जब अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हाम्रो विश्वास गर्छ तब देशले पूर्ण रूपमा सहयोग पाउँछ। समृद्धिको यात्रातिर लम्कन यसले आधार तयार गर्छ। 

तर, डिजिटाइजेसन एउटा कुनै कम्पनीको प्रोजेक्टमात्र बुझियो भने अपूरो हुन्छ। जबसम्म सरकारी संयन्त्रले यसको आत्मसात गर्दैन यो कहिले पनि सम्भव छैन। र, हामी बायोमेट्रिक युनिक आइडेन्टिफिकेसन सिस्टममा जानु भनेको हामीले डिजिटाइजेसनमा ठूलो फड्को मार्नु हो। यसले डिजिटल सिग्नेचरलाई पनि मान्यता दिने स्थिति सिर्जना गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ। जब हाम्रा सरकारी निकायले डिजिटाइजेसनलाई अंगिकार गर्दछन, हामीले पूर्णरूपमा डिजिटल इको-सिस्टम बनाउन सक्छौं।  

साथसाथै समाजमा हुने आपराधिक क्रियाकलापलाई कम गर्न पनि यसले सघाउँछ। अपराध गर्नेहरुलाई यसले निरुत्साहित गराउँछ। कर छली निमिट्यान्न पार्न सकिन्छ। भ्रष्टाचार गर्ने आधार धेरै कम हुन थाल्छ। जब भ्रष्टाचार तथा अनियमितता घट्न थाल्छ बैंकमा क्यासको कारोबार न्युन हुन्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणमा ठूलो मद्दत पुग्छ। 

कसरी सुरु गर्ने त ?
सन २००९ मा जब भारतले आधार कार्डको प्रोजेक्ट ल्यायो त्यतिबेला इन्फोसिसका को–फाउण्डर नन्दन निलेकानीलाई यसको जिम्मा दिइयो। भारतले सही ब्यक्ति पहिचान गरेर उक्त जिम्मेवारी सुम्पिएकाले नै यो सम्भव भयो। हामीले पनि यसबाट सिक्न सक्छौं। सरकारले पनि आफ्नो एक्सपर्टिज नभएको ठाउँमा सही मानिसबाट त्यस्ता मानिसलाई जिम्मेवारीमा ल्याउनु आवश्यक छ। नेपालमै नन्दन निलेकानीहरु पनि हुन सक्छन्। छैनन् भने राष्ट्रिय सुरक्षा र चासोलाई ध्यानमा राखेर व्यक्तिवा व्यवसायिक संस्थालाई जिम्मा दिन सकिन्छ। 

तर, यो सबै प्रकृया पूरा गर्दा पारदर्शिता र सुरक्षालाई सबैभन्दा सचेत भएर पालन गर्नुपर्छ। यही नै पहिलो खुड्किलो हुनेछ। र, अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ नि – 'वेल बिगन इज हाफ डन' (राम्रो सुरुवात नै आधा काम)। 

*(लेखक रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सका डिपुटी सिइओ हुन्। उनका विचारले उनी आबद्ध संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दैन।)