- रत्नबहादुर कार्की -
सरकारले आफैँले हतारहतार सिफारिस गरेको राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद सम्बन्धित दुई अध्यादेश फिर्ता गर्ने निर्णयसँगै नेपाली राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ। नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई सरकारको गल्ती सच्याउने, सचेत गर्ने, राजनीतिक सहमतिको वातावरण निर्माण गर्ने अभिभावकीय महत्वपूर्ण भूमिकामा राखेको छ। त्यही भएर कतिपय सरकारको सिफारिसलाई पूर्व राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्ने, छलफल गराउने र राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरेर राष्ट प्रमुखको भूमिका निर्वाह गरेका उदाहरणहरु छन्। तर, दोहोरिएर राष्ट्रपति बन्ने अवसर पाएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आफ्नै अपरिपक्व, एकांकी पक्षधरताले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आदेशपालक’ बाहेक अब केही होइनन् कि भन्ने सन्देश दिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिक कुण्ठा, प्रतिपक्षप्रतिको असहिष्णु ब्यावहार र राष्ट्रपतिको पूर्वग्राही दलीय सक्रियता दुवै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको लागि खतरा भएर प्रकट भएका छन्।
सत्ताको अहंकारले मातेका प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश कुनै पनि हालतमा फिर्ता गर्दैनन् भन्ने थियो। तर, उनको महत्वकांक्षा र विपक्षीप्रतिको राजनीतिक षड्यन्त्र चार दिनमै चकनाचुर भएर गयो। समाजवादी पार्टीलाई फुटाउन चालिस प्रतिशत सांसद पुर्याउने प्रयास असफल भएपछि ओली पछि हट्न बाध्य भए। कोरोना संक्रमण महामारीको कारण जनता लकडाउनमा एक महिनादेखि बन्धक छन्। तर, प्रधानमन्त्री केपी ओली जनताको समस्यालाई थाँती राखेर राजनीतिक प्रतिशोध साध्न पुगे। मिडिया र नागरिक समाजमाथि अनुदार ओलीको स्वेच्छाचारी कदमले उनको अधिनायकवादी चरित्र उदांग पार्यो।
प्रधानमन्त्री ओलीसँगै राष्ट्रपति पनि राजनीतिक विवादमा फेरि मुछिन पुगिन्। हुन त यस अघि पनि नेकपा भित्रको विवादलाई मिलाउन राष्ट्रपति भवनलाई नेकपाकै कार्यालयमा परिणत गरेर पटक, पटक विवादमा मुछिएकै हुन्। वास्तवमा राष्ट्रपति भएर पनि उनले नेकपाको राजनीति त्याग्न सकेकी छैनन्। जनप्रिय नेता मदन भण्डारीको लोकप्रियताबाट उचाइ प्राप्त गरेकी विद्या भण्डारीले सुविधाको हिसाबले कुनै पनि राजा, महारानीलाई उछिनेकी छिन्।
प्रधानमन्त्रीलाई प्रिय लाग्ने केही सांसद यसै पनि बद्नाम थिए। तर, पदीय आशक्तिमा निवर्तमान प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनालसमेत सांसद डा. सुरेन्द्र यादवको अपहरण भनिएको घट्नामा संलग्न भेटिए। रिटायर्ड प्रहरी प्रमुखको सन्देहपूर्ण अपराधिक छवीले सिंगो प्रहरी संगठनको निष्पक्षता, स्वतन्त्रता र व्यवसायिकतामा नराम्ररी आँच पुगेको छ। बहाल रहँदा सरकारको सेवामा उनले कुन हदसम्मको चाकडी, चाप्लुसी तथा सांगठनिक हित र मर्यादाको उल्लंघन गरे होलान्, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। राजनीतिक मूल्याङ्कनमा कुनै पनि हालतमा पूर्व सभामुख कानुनविद् दमननाथ ढुंङ्गाना र 'डन'को छवि भएका महेश बस्नेतबीच राजनीतिक तुलना हुनै सक्दैन थियो। तर, गत चुनावमा महेश बस्नेतले दमननाथ ढुंगनालाई करिब तीन गुणा मतले पराजित गरे। देशैभर भएका यस्ता धेरै घट्ना मध्येको यो एउटा प्रतिनिधिमूलक घट्ना हो। एउटा राजनीतिक मानिसले अर्को त्यत्तिकै अराजनीतिक मानिससँग चुनाव हार्ने लोकतन्त्र मसल र मनीमा कसरी लम्पसार पर्दै गएको छ भन्ने यस घटनाले देखाउँछ। अझ यस्ता ब्यक्तिको संरक्षक स्वयम् प्रधानमन्त्री भएको देशमा विधि, प्रकृया, सुशासन, न्याय र निमुखाको कुरा गर्नु, नभएको समय खेर फाल्नुमात्र हो।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीका बचेखुचेको राजनीतिक छवि पनि समाजवादी दल र राजपा मिलेसँगै एकैरातमा धुलिसाफ भएको छ। राजनीतिक अस्थिरताबाट क्षेत्रीय शक्तिका रुपमा उदय भएको मधेशवादी दललाई केपीको एक झड्काले अप्रत्याशित रुपमा मिल्न बाध्य बनायो। मधेशको नाममा अवसरको खोजीमा रहेका नेताहरुलाई प्रधानमन्त्रीले धेरै पटक खेलौना बनाइसकेका थिए। पार्टी फुटाएर राजनीतिको सिंह बन्ने प्रधानमन्त्रीको चाल सांसद डा. यादवले बीचैमा तुहाइदिए।
रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका प्रधानमन्त्री पार्टी भित्रकै असहमत नेता, कार्यकर्ता समेतको आँखाको तारो भएका छन्। उनीमाथि नेकपा कार्यकताले नैतिकताको गम्भीर प्रश्न उठाएर राजीनामा माग गरेका छन्। नैतिकतामाथि प्रश्न उठेका प्रधानमन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय छवि समेत धमिलिएको छ। मुलुकभित्र अनैतिकता र अपाराधिकरण प्रोत्साहित भएको छ। घरमुली नै चरित्रहीन भएपछि अवश्य पनि सन्तानमाथि प्रश्न उठ्ने गर्दछ। प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति भनेको मुलुकको अभिभावक हुन्। उनीहरुकै बोली, ब्यवहार ठेगान नभएपछि, पदीय मर्यादा गुमाएर निहीत स्वार्थपूर्तिका लागि जतिसुकै आपराधिक कार्य गर्न पनि पछि नपर्ने प्रवृत्तिले देशको घनघोर बेइजत भएको छ।
करीब दुईतिहाइको सरकारलाई सत्ता जोगाउन थप सांसदको कुनै आवश्यकता थिएन। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र यसका मूलभूत मूल्य र मान्यता समावेशिता, आवधिक निर्वाचन प्रणाली, धर्म निरपेक्षता जस्ता संविधानको अपरिवर्तनीय कुराहरु संसदको दुई तिहाइले पनि परिवर्तन गर्न सक्दैन। सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउने वास्तविक योजना छ भने त्यसको कार्यन्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सामान्य बहुमत नै काफी हुन्छ। तर, मुखमा रामराम बगलीमा छुरा बोक्ने अधिनायकवादी महत्वकांक्षा बोकेका प्रधानमन्त्रीलाई लोकतन्त्र र संविधान अहिले घाँडो भएको छ।
प्रेस स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, आवधिक निर्वाचन, वाक स्वतन्त्रता, विधिको शासन, लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मूल्य र मान्यता हुन्। लोकतन्त्रको बुइ चढेर सत्तामा पुगेका प्रधानमन्त्री अब भूँइमा झर्न चाहँदैनन्। सत्तामा जसरी पनि पुग्ने र पुगेपछि सत्तामा टिकिरहन जेसुकै गर्ने अधिनायकवादी मानसिकताले प्रधानमन्त्री ग्रस्त छन्। कम्युनिष्ट नेताको वास्तविक चरित्र पनि यही हो। वास्तवमा कम्युनिष्टहरु लोकतन्त्रमा विश्वास गर्दैनन्। सत्ता बन्दुकको नालबाट जन्मिन्छ भन्ने सिद्धान्तका अनुयायी कम्युनिष्टहरुले ब्यक्तिको टाउको काट्ने झापा काण्डदेखि माओवादी युद्धसम्म आइपुग्दा बन्दुककै बलमा सत्तापलटको असफल प्रयत्न गरेकै हुन्। जनतालाई नौलो जनवादी कम्यनिष्ट व्यवस्था स्थापना गरेपछि क्रान्तिको अभिभारा पूरा हुन्छ भन्ने कम्युनिष्ट नेताले लोकतन्त्रलाई पटकपटक सत्ताको भर्याङ बनाएका छन्।
माओवादीको कट्टर आलोचक केपी ओली प्रकारान्तरले माओवादी नेतासँगै विलय भए। प्रचण्ड बाबुराम एक अर्काको गद्धार भए झैं केपी ओलीको पनि आफैले हटाइएका उपेन्द्र यादव आँखाको तारो भएका छन्। प्रचण्डसँग मिलेर धेरै पटक भित्तामा पुर्याइएका माधव नेपालसँग केपी ओलीले बडो होसियारीपूर्वक सम्बन्ध बढाएका छन्। तर, प्रधानमन्त्रीले इज्जत (प्रेष्टिज) बनाएको अध्यादेश फिर्ता गर्ने हदसम्म पुर्याउने प्रचण्ड, नेपाल र झलनाथप्रति अब पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वास गर्लान? भन्न सकिने अवस्था छैन। त्यसैले आफू विरुद्धको अर्थात् प्रधानमन्त्री पद ताक्ने सम्मको मोर्चा बन्दीलाई पनि नष्ट गर्ने विधेयकको भित्री मनसाय थियो। चपाउने र खाने हात्तीका दुईवटा दाँत जस्तै प्रधानमन्त्रीको पनि समाजवादी पार्टी देखाउने दाँत थियो तर चपाउने दाँत नेकपा भित्रको विरोधी गठबन्धन नै थियो। सँगसँगै प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसलाई पनि तह लगाउने यही मौकाको उपयोग गरे। उनी इमान्दार थिए भने एकै पटक फरक, फरक अर्थ राख्ने दुइवटा विधेयक ल्याउने आवश्यकता थिएन। प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस कमजोर छ भन्ने भ्रम सुरुदेखि नै प्रधानमन्त्रीले पालेका छन्। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले राष्टपतिको समेत आडमा पार्टीभित्र र बाहिर एकैपटक ठेगान लगाउने अधिनायकवादी सोच बनाए।
दैनिक प्रशासन संचालनमा समेत अक्षम भइरहेका प्रधानमन्त्री मुलुकलाई कोरोना संक्रमणमुक्त गर्न सामर्थ्य राख्दैनन्। त्यसैले सेनालाई आफ्नो रक्षाकवज बनाए। संरचना र इतिहासले नै सेना लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन। तै पनि राजनीतिक परिवर्तितलाई सेनाले एक हदसम्म स्वीकार गरेको छ। सेना नेपालको स्थायी शक्ति हो। यसको स्वरुप र संचालनको विषयमा संविधानले छुट्टै व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रियय सुरक्षा समितिको सिफारिसमा राष्टपतिले सेनाको परिचाललन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर, सैनिक नियमावली संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री आफैंले सेना परिचालन गर्न सक्ने स्वेच्छाचारी अधिकार खिचेका छन्। गुप्तचरको अधिकार दिएर मानव अधिकार हडप्न सक्ने डर त्रासको वातावरण बनाएका छन्। युद्धकालमा वास्तविक लडाई नै सेनासँग हो भन्ने मानसिकता बोकेको नेकपाले सेनालाई राजनीतिकरण गर्ने हदैसम्मको दुष्प्रयास गर्यो। तर, आज त्यही असफलताबाट पाठ सिक्नु पर्ने केपी ओलीले उल्टै आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्ने काम गरिरहेका छन्। लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै प्रतिपक्ष हो। तर, प्रधानमन्त्री प्रतिपक्ष कहाँ छ? भनेर हुँकारी रहेका छन्। उनले प्रतिपक्षविहीन जनवादी गणतन्त्र चीनको जस्तो राजनीतिक व्यवस्थाको नक्कल नेपालमा गर्न खोजेका छन्। त्यही भएर चिनियाँ विचार आयत गरेर नेकपा शिक्षित, दीक्षीत भएको छ। प्रधानमन्त्री त्यसैलाई व्यवहारमा उतार्ने कोसिसमा छन्।
नेकपाका नेताललाई अविश्वास गरेर प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्र पनि ब्यक्तिको तानाशाही लाद्न खोजे। त्यही भएर आज पार्टीभित्र भुइँचालो गएको छ। नागरिक लामो समयदेखिको लकडाउनले सरकारसँग विक्षिप्त छन्। भोकैनाङ्गै हिँडेको जनतालाई प्रधानमन्त्रीले राहतको ललीपप देखाएर सार्वजनिक सम्वोधनको क्रममा पटकपटक झुट बोलेका छन्। मुखमा लकडाउन, रातीराती घर जाऊन् भन्ने व्यवहार देखाएको सरकारले सुरक्षित ढंगले समेत घर फर्काउन सकेन। कोरोना संक्रमणले प्रताडित नागरिकले प्रधानमन्त्रीको कुशल अभिभावकत्व खोजेका थिए। तर, प्रधामन्त्री जन्मदिन र बासुरीको वेमौसमी बाजा बजाउनै व्यस्त देखिए। प्रधानमन्त्री अस्वास्थ छन् भनेर जनताले धेरै कुरामा धैर्यता गुमाएका छैनन्।
सरकारले एकपछि अर्को गर्दै जनघाती र अधिनायकवादी कदमले नागरिकलाई विश्वासमा लिन सकेको छैन। कोरोनाविरुद्धको लडाइमा एकजुट भएको राष्ट्रिय शक्तिलाई जनहितमा परिचालन गर्न सकेन। तै पनि कोरोनाको कहरबाट मुलुकलाई सकुशल मुक्त गर्ने ठूलो अवसर सरकारसँग छ। तर, सरकार भ्रष्टाचारी, माफिया, तस्करीको हितमा होइन रोग, भोक र गरिवीबाट प्रताडित जनताको हितमा छ भन्ने प्रत्याभूति अझैसम्म जनतालाई दिन सकेको छैन। अब त समय निकै घर्किसकेको देखिन्छ। कुनै फौजदारी अपराध गर्नेको नेतृत्व गर्नेले सरकारको नेतृत्व गर्न सुहाउँदैन। राजनीतिक इमान जमान सबै सकिएका ओलीले थोरै मात्र नैतिकता बाँकी छ भने राजीनामा गर्नुको विकल्प छैन।
