काठमाडौँः अनावश्यक रुपमा भीडभाड हुनेगरी अदालतको सेवा विस्तार गरेकोमा न्यायपालिका आवद्ध कर्मचारी संगठनले विरोध जनाएको छ। निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन विभागीय कार्यसमिति सर्वोच्च अदालतले कोभिड–१९ जोखिम बढिरहेको अवस्थामा हचुवाका भरमा सेवा विस्तारको निर्णयले न्यायाधीश, कर्मचारी, कानुन व्यवसायी र सेवाग्राही समेत जोखिममा परेको भन्दै निर्णय सच्याउन माग गरेको छ।
सर्वोच्चको फूलकोर्टले नेपाल बार एशोसिएशनको सुझावमा चैत २८ गतेबाट आंशिक रुपमा सेवा विस्तार गरेको थियो। चैत ३० गतेबाट थुनछेकउपरका निवेदनमा पनि सुनुवाइ प्रारम्भ गरेको थियो।
निर्णय अनुसार कतिपय अदालतमा भीडभाड बढ्दा जोखिम बढिरहेको भन्दै कर्मचारी युनियनले विरोध जनाएको हो।
‘कोभिड १९ नियन्त्रणमा आइनसकेको र यसको संक्रमण फैलनेक्रम कायमै रहेको लकडाउनको अवस्थामा अभियोगपत्र दर्ता, बयान, बकपत्र, थुनछेक बहस, धरौट, तारेखलगायतका काम कारबाहीमा हुने भीडभाडले न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी, कर्मचारी, सेवाग्राहीका लागि जोखिम त छँदैछ, उनीहरुको घरपरिवार लगायत समाजमा संक्रमण फैलिने त्रासदीपूर्ण अवस्था समेत छ।' जारी वितज्ञप्तिमा भनिएको छ।
बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट बाहेक अदालतका सबै प्रकारका सेवा प्रवाह स्थगित गर्न संगठनले माग गरेको छ।
