काठमाडौं : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का विदेश विभाग प्रमुख माधवकुमार नेपालले भारतले नेपाली भूमिमा बाटो बनाएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेता नेपालले विज्ञप्ति जारी गरी भारतले नेपाली भूमिबाटै चीनको मानसरोवर जाने बाटो निर्माण गरी उद्घाटन गर्नु आपत्तिजनक भएको उल्लेख गरेका छन्। सन्धी सम्झौता उल्लंघन गरेर भारतले देशको अखण्डतामाथि प्रहार गरेको उनको भनाई छ।
नेपालको पश्चिम पहाडी भू-भाग र भारतबीचको सीमा सन् १८१६ मा सम्पन्न सगौली सन्धिबाट निर्धारित भएको उल्लेख गर्दै नेता नेपालले भनेका छन्, 'सन्धिको प्रावधान र मर्मविपरीत भारतले नेपाली भू-भागलाई आफ्नो नक्सामा राख्नु, अनाधिकृत रुपमा सुरक्षाकर्मी राख्नु र बाटो निर्माण गर्नु स्वतः सन्धी विपरीत हुन्छ।'
सरकारले औपचारिक रुपमा सीमा विवाद समाधान गर्न खोजे पनि भारतले वेवास्ता गरेको नेता नेपालको धारणा छ।
'भारतले राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि उत्पन्न परिस्थितिमा औपचारिक तहमा वार्ता गर्नका लागि नेपाल सरकारले दुईपटक पत्र लेखिसक्दा समेत त्यस विषयमा तदारुकताका साथ वार्ता अघि बढाउनुको साटो नेपालको सार्वभौमसत्ता संकुचन हुने गरी कदम चाल्नुले हामीलाई थप गम्भीर बनाएको छ,' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
कालापानी र लिपुलेक प्रकरणमा तथ्य र प्रमाणसहित दृढताका साथ प्रस्तुत हुन सरकारलाई नेता नेपालले सुझावसमेत दिएका छन्।
उनले नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्न सरकारलाई अपिल गरेका छन्। 'हाम्रो पार्टीका यसअघि सम्पन्न स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका बैठकबाट यस सम्बन्धमा गरिएका निर्णयहरुलाई ध्यानमा राखेर दृढतापूर्वक आवश्यक कदम चाल्न सरकारलाई अनुरोध गर्दै हाम्रो पार्टी आफ्नो मुलुकको सम्पूर्ण भू-भागसहित आधिकारिक नक्सा प्रकाशन गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछ,' उनले लेखका छन्।
आफ्नो भूमि र नागरिकको रक्षाका लागि सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा संयन्त्र स्थापना गर्न, सीमाको नियमित रुपमा नियमन गर्न र विकट सीमा क्षेत्रमा कार्यरत सुरक्षाकर्मीहरुका लागि उचित प्रबन्ध गर्न पनि उनले माग गरेका छन्।
भारतले नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग कुरा गर्न नेपालका तर्फबाट दूत बनेर उनी जाने तय भए पनि अन्तिममा रोकिएको थियो। मोदीले भेटवार्ता गर्न इच्छा नदेखाएपछि नेता नेपाललाई दूत बनाएर पठाउने सरकारको योजना रोकिएको हो।
यसअघि लिपुलेक सडक प्रकरणमा नेकपाका तर्फबाट अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको संयुक्त वक्तव्य आएको थियो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि विज्ञप्ति जारी गरेर भारतको कदमको विरोध गरिसकेका छन्।
