काठमाडौं : सरकारले औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई उद्योगीले चैत महिनाको पूरा पारिश्रमिक दिनुपर्ने निर्णय गरे पनि ७० प्रतिशत उद्योगले सरकारी निर्णयको उपेक्षा गरेको पाइएको छ। नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) आबद्ध समग्र उद्योग ट्रेड यूनियन नेपाल (ह्वीन) ले औद्योगिक घनत्व रहेका पाँच प्रदेशका २१९ उद्योगमा लकडाउन अवधिको पारिश्रमिक वितरण, लकडाउनमा उद्योग सञ्चालनको अवस्था र सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरणसम्बन्धी प्रारम्भिक सर्वेक्षणमा ३० प्रतिशत उद्योगले मात्र चैत महिनाको पूरा पारिश्रमिक दिएको पाइएको हो।
प्रदेश नं १ मा ८७ प्रतिशत, प्रदेश नं २ मा ५८, बागमती प्रदेशमा ६८, गण्डकी प्रदेशमा ६८ र प्रदेश नं ५ मा शत प्रतिशत श्रमिकले नियमित पारिश्रमिक नपाएको अवस्था देखिएको। केही उद्योगले भने नियमित पारिश्रमिक दिइरहेको पाइएको छ। नियमित पारिश्रमिक दिने उद्योगमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी, हाइड्रोपावर, खाद्य र औषधीजन्य रहेका छन्। यी उद्योग लकडाउन अवधिमा पनि सञ्चालित थिए। सरकारले औपचारिक क्षेत्रका उद्योग/कलकारखानामा काम गर्ने श्रमिकलाई चैत महिनाको पूरा पारिश्रमिक प्रदान गर्नू भनी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरे पनि व्यवसायीले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न गम्भीरता नदेखाएको ह्वीनका अध्यक्ष आनन्द थामीले बताए। श्रमिकको पारिश्रमिक दिलाउन सरकारले गम्भीर कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले श्रमिकको पारिश्रमिक नदिने व्यवसायी वा रोजगारदातालाई राज्यले दिने सुविधा रोक्नुपर्ने बताए।
लकडाउनको अवधिमा २४.६५ प्रतिशत उद्योगहरु नियमितरुपमा सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ। आंशिक रुपमा १५ प्रतिशत उद्योग चले पनि करिव ६० प्रतिशत उद्योगले पूर्ण रुपमा लकडाउनको पालना गरेको सर्वेक्षणमा पाइएको थियो। सरकारले औषधि, स्वास्थ्य उपकरण, खाद्यवस्तु, खानेपानी, दूध र इन्धन उत्पादन गर्ने उद्योगबाहेक निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अन्य उद्योग कलकारखानामा काम गर्ने श्रमिक, कर्मचारीहरुलाई सम्बन्धित उद्योगले बिदा दिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो।
सर्वेक्षण अनुसार ५२.९६ प्रतिशत उद्योग सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण भएको र जसमध्ये १५.५२ प्रतिशतले मात्र उद्योगमा कार्यरत श्रमिक मात्र कोषमा सूचीकरण भएको पाइएको छ। कोषमा सूचीकरण नभएका उद्योग तथा श्रमिकले सरकारले ल्याएको प्याकेजबाट वञ्जित भएका छन्। कोषमा आबद्ध भएका उद्योग र श्रमिकले व्यहोर्नुपर्ने चैत महिनाका योगदान रकम सरकार आफैँले तिरिदिएको छ। त्यसका लागि सरकारले करिब रु १९ करोड कोषलाई निकासा गरिसकेको छ। उद्योग/प्रतिष्ठानले समयमै आफ्ना श्रमिकलाई कोषमा सूचीकृत नगर्दा ८५ प्रतिशत श्रमिक राज्यबाट वितरण राहतबाट वञ्जित हुनु परेको ह्वीनका अध्यक्ष थामीले बताए।
