काठमाडौं: राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएसँगै देशमा राजनीतिक तरंग पैदा भएको छ। सत्तारुढ दल नेकपाभित्र विरोध शुरु भएपछि प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सचिवालय बैठक पनि डाके।
राजनीतिक दलसम्बन्धी सो अध्यादेश सोमवार राष्ट्रपतिले जारी गरेकी हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो। यसबारे पूर्वमाओवादी समूहले पार्टी फुटाउनकै लागि अध्यादेश ल्याइएको पनि आरोप लगाएका छन्। के छ त जारी अध्यादेशमा?
अध्यादेशको दफा दुईमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३३ को उपदफा (२) मा रहेका ‘केन्द्रीय समिति र संघीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा चालीस प्रतिशत सदस्यले’ भन्ने शब्दहरुको सट्टा ‘महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति र नयाँ दर्ता भएको दलको हकमा त्यस्तो दल दर्ता हुँदाका बखतको केन्द्रीय समितिको कम्तीमा चालीस प्रतिशत सदस्य वा त्यस्तो दलको संघीय संसदको संसदीय दलको कम्तीमा चालीस प्रतिशत सदस्यले एकै पटक’ भन्ने शब्दहरु राखिएको उल्लेख छ।
त्यस्तै, मूल ऐनको दफा ४८ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा रहेका ‘दर्ता गरिसकेका दलले’ भन्ने शब्दहरु पछि ‘वा दफा ३३ को उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको नयाँ दलले’ भन्ने शब्दहरु राखिएका छन्।
यसैगरी, मूल ऐनको दफा ५२ मा ‘तर राष्ट्रिय दलको रुपमा मान्यता प्राप्त गरेको दलका सदस्यहरुले दफा ३३ को उपदफा (२) बमोजिम नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो दलले समानुपातिक तर्फको त्यस्तो प्रतिशत पूरा गर्न आवश्यक हुने छैन’ भन्ने वाक्यांश थपिएको छ। दफा ५३ को उपदफा (१)मा ‘तर दफा ३३ को उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको दलका केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यले त्यस्तो दल दर्ता भएको साठी दिनभित्र त्यस्तो विवरण पेश गर्न पर्नेछ’ भन्ने वाक्यांश थपिएको छ।
